काश्मीर येथे दहशतवादी अतिरेक्यांनी २०१९ मध्ये पुलवामा येथे हल्ला घडवून आणला होता. जैश-ए-मोहमद्दच्या संघटनेशी संबंधित असणाऱ्या एका आत्मघातकी दहशतवाद्यांनी स्फोटकांनी भरलेले वाहन सीआरपीएफ जवानांचा ताफ्यात घुसवले व त्या दरम्यान पुलवामा येथे झालेल्या दशतवादी हल्ल्यात ४० जवान शहिद झाले. ही घटना घडताच काही दिवसांनंतर बंगळूरु येथील फैज रशीद या आरोपीने जवानांबद्दल काही आक्षेपार्ह मजकूर व कॉमेंट लिहीत पोस्ट प्रसारित केल्या. या संदर्भात बंगळुरू न्यायालयाने ५ वर्षांची साधी कारागृहाची शिक्षा व २५००० हजार रुपयांचा दंड ही ठोठावला आहे.
पुलवामा हल्ल्यासंदर्भात संबंधित तरुणाने फेसबुकवर आक्षेपार्ह मजकूर व कॉमेंट लिहीत पोस्ट प्रसारित केली होती. हा २३ वर्षीय तरुण बंगळुरू येथील अभियांत्रिकी शाखेचा विद्यार्थी असून या विद्यार्थ्याला न्यायालायने सोमवारी दोषी ठरवलं आणि तसेच न्यायालायने २५००० हजार रुपयांच्या दंडा व्यतिरिक्त पाच वर्षाची साधी करावासाची शिक्षा सुनावली आहे. फैज रशीद हा तरुण विद्यार्थी बेंगळूरु येथील कचरकनहल्ली येथील रहिवासी आहे. तसेच रशीद या आरोपीला ठोठावलेला दंड भरू शकला नाही तर ६ महिने अधिक तुरुंगवास भोगावा लागेल. असे राष्ट्रीय तपास संस्था आणि बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्या संदर्भातील न्यायाल्याचे न्यायाधीश सीएम गंगाधर यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांनी केलेला गुन्हा हा राष्ट्राविरोधी
आरोपीला चांगल्या वर्तवणुकीच्या आधारे प्रोबेशनवर सोडण्यास न्यायालयाने नकार दिले आहे. तसेच आरोपी हा अशिक्षित किंवा सामान्य माणूस नव्हता तर तो अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी होता. त्याने फेसबुकच्या माध्यमातून जाणूनबुजून आक्षेपार्ह मजकूर व कॉमेंट लिहीत पोस्ट प्रसारित केल्या होत्या. ‘मृत जवानांच्या हत्येबद्दल त्याला आनंद वाटला आणि देशाच्या महान सुपुत्रांच्या मृत्यू बद्दल फेसबुक वर जल्लोष साजरा करतो तो भारतीय नव्हे. अशी टिपणी न्यायाधीशांनी केली. त्यामुळे या विद्यार्थ्यानी केलेले कृत्य हे घृणास्पद व राष्ट्रविरोधी असल्याचे त्याला प्रोबेशनवर सोडणार नसल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्र्यांच्या ओएसडींना जीवे मारण्याची धमकी
रस्ते अपघात मृत वारकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्र्यांकडून पाच लाख
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी लांबणीवर
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी
तसेच संबंधित आरोपीला भादंवि कलम १२४अ अंतर्गत रशीदवरील अंतर्गत देशद्रोहाच्या खटल्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात आली आहे.
