प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) ने मे. प्रकाश वाणिज्य प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित मोठ्या बँक फसवणूक प्रकरणात महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. या घोटाळ्यात जप्त करण्यात आलेल्या १६९.४७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला परत करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा आदेश कोलकात्याच्या सिटी सेशन कोर्टाने दिला.
हे प्रकरण मे. प्रकाश वाणिज्य प्रा. लि. आणि त्याचे प्रोमोटर-डायरेक्टर मनोज कुमार जैन यांच्याशी जोडलेले आहे. चौकशीत समोर आले की कंपनीने बनावट आर्थिक कागदपत्रे आणि फुगवून दाखविलेले खाते विवरण याच्या आधारे बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज सुविधा मिळवल्या. नंतर त्या निधीचा नियमबाह्य इतरत्र वापर करण्यात आला. या फसवणुकीमुळे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला २३४.५७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
हेही वाचा..
काशी तमिळ संगमम ४.० : तमिळनाडूहून वाराणसीला पोहोचणे सुलभ
‘धर्मांतरणानंतर अनुसूचित जातीचा लाभ मिळतोच कसा?’
एअर इंडियाच्या एअरबसचे महिनाभर सुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय उड्डाण
पाकिस्तानने श्रीलंकेला पाठवली मुदत संपलेली पाकिटे
ईडीने पीएमएलए अंतर्गत चौकशी सुरू केली आणि पश्चिम बंगाल व छत्तीसगडमध्ये असलेल्या अनेक मालमत्ता जप्त केल्या. यापैकी १९९.६७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता चार वेगवेगळ्या अंतरिम जप्ती आदेशांद्वारे अटॅच करण्यात आल्या होत्या. नंतर ‘न्यायनिर्णयन प्राधिकरणा’ने (Adjudicating Authority) त्यास मंजुरीही दिली. बँकेच्या निधीची तात्काळ वसुली महत्त्वाची मानून ईडीने सेंट्रल बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत अनेक बैठका घेतल्या. त्यानंतर बँकेने न्यायालयात जप्त मालमत्ता मिळविण्यासाठी अर्ज केला आणि ईडीनेही संमती अर्ज (Consent Petition) दाखल करून त्याला पाठिंबा दर्शविला.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या मालमत्तेची खरी हकदार आहे कारण त्या फसवणुकीमुळे गमावलेल्या निधीची भरपाई करू शकतात. तसेच, बँकेने बकाया रक्कम पूर्णपणे वसूल करावी आणि अतिरिक्त रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती पीएमएलए अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे जमा करावी, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. सेंट्रल बँकेच्या नव्या व्हॅल्युएशन अहवालानुसार, अटॅच मालमत्तांची एकूण किंमत १६९.४७ कोटी रुपये इतकी आहे.
