सरकारी बंगला बांधण्यासाठी चक्क ऐतिहासिक वास्तू केली जमीनदोस्त

सरकारी बंगला बांधण्यासाठी दिल्ली जल मंडळाच्या माजी सीईओने चक्क संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाने या अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यावर त्यांना दोन आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे.

आयएएस अधिकारी असणारे उदित प्रकाश राय हे दिल्ली जल मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) असताना त्यांनी त्यांचे सरकारी निवासस्थान बांधण्यासाठी संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू जमीनदोस्त केल्याचा आरोप आहे. उदित प्रकाश यांची सध्या नियुक्ती मिझोरममध्ये आहे.

दिल्ली सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाने ११ डिसेंबर २०२०मध्ये पठाण महल ही संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू म्हणून जाहीर केली होती. त्यासाठी त्यांनी १९जानेवारी, २०२१मध्ये दिल्ली जल मंडळाला पत्र लिहून ही जमीन आमच्या ताब्यात देण्याची विनंतीही केली होती. मात्र जल मंडळाचे तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश यांनी येथे बंगला बांधण्याची परवानगी दिली. या अधिकाऱ्याची स्वत: मिझोरमला बदली झाली असली तरी त्यांचे कुटुंब याच बंगल्यात वास्तव्याला आहे.

हे ही वाचा:

आंतरजातीय विवाहाच्या विरोधातून पित्याने मुलीसह पत्नीवर काढला राग

माहूरगडावर रेणुकामातेच्या दर्शनाला जा आता लिफ्टने!

मुंबई क्रिकेट क्लब, अवर्स यांच्यात अंतिम झुंज

२०१९ला जोडे पुसायला कोण गेले होते?

पुरातत्त्व विभाग, जल मंडळ आणि दक्षता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ९ जानेवारी, २०२३ रोजी या ठिकाणी भेट दिली होती. पुरातत्त्व विभागाच्या मते, येथे पठाण महलच्या दोन वास्तू होत्या, त्यातील एक पाडण्यात आली आहे.

दिल्ली भाजपची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

दिल्ली येथील जलविहार भागातील ही संरक्षित ऐतिहासिक वास्तू पाडल्याप्रकरणी दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा यांनी गुरुवारी उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी ऐतिहासिक वास्तू पाडून त्याजागी ६०० मीटरचा बंगला बांधण्यात आल्याकडे उपराज्यपालांचे लक्ष वेधले आहे. ‘६००मीटरचा बंगला बांधण्यासाठी १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हा खर्च कसा काय मंजूर करण्यात आला आणि हा बांधकामाचा खर्च मंजूर करण्यात तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश आणि या खात्याचे मंत्री सत्येंद्र जैन यांची काय भूमिका होती, याचा तपास झाला पाहिजे,’ असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे दिल्ली भाजपने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.