जी. एन. साईबाबा आणि त्यांच्या चार सहकाऱ्यांना गडचिरोली सत्र न्यायालयाने २०१७ मध्ये नक्षलवादी कारवाईच्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेली होती. त्याविरोधात जी. एन. साईबाबा आणि इतर सहकाऱ्यांनी नागपूर खंडपीठात अपील दाखल करत या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. नक्षलवाद्यांशी संबंधित प्रकरणातील खटल्याचा निकाल आला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जी. एन. साईबाबा आणि इतर आरोपींना निर्दोष सोडले आहे. साईबाबा आणि अन्य साथीदारांनी दाखल केलेल्या अपीलवर ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी अंतिम सुनावणी पूर्ण झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय राखीव ठेवला होता.
नागपूर खंडपीठाकडून जी. एन. साईबाबासह चार जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. जी. एन. साईबाबा, प्रशांत राही, हेम मिश्रा, महेश तिरकी आणि विजय तिरकी या सर्वांची सुटका करण्यात आली आहे. त्यांना सुनावलेली जन्मठेप रद्द करण्यात आली आहे.
बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (UAPA) लावताना नियमानुसार कारवाई झाली नव्हती. तसेच साईबाबा आणि इतर आरोपींच्या ठिकाणातून पुरावे गोळा करताना नियम पाळले गेले नव्हते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. ठेवलेले पुरावे जी. एन. साईबाबा आणि इतर आरोपींचे नक्षलवाद्यांशी संबंध सिद्ध करू शकले नाहीत, असंही न्यायालयाने म्हटले आहे. या आधारावर जी. एन. साईबाबा, प्रशांत राही, हेम मिश्रा, महेश तिरकी आणि विजय तिरकी या सर्वांची न्यायालयाने सुटका केली.
हे ही वाचा:
‘विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबादच्या घोषणा’
निवडणूक रोख्यांच्या तपशीलासाठी एसबीआयला हवी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ!
स्वतःच्या जुळ्या मुलांना पाहण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वागतासाठी धाव
रेस्टॉरंटमध्ये माऊथ फ्रेशनर खाल्ल्यानंतर पाच जण रुग्णालयात
जी. एन. साईबाबा ९९ टक्के अपंग असून सध्या ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. मार्च २०१७ मध्ये गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना नक्षलवाद्यांशी संबंध ठेवल्याबद्दल आणि देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्यासारख्या कारवायांमध्ये गुंतल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात साईबाबांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायमूर्ती रोहित बी देव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही त्यावर सुनावणी केली. त्यात आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आले.
