अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) १२,००० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (जेआयएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज गौर यांना अटक केली आहे. गृह खरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर आणि इतरत्र वापर करण्यात गौर यांचा सहभाग असल्याचा आरोप तपासकर्त्यांनी केल्यानंतर त्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ताब्यात घेण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, हे प्रकरण जेपी ग्रुपच्या उपकंपन्या – जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड आणि जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) यांच्याशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमिततेशी जोडलेले आहे.
संबंधित चौकशी ही गृहनिर्माण प्रकल्पांमधून संशयास्पद निधी वळवण्यावर केंद्रित आहे, ज्याचा प्रामुख्याने हजारो घर खरेदीदारांवर परिणाम झाला आहे ज्यांनी कंपनीच्या रिअल इस्टेट उपक्रमांमध्ये गुंतवणूक केली होती परंतु त्यांना कधीही त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा मिळाला नाही.
२०१७ मध्ये घर खरेदीदारांनी केलेल्या व्यापक निषेधानंतर दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरवरून मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू झाली आहे. एफआयआरमध्ये जेपी ग्रुपवर गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि अप्रामाणिक प्रलोभनाचा आरोप करण्यात आला आहे, असा दावा करण्यात आला आहे की गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांकडून गोळा केलेल्या निधीचा गैरवापर करण्यात आला किंवा तो वळवण्यात आला.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, कथित फसवणुकीत जेपी विशटाउन आणि जेपी ग्रीन्स सारख्या प्रमुख प्रकल्पांसाठी उभारलेल्या निधीचा समावेश आहे, जिथे खरेदीदारांना घरे देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते जे कधीही वितरित केले गेले नाहीत. यापैकी बरेच फ्लॅट २०१०- ११ च्या सुरुवातीला विकले गेले होते, परंतु बांधकाम विलंब आणि निधीच्या कथित गैरवापरामुळे गुंतवणूकदारांना वर्षानुवर्षे ताबा देण्यात आलेला नाही.
हे ही वाचा:
दिल्ली बॉम्बस्फोट: आरोपी डॉ. उमर, डॉ. मुझम्मिलच्या डायरी जप्त; काय सापडले डायरीत?
इस्लामाबाद स्फोटानंतर श्रीलंकन खेळाडूंना पाकिस्तानातचं राहण्याचे आदेश
दिल्लीतील कार बॉम्बर तुर्कीमधील हँडलर “उकासा”च्या संपर्कात
अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा ४३ दिवसांचा शटडाऊन संपला!
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून गौर यांनी कंपनीच्या व्यवस्थापन आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि चौकशीत घर खरेदीदारांचे पैसे इतर गट उपक्रमांमध्ये समाविष्ट केल्याचे पुरावे उघड झाले. चालू असलेल्या चौकशीचा एक भाग म्हणून, ईडीने दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबईमधील जेपी इन्फ्राटेक, जयप्रकाश असोसिएट्स आणि संबंधित कंपन्यांशी संबंधित १५ ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, एजन्सीने १.७ कोटी रुपये रोख, तसेच प्रमोटर्स, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित अनेक आर्थिक कागदपत्रे, डिजिटल रेकॉर्ड आणि मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
तपासकर्त्यांनी जेपीशी आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या इतर रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या कार्यालयांचीही झडती घेतली, ज्यात गौरसन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, गुलशन होम्झ प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महागुन रिअल इस्टेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे. ईडीने म्हटले आहे की जप्त केलेल्या साहित्याची तपासणी पैशाचा माग काढण्यासाठी आणि निधी वळवण्याचे संपूर्ण प्रमाण निश्चित करण्यासाठी केली जात आहे.
