बिल्किस बानो यांनी बुधवार, ३० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. २००२ गोध्रा दंगलीत सामूहिक बलात्कार आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेला त्यांनी आव्हान दिले आहे.
बिल्किस बानो यांनी ११ दोषी आरोपींना सोडण्यासाठी गुजरात सरकारला १९९२ मधील माफी नियम लागू करण्याची परवानगी दिलेल्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. गुजरात सरकारने या वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ जणांची सुटका केली होती. सध्या या प्रकरणाची सुनावणी कधी होणार याची तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही.
बिल्किस बानो यांच्या वकिलाने या प्रकरणाचा उल्लेख भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्यासमोर केला. दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी करता येईल का आणि त्यांची एकाच खंडपीठासमोर सुनावणी करता होईल का, या मुद्द्यांची ते तपासणी करणार आहेत. या प्रकरणातील सर्व ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावताना गुजरातमध्ये माफी धोरणानुसार २००८ मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयावर टीका करताना बिल्किस म्हणाल्या होत्या की, ‘एवढा मोठा आणि अन्यायकारक निर्णय’ घेण्यापूर्वी कोणीही त्याच्या सुरक्षिततेबद्दल विचारले नाही किंवा त्याच्या कल्याणाचा विचार केला नाही. बिल्किस यांनी गुजरात सरकारला यात बदल करून ‘न घबरता शांततेने जगण्याचा’ अधिकार द्यावा, अशी मागणी केली.
हे ही वाचा :
ISIS चा म्होरक्या युद्धात ठार, नव्या म्होरक्याचं नाव घोषित
अफगाणिस्तानात स्फोटांची मालिका सुरूच; मदरशातील स्फोटाने घेतले १८ बळी
दिलासा नाहीच; नवाब मलिक यांचा तुरुंगातच मुक्काम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ डिसेंबरला येणार नागपुरात
हे प्रकरण गोध्रा घटनेनंतर २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी झालेल्या गुजरात दंगलीशी संबंधित आहे. ज्यात साबरमती एक्स्प्रेसवर जमावाने केलेल्या हल्ल्यात ५९ जणांचा मृत्यू झाला होता. यावेळी बिल्किस बानो २१ वर्षांची आणि पाच महिन्यांची गर्भवती होती. दंगलीतून पळून जात असताना बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार झाला आणि तिच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली. मृतांमध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश आहे.
