महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमेवरील सक्रिय भाकपा (माओवादी) च्या एमएमसी जोनशी संबंधित नक्सलांनी नवीन निवेदन जारी करून सुरक्षा एजन्सींना सतर्क केले आहे. जोनच्या प्रवक्त्या अनंत यांनी प्रेस नोट आणि विस्तृत पत्राद्वारे घोषणा केली की, १ जानेवारी २०२६ पासून संघटनेशी संबंधित नक्सली शस्त्रबंद संघर्ष विरामाची घोषणा करतील आणि मुख्यधारेत परत येण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. अनंत यांनी सांगितले की, ते कोणत्याही नक्सली साथीला वैयक्तिक समर्पण करण्यास भाग पाडणार नाहीत. त्यांनी पुढे म्हटले, “आम्ही समर्पण करणार नाही, तर ‘पुनर-मागम’ (मुख्यधारेत पुन्हा सामील होणे) स्वीकारू.” त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, नक्सलांचा समर्पणाचा प्रक्रियात्मक मार्ग एकत्र असेल, तुकड्यांमध्ये नाही.
माओवादी संघटनेचे हे पत्र महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आणि मध्य प्रदेश या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना संबोधित आहे. पत्रात म्हटले आहे की, जर तीनही राज्य सरकारांनी सहकार्य केले तर ही प्रक्रिया शांततामय पद्धतीने पूर्ण होऊ शकते. पत्रात नक्सली नेतृत्वाने तीनही राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की, १ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरक्षा दलांचे सर्व अभियान पूर्णपणे थांबवले जावेत, जोनमध्ये कोणत्याही प्रकारची अटक, तंटा किंवा हिंसक कारवाई होऊ नये, जेणेकरून समर्पणाची प्रक्रिया अडथळा येऊ नये.
हेही वाचा..
देशाचे भविष्य घडवणारेच नाहीत, तर परंपरेचे संरक्षकही आहेत युवक
जीडीपीचा दर ८.२ टक्के वेगाने वाढणे हे विकासकेंद्रित धोरणांच्या प्रभावाचे द्योतक
अल- फलाह संस्थापकाचा जमीन घोटाळा; मृतांना दाखवले जमिनीचे मालक
बलात्कार प्रकरणात काँग्रेस आमदाराची जामिनासाठी याचिका
अनंत यांनी सांगितले की, ते येत्या एका महिन्यात जोनभरातील सर्व सहकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतील. पत्रानुसार, छत्तीसगढ़चे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून १० ते १५ दिवसांचा वेळ पुरेसा असल्याचे सांगितले, परंतु माओवादी नेतृत्वाने स्पष्ट केले की, एका महिन्याच्या निश्चित तारखेला (१ जानेवारी २०२६) कोणतेही समजूत करार होणार नाही. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारांकडून अद्याप प्रतिसाद न मिळाल्याने संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे. नक्सल प्रवक्त्याने संपर्कासाठी ४३५.७१५ मेगाहर्ट्झ फ्रीक्वेन्सी जाहीर केली आहे, ज्याद्वारे येत्या एका महिन्यात रोज सकाळी ११ ते ११:१५ दरम्यान जोनभरातील सर्व नक्सली संपर्क साधू शकतील. त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना आवाहन केले की, आवेशात येऊन कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये. प्रवक्त्याने तीनही राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की, त्यांचा संदेश पुढील दोन दिवसांत रेडिओवर प्रसारित करावा आणि त्यांच्या ऑडिओ संदेशाला पुढील १० दिवसांपर्यंत संध्याकाळच्या बातम्यांपूर्वी चालवले जावे.
