मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना सीबीआयकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. संजय पांडे यांच्या कंपनीविरोधात सीबीआयने केस दाखल केली होती. या केसचा क्लोजर रिपोर्ट सीबीआयने विशेष न्यायालयासमोर सादर केला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
संजय पांडे यांनी स्थापन केलेल्या आयसेक सर्व्हिसेस कंपनीविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. को-लोकेशनच्या मदतीने नॅशनल स्टॉक एक्सेंजमधील अल्गोरिथामिक ट्रेडिंग करणाऱ्या दलालांच ऑडिट करताना सेबी नियमांच उल्लंघन झाल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. को- लोकेशन स्कॅम प्रकरणी नॅशनल स्टॉक एक्सेंजच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्णा यांना अटक झाली होती. या ऑडिटमध्ये अनेक गैरप्रकार आढळल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. मात्र, पुरेसे पुरावे न सापडल्याने आता सीबीआयनं क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. अद्याप हा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाने स्वीकारला नसून १४ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
प्रकरण नेमकं काय?
संजय पांडे यांनी २००१ मध्ये पोलीस सेवेतून राजीनामा दिला होता. मात्र, त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही. त्यानंतर त्यांनी आयटी कंपनी सुरू केली होती. मात्र, काही काळानंतर ते पुन्हा पोलीस सेवेत रुजू झाले. त्याच वेळी त्यांच्या मुलाला कंपनीचे संचालक बनवण्यात आले. २०१० ते २०१५ या काळात आयसेक सर्व्हिसेस कंपनीला एनएसई सर्व्हर आणि सिस्टम सिक्युरिटीसाठी कंत्राट देण्यात आलं होतं.
हे ही वाचा:
चीनच्या कुरापती सुरूच; अक्साई चीन परिसरात उभारले जात आहेत बंकर
पंतप्रधानांची रक्षाबंधन भेट; गॅसच्या किमती २०० रुपयांनी घटल्या
लोकसभेच्या १६० कमकुवत जागा जिंकण्यासाठी अमित शहा सरसावले
‘कलम ‘३५ अ’ ने जम्मू-काश्मीरच्या लोकांचे मूलभूत अधिकार काढून घेतले’
एनएसई घोटाळ्यात फोन टॅपिंगसाठी वापरण्यात आलेले मशीन हे संजय पांडे यांच्या आयटी कंपनीनं इस्राएलमधून मागवले असल्याचा आरोप आहे. या मशिनच्या माध्यमातून एनएसईचे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे फोन टॅपिंग करत होते. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार झाला असल्याचे पुरावे सीबीआय आणि ईडीला मिळाले असल्याची माहिती होती.
