काँग्रेस आमदार सतीश कृष्णा साईल यांना अटक!

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई करत कर्नाटकचे काँग्रेस आमदार सतीश कृष्णा साईल यांना अटक केली आहे. राज्यातील कथित बेकायदेशीर लोहखनिज निर्यातीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस आमदाराला  अटक झाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांची पुढील कारवाई सुरु आहे.

उत्तर कन्नडमधील कारवार विधानसभा मतदारसंघातील ५९ वर्षीय आमदाराला मंगळवारी (९ सप्टेंबर) रात्री उशिरा संघीय तपास संस्थेच्या बेंगळुरू विभागीय कार्यालयात चौकशी केल्यानंतर ताब्यात घेण्यात आले, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यांना मंगळवारी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले असता त्यांनी त्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) एक दिवसाच्या कोठडीत पाठवले. बुधवारी त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले जाईल जिथे एजन्सी त्यांची नवीन कोठडी मागेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

गेल्या महिन्याच्या अखेरीस, एजन्सीने चित्रदुर्गाचे आमदार केसी वीरेंद्र ‘पप्पी’ यांना कथित बेकायदेशीर सट्टेबाजीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. २०१० मध्ये कर्नाटक लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या एका प्रकरणाने ईडीची चौकशी सुरू झाली, ज्यामध्ये बेल्लारीहून बेलेकेरी बंदरात सुमारे आठ लाख टन बेकायदेशीरपणे वाहतूक केलेले लोहखनिज उघड झाले.  

या प्रकरणात ईडीने १३-१४ ऑगस्ट रोजी कारवार, गोवा, मुंबई आणि दिल्ली येथे छापे टाकले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, छापे टाकलेल्या संस्थांमध्ये आशापुरा माइनकेम, श्री लाल महाल, स्वस्तिक स्टील्स (हॉस्पेट), आयएलसी इंडस्ट्रीज, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मिनरल्स यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे.

हे ही वाचा : 

महिलेचे बळजबरीने धर्मांतर करून केला निकाह; तिघांना ठोकल्या बेड्या

नेव्ही नगर रायफल चोरी : नक्षलवाद्यांशी कनेक्शन!

‘संविधान पुनर्लेखन करा, ३ दशकांच्या लुटीची चौकशी करा’

रायबरेलीत राहुल, अखिलेश आणि तेजस्वींचे ‘कलयुगचे ब्रह्मा-विष्णू-महेश’ म्हणून पोस्टर!

एका निवेदनात, एजन्सीने म्हटले आहे की सेलसह या सर्व संस्थांना बेंगळुरूमधील खासदार आणि आमदारांसाठीच्या विशेष न्यायालयाने श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, या सेलच्या उपकंपनीने इतरांशी संगनमत करून लोहखनिजाच्या दंडाच्या “बेकायदेशीर” निर्यातीबद्दल दोषी ठरवले आहे.

ईडीने म्हटले आहे की आमदार आणि इतरांविरुद्धचा त्यांचा तपास विशेष न्यायालयाने दिलेल्या दोषसिद्धीच्या आदेशावर आधारित आहे. तथापि, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी आमदाराच्या सात वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आदेश दिला होता.