अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाने सोमवारी भारतीय अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्यावरील फसवणुकीचे फौजदारी आरोप मागे घेण्याची कारवाई केली, तसेच त्यांच्या एका कंपनीशी संबंधित इराण निर्बंध उल्लंघन प्रकरणात समझोता केला. यामुळे अमेरिकेत अदानी समूहाला मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयीन नोंदींनुसार, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अदानी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर भारतातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित कथित लाचखोरी प्रकरणातील फौजदारी आरोप मागे घेण्याची विनंती केली.
ही घडामोड अशा वेळी झाली, जेव्हा अदानी यांचे वकील, जे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वैयक्तिक वकीलही आहेत, त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले होते की भारतीय उद्योगपती अमेरिकेत १० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहेत, परंतु प्रलंबित कायदेशीर प्रकरणांमुळे ते पुढे जाऊ शकत नाहीत.
ही कारवाई ट्रम्प प्रशासनाने माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या उच्च-प्रोफाइल खटल्यांपासून मागे हटण्याच्या आणखी एका उदाहरणाप्रमाणे पाहिली जात आहे.
गौतम अदानी हे अदानी समूहाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष, तसेच जगातील श्रीमंत उद्योगपतींपैकी एक मानले जातात. त्यांच्यावर भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना २६५ दशलक्ष डॉलर्सची लाच देऊन मोठ्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी मंजुरी मिळवण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा आरोप होता.
हे ही वाचा:
पश्चिम रेल्वेला ‘आरबीआय व्यावसायिक खो-खो स्पर्धेचे’ विजेतेपद
‘दगडफेक काश्मीरमध्ये संपली, बंगालमध्येही संपली पाहिजे’
सहाय्यक पालिका आयुक्त की गँगस्टर?
सौदी अरेबियामध्ये ८,००० पाकिस्तानी सैनिक आणि विमाने तैनात
अमेरिकन सरकारी वकिलांनी आरोप केला होता की अदानी आणि त्यांच्या सहआरोपींनी कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित माहिती लपवून कर्जदाते आणि गुंतवणूकदारांकडून ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी उभारला.
अदानी समूहाने सातत्याने सर्व आरोप फेटाळले असून कोणतेही गैरकृत्य नाकारले आहे. यासोबतच दुसऱ्या घडामोडीत, अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने सांगितले की अडानी इंटरप्रयझेसने इराणी उत्पत्तीच्या द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) संदर्भातील निर्बंध उल्लंघनाच्या आरोपांवर २७५ दशलक्ष डॉलर्स देऊन समझोता करण्यास सहमती दर्शवली.
अमेरिकन अधिकाऱ्यांनुसार, अदानी एंटरप्रायझेसने ओमान आणि इराकमधून इंधन पुरवठा केल्याचा दावा करणाऱ्या दुबईस्थित व्यापाऱ्यामार्फत एलपीजी मालवाहतूक खरेदी केली होती, परंतु प्रत्यक्षात ती इराणमधून आली होती.
अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने भारतीय अधिकाऱ्यांना कथित लाच देण्याशी संबंधित नागरी खटल्यातही अदानी यांच्यासोबत समझोता केला, मात्र त्या समझोत्याला अद्याप न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक आहे.
ट्रेझरी विभागाच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट कंट्रोलनुसार, अदानी इंटरप्रयझेसने नोव्हेंबर २०२३ ते जून २०२५ दरम्यान दुबईस्थित व्यापाऱ्याकडून १९१ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे LPG मालवाहतूक खरेदी केली आणि इंधन प्रत्यक्षात इराणमधून येत असल्याच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले.
ट्रेझरी अधिकाऱ्यांनी आरोप केला की अदानी यांच्या कंपनीने जहाजांची योग्य तपासणी केली नाही आणि LPG इराणमधून येत असण्याची शक्यता, तसेच मालवाहतुकीचा स्त्रोत आणि किंमत यातील “आर्थिक, व्यावसायिक आणि लॉजिस्टिक अशक्यता” याकडे बेफिकिरीने दुर्लक्ष केले.
गेल्या दोन वर्षांत आंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था आणि गुंतवणूकदारांकडून तीव्र तपासणीला सामोरे गेलेल्या अदानी समूहासाठी या ताज्या घडामोडी मोठा दिलासा मानल्या जात आहेत.
