लोकसभा निवडणुकीचे दोन टप्पे यशस्वी पार पडले असून उर्वरित टप्प्यांच्या प्रचार कामाला वेग आला आहे. अशातच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा मॉर्फ्ड व्हिडीओ व्हायरल केल्याप्रकरणी काँग्रेससमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. पोलिसांची या प्रकरणी कारवाई सुरू असून आता या प्रकरणी सोशल मीडिया माध्यम ‘एक्स’ने ही कठोर पावले उचलत मोठी कारवाई केली आहे. ‘एक्स’ने थेट झारखंड काँग्रेसचे अकाऊंट बंद केलं आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भाषणाचा एक एडिटेड व्हिडीओ शेअर केला होता. यावरून भाजपावर टीका होऊ लागली होती. त्यानंतर याप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि भाजपा नेत्यांकडून या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार करण्यात आली आहे. या तक्रारीनंतर दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी कारवाई सुरू असतानाच आता ‘एक्स’नेही मोठी कारवाई करताना झारखंड काँग्रेसचं अकाऊंट बंद केलं आहे. याच हँडलवरून अमित शाह यांचा एक डीपफेक मॉर्फ्ड व्हिडीओ व्हायरल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
या प्रकरणी पोलिसांनीही कारवाईला सुरुवात केली आहे. तसेच झारखंड काँग्रेसच्या सोशल मीडिया सेलचे अध्यक्ष गजेंद्र सिंह यांनाही दिल्ली पोलिसांनी समन्स बजावले आहे. दरम्यान, या नोटिशीला तत्काळ उत्तर देणं कठीण असल्याचं सिंह यांनी म्हटलं आहे. त्याबरोबरच त्यांना ३ मे रोजी आयटी सेलसमोर हजर राहण्यास सांगण्यात आलं आहे.
२७ एप्रिल रोजी, तेलंगणा काँग्रेस पक्षाच्या अधिकृत एक्स हँडलने एक एडिट केलेला व्हिडिओ शेअर केला असून त्यात भाजपा नेते अमित शहा यांनी एससी, एसटी आणि ओबीसींसाठी आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे आश्वासन दिल्याचा खोटा दावा केला आहे. काँग्रेसच्या हँडलने एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “भाजपमधील एससी, एसटी, ओबीसी अल्पसंख्याक असलेल्या आणि धर्माच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या बंधू आणि भगिनींनो, कृपया हा व्हिडीओ बघा आणि भाजपला मतदान करायचे की नाही याचा निर्णय घ्या. ते अभिमानाने आणि अहंकाराने पुन्हा सत्तेत आल्यास भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या आरक्षणाची फळे चाखणाऱ्या एससी, एसटी, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांचे आरक्षण काढून टाकू, असे सांगणाऱ्या अमित शहा, नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपा पक्षाला योग्य धडा शिकवूया,” असे ट्वीट तेलंगणा काँग्रेसने केले आहे. ‘भाजपला सत्तेतून हटवा…देश वाचवा. राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करूया. भारतीय राज्यघटनेची भरभराट झाली पाहिजे,’ असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. वास्तविक, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मुस्लिम समाजाचे घटनाबाह्य आरक्षण संपवून ते एससी, एसटी आणि ओबीसींना देण्याची शपथ घेतली होती.
