सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (IREDA) द्वारे जारी केलेल्या बाँड्सना “दीर्घकालीन निर्दिष्ट मालमत्ता” (Long-term specified assets) म्हणून अधिसूचित केले आहे. त्यामुळे आता या बाँड्समध्ये गुंतवणुकीवर आयकर अधिनियमाच्या कलम ५४EC अंतर्गत कर सवलत मिळणार आहे. ही कर सवलत ९ जुलै २०२५ पासून लागू होईल.
CBDT च्या अधिसूचनेनुसार, पाच वर्षांनंतर परतफेडयोग्य असलेले आणि अधिसूचनेच्या तारखेला किंवा त्यानंतर IREDA कडून जारी केले गेलेले बाँड्स, आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम ५४EC अंतर्गत कर सवलतीस पात्र ठरतील. या बाँड्समधून जमा होणारी रक्कम विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येईल. पात्र गुंतवणूकदार एका आर्थिक वर्षात या बाँड्समध्ये गुंतवून ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर (LTCG) कर बचत करू शकतात.
हेही वाचा..
महिलांचे गुपचूप व्हिडीओ रेकॉर्डिंग !
जन्मप्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी मालेगाव महापालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटक!
दुसऱ्या कसोटीनंतर भारतावरील दबाव कमी झाला आहे – शिखर धवन
महिला जूनियर हॉकी विश्वचषकात भारताचा पहिला सामना नामीबियाशी
IREDA चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप कुमार दास यांनी या घोषणेचे स्वागत करत म्हटले, “या महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक उपक्रमासाठी आम्ही वित्त मंत्रालय, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आणि CBDT चे आभारी आहोत. सरकारची ही मान्यता IREDA ची नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपुरवठ्यातील महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते. ते पुढे म्हणाले, “आमच्या बाँड्सना करसवलतीचा दर्जा मिळाल्यामुळे गुंतवणूकदारांना एक आकर्षक गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध होईल. यामुळे हरित ऊर्जा प्रकल्पांसाठी भांडवलाची उपलब्धता वाढेल आणि भारताचे २०३० पर्यंत ५०० गीगावॅट नॉन-फॉसिल फ्युएल क्षमतेचे उद्दिष्ट साध्य होण्यास हातभार लागेल.”
या निर्णयामुळे कर बचतीचे पर्याय शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांची अधिक मोठ्या प्रमाणात भागीदारी सुनिश्चित होईल आणि देशातील नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपुरवठा प्रणाली अधिक मजबूत होईल. FY२५ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत IREDA चा नफा वर्षभराच्या तुलनेत ४९ टक्क्यांनी वाढून ५०२ कोटी रुपये झाला आहे. याच कालावधीत कंपनीचे एकूण उत्पन्न १,३९२ कोटी रुपये होते.
