रांचीतील एका ड्रग सप्लायर फर्मकडून वाराणसीसह उत्तर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये कोडीन फॉस्फेटयुक्त प्रतिबंधित कफ सिरपची मोठ्या प्रमाणावर अवैध सप्लाय केल्याचे धक्कादायक उघड झाले आहे. या प्रकरणात उत्तर प्रदेशच्या अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाने वाराणसीमध्ये रांचीच्या शैली ट्रेडर्ससह एकूण २८ घाऊक विक्रेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली आहे. चौकशीत समोर आले आहे की शैली ट्रेडर्सने वाराणसीव्यतिरिक्त यूपीमधील ९३ घाऊक औषध विक्रेत्यांना कफ सिरपची सप्लाय केली.
अधिकाऱ्यांच्या मते, हा नेटवर्क प्रतिबंधित कफ सिरप नशा म्हणून वापरणाऱ्या गटांपर्यंत पोहोचवत होता. अलीकडे मिळालेल्या माहितीनुसार झालेल्या तपासात आढळले की वर्ष २०२३ ते २०२५ या काळात शैली ट्रेडर्सने अॅबॉट हेल्थकेअरकडून अंदाजे ८९ लाख रुपये मूल्याचा फेन्सीडिल खरेदी केला आणि तो अवैधरीत्या यूपीच्या विविध जिल्ह्यांत पाठवला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, शैली ट्रेडर्सने वाराणसीमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कफ सिरपची सप्लाय केल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. वाराणसीतील या कारवाईचे नेतृत्व अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्तांनी केले. तपास पथकाला अनेक दुकानांमध्ये कफ सिरप स्टॉकचा कोणताही विक्री रेकॉर्ड आढळला नाही.
हेही वाचा..
उपराज्यपालांनी जम्मू पोलिसांच्या शौर्याची केली प्रशंसा
पंतप्रधान मोदी यांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची केली पाहणी
पुस्तक घेऊन youtube वर आलेत डॉक्टर संजय ओक!
सुकमातील तुमालपाड जंगलात डीआरजीची मोठी कारवाई
याच्या आधारे कारवाईला गती देत ड्रग इन्स्पेक्टर जुनाब अली यांनी शनिवारी उशिरा कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. एफआयआरमध्ये २८ औषध विक्रेत्यांची नावे आहेत, ज्यात शैली ट्रेडर्सचे संचालक शुभम जायसवाल आणि त्यांचे वडील भोला प्रसाद हे प्रमुख आरोपी आहेत. पोलिसांचे म्हणणे आहे की या नेटवर्कद्वारे कफ सिरपची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सप्लाय केली जात होती की निगराणी टाळण्यासाठी कोणताही रेकॉर्ड ठेवला जात नव्हता. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कोडीनयुक्त कफ सिरपमुळे मुलांच्या मृत्यूच्या घटना झाल्यानंतर देशभरात स्टॉकची मोठ्या प्रमाणावर तपासणी सुरू होती, तेव्हाच वाराणसी–रांची लिंकचा पर्दाफाश झाला. वाराणसी आणि रांचीमधील एकूण २८ घाऊक औषध विक्रेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिस आता आरोपींच्या अटकेसाठी दबिश टाकत आहेत. अधिकाऱ्यांनी संकेत दिला आहे की सप्लाय चेन अधिक मोठी असण्याची शक्यता असल्याने तपासाचे क्षेत्र इतर राज्यांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
