अमेरिकेचा एच-१बी व्हिसाबाबत मोठा प्रस्ताव

अमेरिकेत शिक्षण घेऊन त्याच देशात नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी, विशेषतः भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी, मोठी चिंता निर्माण करणारी बातमी समोर आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रशासनाने एच-१बी व्हिसासाठी नवीन शुल्क प्रस्तावित केले असून, काही अर्जांसाठी कंपन्यांना तब्बल १ लाख ३ हजार २६५ अमेरिकी डॉलर, म्हणजेच भारतीय चलनात सुमारे ९० लाख रुपयांहून अधिक शुल्क भरावे लागू शकते. या प्रस्तावाचा थेट आर्थिक भार विद्यार्थ्यांवर नसला, तरी त्याचा परिणाम त्यांच्या नोकरीच्या संधींवर होण्याची शक्यता आहे.

एच-१बी व्हिसा हा अमेरिकेतील विशेष कौशल्याच्या नोकऱ्यांसाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. अमेरिकेत अनेक भारतीय विद्यार्थी एफ-१ व्हिसावर शिक्षण घेतात. पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर अमेरिकेतच नोकरी करण्यासाठी त्यांच्यापैकी अनेकजण एच-१बी व्हिसासाठी अर्ज करतात. मात्र, नव्या प्रस्तावानुसार एखादा विद्यार्थी एच-१बीच्या वार्षिक लॉटरीत निवडला गेला आणि त्याच्यासाठी कंपनीने अर्ज केला, तर त्या कंपनीला प्रस्तावित मोठे शुल्क भरावे लागू शकते.
हे ही वाचा:
वर्षभरात अंड्यांच्या दरात तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ

जगभरातील अमेरिकन व्हिसा अपॉइंटमेंट्सला स्थगिती

महत्त्वाचे म्हणजे हे शुल्क संबंधित विद्यार्थ्याने किंवा विदेशी कर्मचाऱ्याने भरायचे नाही. त्याचा खर्च एच-१बी अर्ज दाखल करणाऱ्या कंपनीला करावा लागणार आहे. मात्र, जवळपास ९० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाचा विचार करता कंपन्या विदेशी विद्यार्थ्यांना किंवा विदेशी कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्यापूर्वी अधिक सावध भूमिका घेऊ शकतात. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तेथेच करिअर करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

हा प्रस्ताव अमेरिकेबाहेरून नवीन कर्मचारी आणण्यासंदर्भातील आधी जाहीर करण्यात आलेल्या १ लाख डॉलरच्या शुल्कापेक्षा वेगळा आहे. आधीच्या शुल्काचा परिणाम प्रामुख्याने अमेरिकेबाहेरून एच-१बी कर्मचाऱ्यांना आणण्यावर होत होता. मात्र, नव्या प्रस्तावामुळे अमेरिकेतच शिक्षण घेणाऱ्या आणि तेथे नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही त्याचा अप्रत्यक्ष फटका बसू शकतो. अमेरिकेतील मास्टर किंवा त्यापेक्षा उच्च पदवीधारकांसाठी असलेल्या अतिरिक्त २० हजार एच-१बी जागांनाही या प्रस्तावाचा परिणाम होऊ शकतो.

दरम्यान, यापूर्वीच एच-१बी व्हिसासाठी निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वार्षिक कोट्यात आधीच मोजल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सामान्य व्हिसा विस्तार किंवा नोकरी बदलाच्या अर्जांवर हे प्रस्तावित शुल्क साधारणपणे लागू होणार नाही. तसेच, सध्या हे शुल्क अंतिम निर्णय नसून केवळ प्रस्तावाच्या स्वरूपात आहे. अंतिम नियम लागू करण्यापूर्वी अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाला सार्वजनिक अभिप्रायाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

एकूणच, ट्रंप प्रशासनाच्या या प्रस्तावामुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर नोकरीनंतरच्या भविष्याबाबत नवी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. शुल्काचा थेट भार कंपन्यांवर असला, तरी कंपन्यांचा खर्च वाढल्यास विदेशी कर्मचाऱ्यांची भरती कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणानंतर नोकरी आणि एच-१बी व्हिसाचा मार्ग आणखी कठीण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.