उत्तर प्रदेशातील संभल जिल्ह्यातील जामा मशिदीचे इमाम मौलाना आफताब हुसेन यांच्याविरोधात उघड झालेल्या वक्फ आणि ग्रामसभा जमिनीच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाने मोठी खळबळ उडाली आहे. महसूल न्यायालयाने या प्रकरणात कठोर भूमिका घेत इमाम आफताब हुसेन आणि त्यांचे बंधू मेहताब हुसेन यांच्यावर तब्बल ६.९४ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून संबंधित जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेशही दिले आहेत. या निर्णयानंतर संभलसह संपूर्ण उत्तर प्रदेशात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
माहितीनुसार, संभलमधील सैफ खान सराय परिसरातील ग्रामसभेच्या मालकीची जमीन अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप प्रशासनाने केला होता. महसूल विभागाने केलेल्या तपासात या जमिनीवर निवासी बांधकामांसह मशीद आणि दर्ग्याशी संबंधित काही रचना उभारण्यात आल्याचे समोर आले. प्रशासनाच्या नोंदीनुसार ही जमीन सार्वजनिक वापरासाठी आणि ग्रामसभेच्या अखत्यारीतील मालमत्ता म्हणून नोंदवलेली आहे. त्यामुळे या जागेवरील बांधकामे आणि ताबा बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.
हे ही वाचा:
बकरी ईदला सूर्याची हत्या करणाऱ्या असदचा एन्काऊंटर
जिओथर्मल प्रकल्प: लडाखच्या भूगर्भातून होणार वीजेचा जन्म!
भारत दरवर्षी ७०० टनांहून अधिक सोन्याची आयात का करतो?
मुंबई, दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये हल्ल्याचा कट; ८ अटकेत
प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर इमाम आफताब हुसेन यांच्या बाजूने ही जमीन वक्फ मालमत्ता असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच संबंधित धार्मिक स्थळाचे व्यवस्थापन आपण करत असल्याने ताबा कायदेशीर असल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र महसूल न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की महसूल अभिलेखांमध्ये ग्रामसभेची मालमत्ता म्हणून नोंद असलेल्या जमिनीवर धार्मिक बांधकाम करण्यात आले म्हणून ती आपोआप वक्फ मालमत्ता ठरत नाही.
सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा आणि महसूल विभागाच्या अहवालांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित जमिनीवर दीर्घकाळ अनधिकृत ताबा ठेवण्यात आल्याचे नमूद केले. यानंतर विद्यमान सर्कल रेट आणि अतिक्रमणाच्या कालावधीचा विचार करून जवळपास सात कोटी रुपयांच्या दंडाची रक्कम निश्चित करण्यात आली. तसेच संबंधित जागा तातडीने रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनानेही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. निर्धारित मुदतीत जमीन रिकामी न केल्यास अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई केली जाईल, तसेच दंडाची वसुली महसूल थकबाकीप्रमाणे केली जाईल, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या प्रकरणामुळे वक्फ मालमत्ता, सरकारी जमीन आणि धार्मिक संस्थांच्या मालकी हक्कांबाबतचे प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहेत.
संभलमधील या कारवाईकडे केवळ स्थानिक प्रकरण म्हणून पाहिले जात नसून वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापन आणि पडताळणीच्या संदर्भात एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे पुढील काळात या प्रकरणाचे कायदेशीर आणि राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
