उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे ऍक्शन मोडवर आले असून त्यांनी राज्यातील बेकायदेशीर मदरशांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केवळ १५ दिवसांत, अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील ५२ हून अधिक नोंदणी नसलेल्या आणि बेकायदेशीरपणे चालवल्या जाणाऱ्या मदरशांना सील केले आहे. उत्तराखंडमधील बेकायदेशीर मदरशांच्या विरोधात धामी सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर प्रशासन सातत्याने कारवाई करत आहे.
आतापर्यंत संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये ५२ बेकायदेशीर मदरसे सील करण्यात आले आहेत. नुकतेच डेहराडूनमधील विकासनगरमध्ये १२ आणि खातिमामध्ये ९ बेकायदेशीर मदरसे सील करण्यात आले. याआधी, विविध जिल्ह्यांमध्ये अशाचं बेकायदेशीर ३१ मदरशांवर कारवाई करण्यात आली होती. दरम्यान, उत्तराखंड बाल हक्क संरक्षण आयोगाने आवश्यक मंजुरीशिवाय चालणारे बेकायदेशीर मदरसे बंद करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. गीता खन्ना यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व शैक्षणिक संस्थांनी विहित मानके आणि नियमांचे पालन करावे, विशेषतः मुलांच्या कल्याण आणि त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांच्या संरक्षणाशी संबंधित बाबींमध्ये, राज्याच्या वचनबद्धतेनुसार हा निर्णय असल्याचे वर्णन केले आहे. तसेच निवेदनानुसार, आयोगाने शिक्षण विभागाला निर्देश दिले आहेत की, या बेकायदेशीर मदरशांमध्ये सध्या शिकणाऱ्या सर्व मुलांना मान्यताप्राप्त आणि योग्य शाळांमध्ये त्वरित शिक्षण दिले जावे.
हे ही वाचा..
जन्म – मृत्यूच्या बोगस प्रमाणपत्रांना चाप
5G सेवा आता ७७६ पैकी ७७३ जिल्यांमध्ये उपलब्ध
आयसीसी रँकिंगमध्ये हिटमॅनची तिसऱ्या स्थानी झेप; गिल अव्वल!
जम्मू-काश्मीर: राजौरीमध्ये सीमेपलीकडून गोळीबार, भारतीय लष्कराचा एक जवान जखमी!
गुप्तचर यंत्रणा आणि पडताळणी मोहिमेवर काम करणाऱ्या राज्य प्रशासनाने, विशेषतः पश्चिमी दून (पश्चिम देहरादून) आणि इतर संवेदनशील भागात अनधिकृत मदरशांचे वाढते जाळे शोधून काढले आहे. अहवालांनुसार, या मदरशांचा वापर केवळ अनियंत्रित धार्मिक शिक्षणासाठीच नव्हे तर लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन बिघडवण्यासाठी व्यासपीठ म्हणूनही केला जात होता, असे वृत्त ‘इंडिया टीव्ही’ने दिले आहे.
मुख्यमंत्री धामी यांनी स्पष्ट आणि कठोर संदेश दिला आहे की, उत्तराखंडच्या सांस्कृतिक आणि कायदेशीर चौकटीत कोणालाही छेडछाड करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा बेकायदेशीर कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणालाही कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
