कथित माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोषी आणि जन्मठेपेच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका स्वीकारत आज हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती रोहित देव आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गडचिरोली न्यायालयाने साईबाबा यांना २०१७ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या सुनावणी विरोधात साईबाबाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.९० टक्के शारीरिकदृष्ट्या अपंग असलेले साईबाबा यांना २०१४ मध्ये नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. साईबाबा सुरुवातीपासूनच आदिवासी आणि जमातींसाठी आवाज उठवत आले आहेत. शारीरिक अपंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर असलेले जीएन साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत.
हे ही वाचा:
राणा आयुबचे ईडीने १ कोटी ७७ लाख रुपये गोठवले
आमिरवर जाहिरातीतून धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप
चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या विरोधात बॅनर झळकले
काश्मीर मुद्द्यावर टिपण्णी करणाऱ्या पाकिस्तानला भारताने फटकारले
खंडपीठाने या प्रकरणातील अन्य पाच दोषींचे अपीलही स्वीकारले आणि त्यांचीही निर्दोष मुक्तता केली. अपीलाची सुनावणी सुरू असताना पाचपैकी एकाचा मृत्यू झाला आहे. इतर कोणत्याही प्रकरणात आरोपी नसल्यास त्यांची तुरुंगातून तात्काळ सुटका करा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.
मार्च २०१७ मध्ये, गडचिरोली जिल्ह्यातील एका सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना, पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यासह, माओवादी संबंध आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या कारवायांमध्ये गुंतल्याबद्दल दोषी ठरवले. न्यायालयाने जीएन साईबाबा आणि इतरांना यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध तरतुदींखाली दोषी ठरवले होते.
