हैदराबादमध्ये काही रेस्टॉरंट्सवर नियमित तपासणी म्हणून सुरू झालेली कारवाई आता देशव्यापी करचुकवेगिरी प्रकरणात रूपांतरित झाली आहे. आयकर विभाग ने हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम येथील काही आस्थापनांवर केलेल्या सर्वेक्षणातून मोठ्या प्रमाणावर विक्री दडविल्याचा प्रकार उघड केला आहे. तपासादरम्यान २०१९-२० पासूनच्या व्यवहारांची छाननी करण्यात आली असता सुमारे ₹७०,००० कोटींचा उलाढाल (टर्नओव्हर) लपविण्यात आल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
ही कारवाई आयकर कायद्याच्या कलम १३३अ अंतर्गत करण्यात आली. तपास यंत्रणेला संबंधित बिलिंग सॉफ्टवेअरमधून सुमारे ६० टेराबाईट्सपेक्षा अधिक डेटा मिळाला. या डेटामध्ये देशभरातील सुमारे १.७७ लाख रेस्टॉरंट्सचे व्यवहार नोंदी आढळल्या. एकूण तपासण्यात आलेला बिलिंग डेटा सुमारे ₹२.४३ लाख कोटींचा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यापैकी ₹१३,३१७ कोटींच्या व्यवहारांची नोंद नंतर हटवण्यात आल्याचे आढळले. अनेक ठिकाणी ‘पोस्ट-बिलिंग डिलीशन’ पद्धत वापरून आधी बिल तयार करून नंतर तो व्यवहार प्रणालीमधून काढून टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले.
हे ही वाचा:
कांगारू उडाले, लंका जळाली… झिम्बाब्वेचा धिंगाणा सुरुच!
भारत एआय क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वासाठी सज्ज
प्रिन्स अँड्र्यूंना अटक झाल्याने ब्रिटिश राजघराण्यात खळबळ
बांगलादेशमध्ये सर्व वीजा सेवा पुन्हा सुरू होणार
तपासात असेही दिसून आले की काही व्यावसायिकांनी रोख व्यवहार मुद्दाम कमी दाखवले, तर काहींनी पूर्ण महिन्याचे व्यवहारच हटवले. काही ठिकाणी प्रत्यक्ष विक्रीपेक्षा कमी रक्कम कर विवरणपत्रात दाखवण्यात आली. डिजिटल फॉरेन्सिक विश्लेषणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि जनरेटिव्ह एआय साधनांचा वापर करण्यात आला. वस्तू व सेवा कर क्रमांक, पॅन आणि इतर तपशीलांची जुळवणी करून व्यवहारांची पडताळणी करण्यात आली.
राज्यनिहाय तपासात कर्नाटक मध्ये सुमारे ₹२,००० कोटी, तेलंगणा मध्ये ₹१,५०० कोटी आणि तामिळनाडू मध्ये ₹१,२०० कोटींच्या आसपास व्यवहार लपविण्यात आल्याचे संकेत मिळाले. तसेच महाराष्ट्र आणि गुजरात मधील काही आस्थापनांवरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील ३,७३४ पॅन क्रमांकांची तपासणी केली असता सुमारे ₹५,१४१ कोटींचा उलाढाल दडविण्यात आल्याचे आढळले. काही ठिकाणी सुमारे २७ टक्के विक्रीच नोंदवली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ही कारवाई सुरुवातीला हैदराबाद आणि विशाखापट्टणम येथील मर्यादित तपासणी म्हणून सुरू झाली होती; मात्र प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ ने देशव्यापी तपासाचा आदेश दिला. संबंधित सॉफ्टवेअरव्यतिरिक्त इतर प्लॅटफॉर्मवरही अशाच प्रकारची करचुकवेगिरी झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात थकित कर वसुली, दंडात्मक कारवाई आणि आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब केला जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे डिजिटल व्यवहारांवरील देखरेख अधिक कडक होणार असून करचुकवेगिरीविरोधातील लढा अधिक तीव्र होणार आहे.
