जागतिक ऊर्जा बाजारात पुन्हा एकदा इराण केंद्रस्थानी आला आहे. अमेरिकेने इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंधांमध्ये ६० दिवसांची तात्पुरती सूट जाहीर केल्यानंतर कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे लाखो बॅरल इराणी तेल पुन्हा जागतिक बाजारात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार असलेल्या भारतासाठीही ही एक महत्त्वाची आर्थिक संधी मानली जात आहे.
भारत दररोज सुमारे ५५ लाख बॅरल कच्च्या तेलाची आयात करतो आणि देशाच्या एकूण गरजेपैकी जवळपास ८८ टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताचे कच्च्या तेलावरील आयात बिल अंदाजे १४० अब्ज डॉलरच्या आसपास राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक बाजारात तेलाच्या किमतीत अगदी १ डॉलरची घट झाली तरी भारताच्या वार्षिक आयात बिलात जवळपास १.५ अब्ज डॉलरची बचत होऊ शकते. त्यामुळे इराणी तेल पुन्हा उपलब्ध होणे हा केवळ ऊर्जा क्षेत्राचा विषय नसून भारताच्या वित्तीय तुटीपासून महागाईपर्यंत अनेक आर्थिक समीकरणांवर परिणाम करणारा मुद्दा ठरत आहे.
हे ही वाचा:
विश्वास नांगरे-पाटील यांची नागपूरच्या ‘कमांड’वर नियुक्ती
इराणमध्ये परिस्थिती सुधारतेय, पण सावध राहा!
उत्तर प्रदेशात १०० हून अधिक कोचिंग सेंटर्स सील; खान सरांचे सेंटरही बंद
मुंबईचे तलाव भरू लागले! पहिल्या पावसाने मिळाला दिलासा
अमेरिकेच्या निर्णयानंतर इराणने समुद्रात साठवून ठेवलेल्या सुमारे ४० ते ५० दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाची विक्री सुरू करण्याची तयारी केली आहे. इराण सध्या दररोज सुमारे ३.३ ते ३.५ दशलक्ष बॅरल तेलाचे उत्पादन करत असून त्यातील मोठा हिस्सा चीनकडे जातो. मात्र निर्बंधांमध्ये शिथिलता आल्याने भारत, दक्षिण कोरिया, जपान आणि इतर आशियाई देशांसाठीही इराणी तेलाचा पर्याय पुन्हा खुला झाला आहे.
२०१८ पूर्वी भारत इराणकडून दररोज सरासरी ५ लाख बॅरल तेल आयात करत होता. त्या काळात भारताच्या एकूण तेल आयातीत इराणचा वाटा १० ते १२ टक्क्यांपर्यंत होता. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि मंगळुरू रिफायनरी यांसारख्या कंपन्या इराणच्या प्रमुख ग्राहकांमध्ये होत्या. मात्र अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतर हा आकडा शून्यावर आला आणि भारताने पर्याय म्हणून रशिया, इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींकडे मोर्चा वळवला.
आज भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा ३५ ते ४० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल मिळत असल्याने भारतीय रिफायनऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. मात्र इराण पुन्हा बाजारात आल्यास स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे. इराण परंपरेने आशियाई ग्राहकांना प्रति बॅरल २ ते ५ डॉलरपर्यंत अतिरिक्त सवलत देत आला आहे. जर अशाच प्रकारच्या ऑफर पुन्हा देण्यात आल्या तर भारतीय कंपन्यांसाठी ते आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.
या घडामोडींचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारावरही दिसू लागला आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर अलीकडेच ८० डॉलरच्या जवळ गेले होते, मात्र इराणी पुरवठा वाढण्याच्या अपेक्षेमुळे किंमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बँकांच्या अंदाजानुसार इराणचा अतिरिक्त पुरवठा बाजारात आला तर ब्रेंट क्रूड ५ ते ७ डॉलर प्रति बॅरलने स्वस्त होऊ शकतो. जर तेल ८० डॉलरवरून ७३-७४ डॉलरवर आले, तर भारताच्या आयात बिलात अब्जावधी डॉलरची बचत होऊ शकते.
याचा थेट परिणाम देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर ठेवण्यास मदत होईल, वाहतूक खर्च कमी होईल, उत्पादन क्षेत्राला दिलासा मिळेल आणि किरकोळ महागाईवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जाईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार कच्च्या तेलाच्या किंमतीत १० डॉलरची घट झाल्यास ग्राहक किंमत निर्देशांकावर सुमारे ०.३ ते ०.४ टक्के सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
तथापि, भारतासाठी हा निर्णय अजूनही सावधगिरीचा विषय आहे. अमेरिकेने दिलेली सूट केवळ ६० दिवसांसाठी आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्या मोठे दीर्घकालीन करार करण्याऐवजी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवत आहेत. जर अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा यशस्वी ठरल्या आणि निर्बंध कायमस्वरूपी शिथिल झाले, तर भारत पुन्हा इराणकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी करू शकतो.
ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, भारतासाठी सर्वात मोठा फायदा म्हणजे पुरवठ्याचे विविधीकरण. रशिया, इराक, सौदी अरेबिया आणि यूएईसोबतच इराणचा पर्याय उपलब्ध झाल्यास भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. जगभरातील आर्थिक आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेच्या काळात स्वस्त आणि स्थिर ऊर्जा पुरवठा हा भारताच्या ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेकडे वाटचालीतील महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो.
म्हणूनच अमेरिकेची ही ६० दिवसांची सवलत केवळ इराणसाठी दिलासा नाही, तर भारतासाठी संभाव्य अब्जावधी डॉलरची बचत, कमी महागाई, मजबूत ऊर्जा सुरक्षा आणि अधिक स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेची संधी म्हणून पाहिली जात आहे. पुढील दोन महिने जागतिक तेल बाजारासाठी आणि भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.