जेन झीला आकर्षित करण्यासाठी सरकारी बँकांनी ‘कूल’ व्हावे

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तरुण आणि Gen Z ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी पारंपरिक प्रतिमेत बदल करण्याचा सल्ला दिला आहे. सरकारी बँकांनी अधिक आधुनिक, डिजिटल, सोप्या आणि आकर्षक सेवा देत तरुणांच्या अपेक्षांनुसार स्वतःला बदलले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. २ ऑक्टोबर २०२६पासून महिनाभर ‘बँकिंग फॉर यूथ’ अभियान राबवण्याचा विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली आहे.

पीएसबी कॉन्फ्लुएन्स २०२६च्या समारोपाच्या दिवशी बोलताना सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १६ वर्षे आणि त्यावरील तरुणांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे सांगितले. या अभियानाचा उद्देश केवळ तरुणांची बँक खाती उघडणे नसून, त्यांच्या विद्यार्थी जीवनापासून नोकरी, व्यवसाय, गुंतवणूक आणि पुढील आर्थिक प्रवासापर्यंत बँकेशी दीर्घकालीन संबंध निर्माण करणे हा आहे.

तरुणांना सरकारी बँकांपेक्षा खासगी बँका अधिक आकर्षक का वाटतात, याचा अभ्यास करण्याची गरजही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली. अनेक तरुणांच्या मते खासगी बँकांची प्रतिमा अधिक ‘कूल’ आणि आधुनिक आहे. त्यामुळे सरकारी बँकांनी केवळ पारंपरिक शाखांवर अवलंबून न राहता महाविद्यालये, विद्यापीठे, कौशल्य विकास केंद्रे आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये थेट पोहोचून तरुणांशी संवाद साधावा, अशी अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
भारतीय कार बाजाराला वेग! FY31 पर्यंत ६३ लाख वाहनांची विक्री शक्य

‘ऑपरेशन सिंदूर’ डॉक्युमेंटरीवर पाकचा थयथयाट; पहाटे २ वाजता लष्कराची प्रतिक्रिया

यासाठी बँकांनी तरुणांना ऑनलाइन अभ्यासक्रम, कौशल्य प्रशिक्षण, फिटनेस आणि योगाशी संबंधित सुविधा तसेच मानसिक आरोग्याशी संबंधित प्लॅटफॉर्मचे कूपन किंवा व्हाउचर देण्याचा विचार करावा, असेही सुचवण्यात आले आहे. शाखांमध्ये ‘युवा किऑस्क’ आणि ‘युवा बँकिंग मित्र’ यांसारख्या स्वतंत्र सुविधांद्वारे तरुणांना क्रेडिट स्कोअर, कर्ज, सरकारी कर्ज योजना आणि आर्थिक नियोजनाची माहिती सहज उपलब्ध करून देता येईल.

विशेष म्हणजे, तरुणांना बँकेचा ग्राहक बनवण्यापेक्षा त्यांना आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवर बँकेसोबत जोडून ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. म्हणजेच पहिले बँक खाते, पहिली कमाई, शिक्षणासाठी कर्ज, पहिला व्यवसाय आणि पहिली गुंतवणूक अशा प्रत्येक आर्थिक टप्प्यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तरुणांचा विश्वासू भागीदार बनावे, अशी सरकारची भूमिका आहे.

भारताची तरुण लोकसंख्या डिजिटल व्यवहार, ऑनलाइन शिक्षण, स्टार्टअप आणि गुंतवणुकीकडे वेगाने वळत असताना सरकारी बँकांसाठी हा मोठा ग्राहकवर्ग ठरू शकतो. त्यामुळे २ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे महिनाभराचे अभियान आणि १६ वर्षांवरील तरुणांवर असलेला फोकस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या युवा-केंद्रित धोरणाला नवी दिशा देऊ शकतो. मात्र तरुणांना आकर्षित करताना बँकिंगचे नियम, ग्राहक सुरक्षा आणि आर्थिक शिस्त यांच्याशी कोणतीही तडजोड करू नये, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.