सुशासनाच्या दिशेने मोदी सरकारचे मोठे पाऊल

केंद्र सरकारने गुरुवारी देशात पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित प्रशासनाला चालना देण्यासाठी ५ डिजिटल सुधारणा सुरु केल्या. यांचा उद्देश सरकारी कामकाज सोपे, वेगवान आणि अधिक जबाबदार बनवणे आहे. या पाच डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केंद्रीय कर्मचारी, लोकशिकायत आणि पेन्शन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नवी दिल्ली येथे आयोजित सुशासन प्रथांस २०२५ राष्ट्रीय कार्यशाळा मध्ये केले. या सुधारण्यात खालील उपक्रमांचा समावेश आहे:

पूर्व सैनिक आरक्षण संकलन, एआय आधारित भरती टूल, ई-एचआरएमएस २.० मोबाइल अ‍ॅप, आयजीओटी एआय प्लेटफॉर्म, कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लॅब २.०. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी २५ डिसेंबर रोजी प्रतिवर्ष साजरा होणाऱ्या सुशासन दिन च्या कार्यक्रमात सांगितले की, सुशासन ही फक्त कल्पना नाही, तर ही दररोजच्या प्रशासनाची जबाबदारी आहे, जी पारदर्शकता, जवाबदारी आणि नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यावर आधारित आहे.

हेही वाचा..

नोव्हेंबरमध्ये भारताच्या इंजिनिअरिंग निर्यातीचा रेकॉर्ड

वाजपेयींनी भारताला परमाणु शक्ती दिली

सराफा बाजारातील अनेक दुकानांमध्ये दरोडा

“बांगलादेशात जे घडतय ते…” दीपू दासच्या हत्येवर जान्हवी कपूर काय म्हणाली?

त्यांनी सांगितले की, ‘सुशासन दिन’ चे विशेष महत्त्व आहे, कारण हा दिवस माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीशी निगडीत आहे. अटलजींनी सार्वजनिक जीवनात प्रामाणिकपणा आणि जनतेला प्राधान्य देणाऱ्या शासनाची पायाभरणी केली होती. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, सुशासनाची संकल्पना आधीपासून होती, परंतु २०१४ नंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली खरी अंमलबजावणी झाली. ही संकल्पना ‘किमान सरकार, जास्तीत जास्त शासन’ या मंत्रावर आधारित आहे.

पाचही डिजिटल उपक्रमांचे उद्देश: प्रशासनाच्या मूलभूत प्रक्रियांना बळकट करणे, विविध हितधारकांना मदत करणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना बदलत्या काळाच्या आव्हानांसाठी सज्ज करणे आहे. पूर्व सैनिक आरक्षण संकलन: केंद्र सरकारमधील पूर्व सैनिकांना मिळणाऱ्या आरक्षणाशी संबंधित सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे एकाच ठिकाणी सोप्या व अद्ययावत स्वरूपात उपलब्ध होतील. त्यामुळे नियम स्पष्ट होतील आणि लाभ वेळेत मिळतील.

एआय आधारित भरती टूल: हा टूल सरकारी भरती प्रक्रिया सुलभ करेल. प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून योग्य भरती प्रक्रिया सुचवेल आणि नियमांचा ड्राफ्ट स्वयंचलित तयार करेल, ज्यामुळे विलंब आणि चुका कमी होतील. ई-एचआरएमएस २.० मोबाइल अ‍ॅप: एंड्रॉइड आणि आयओएस दोन्हीवर उपलब्ध, हा अ‍ॅप सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवा नोंदी, प्रमोशन, ट्रान्सफर, प्रशिक्षण आणि निवृत्तीशी संबंधित माहिती थेट मोबाईलवर देईल. यामुळे कागदी काम कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.

आयजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म: यात नवीन एआय वैशिष्ट्ये जोडली गेली आहेत, जसे- एआय सारथी, एआय ट्यूटर आणि विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम. हे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार शिकण्यासाठी आणि कौशल्य वाढवण्यासाठी मदत करेल. कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लॅब २.०: यात एआर/व्हीआर, गेमिफिकेशन आणि इंटरऍक्टिव सिम्युलेशन सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च गुणवत्तेची डिजिटल लर्निंग सामग्री तयार केली जाईल. यामुळे सुधारणा आणि चांगल्या पद्धतींची माहिती देशभरात जलद पोहोचवता येईल. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, हे सर्व उपक्रम शासन सुधारण्यासाठी सुसंगत आणि भविष्योन्मुख दृष्टिकोन दर्शवतात, जे तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून संस्था मजबूत करतात आणि नागरिक व सरकारी कर्मचाऱ्यांना बदलाच्या केंद्रस्थानी ठेवतात.