रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना बँक कर्ज फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने पुन्हा एकदा समन्स बजावले आहे. अनिल अंबानी यांना या प्रकरणी १४ नोव्हेंबर रोजी एजन्सीसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात अंबानी यांची चौकशी होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियासह भारतीय बँकांकडून त्यांच्या समूह कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जांशी संबंधित कथित आर्थिक अनियमिततेच्या चौकशीचा भाग म्हणून ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांना ईडीने समन्स बजावून चौकशी केली होती.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्याच्या संबंधित संस्थांनी २०१० ते २०१२ दरम्यान घेतलेल्या कर्जांसंबंधी ईडीकडून तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांचा असा दावा आहे की, या गटाने कर्ज देण्याच्या अटींचे उल्लंघन करून या निधीचा मोठा भाग इतर कंपन्यांकडे वळवला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, ४०,१८५ कोटी रुपयांची थकबाकी अद्यापही थकलेली असून पाच बँकांनी आरकॉमची खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे. एजन्सीचा आरोप आहे की, निधीचा एक मोठा भाग ऑपरेशनल हेतूंसाठी वापरण्याऐवजी संबंधित कंपन्यांना देण्यात आला आणि जुन्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी वापरण्यात आला.
“सुमारे २०१०- १२ पर्यंत, आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी भारतीय बँकांकडून हजारो कोटी रुपये उभारले, ज्यापैकी १९,६९४ कोटी रुपये अजूनही थकबाकी आहेत. या मालमत्ता अनुत्पादक ठरल्या आणि पाच बँकांनी आरकॉमच्या कर्जांना फसवणूक म्हणून वर्गीकृत केले आहे,” असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे. तपासकर्त्यांचा अंदाज आहे की किमान १३,६०० कोटी रुपये व्यवहारांद्वारे वळवण्यात आले होते, ज्यापैकी काही परदेशात गेल्याचा आरोप आहे.
कर्जबाजारी रिलायन्स ग्रुपची चौकशी अलिकडच्या काही महिन्यांत तीव्र झाली आहे, ईडी, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय), सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) आणि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय (एमसीए) यासह अनेक एजन्सी संभाव्य अनियमिततांची चौकशी करत आहेत. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स आणि सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड सारख्या अनेक ग्रुप फर्म्समध्ये निधीच्या कथित वळणाची एमसीएने नवीन चौकशी सुरू केली आहे.
हेही वाचा..
“भारतातील राजकारणाशी माझा संबंध…” राहुल गांधींनी फोटो दाखवलेली “ब्राझीलची मॉडेल” काय म्हणाली?
“भारत- पाकिस्तान संघर्षात सात नाही आठ लढाऊ विमाने पाडण्यात आली”
UNSC मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्वासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत राहणार!
“प्रथम मतदान, नंतर अल्पोपहार!” पंतप्रधान मोदींकडून मतदानाचा हक्क बजावण्याचे आवाहन
कंपनी कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उल्लंघन झाल्याच्या प्राथमिक निष्कर्षांनंतर हे प्रकरण आता गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय (SFIO) कडे सोपवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना सांगितले. SFIO संस्थांमधील पैशाच्या प्रवाहाची तपासणी करेल आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन स्तरावर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करेल. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, ईडीने रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांशी संबंधित सुमारे ७,५०० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर जप्ती आणली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ३० मालमत्ता, आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी, मोहनबीर हाय- टेक बिल्ड, गेम्सा इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट, विहान ४३ रिअॅल्टी आणि कॅम्पियन प्रॉपर्टीजशी संबंधित होल्डिंग्जचा समावेश आहे.
ऑगस्टमध्ये, ईडी आणि सीबीआयने अनिल अंबानी यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयांवर तसेच रिलायन्स समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागेवर छापे टाकले. छाप्यांनंतर, कंपनीशी संबंधित एका वरिष्ठ वित्त अधिकाऱ्याला निधी हस्तांतरण सुलभ केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.
