MUDA मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कर्नाटकमध्ये सहापेक्षा अधिक ठिकाणी छापेमारी

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवार, २८ ऑक्टोबर रोजी कर्नाटकातील मंगळूर, बंगळुरू, मंड्या आणि म्हैसूर येथे मुडा- म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सहा पेक्षा अधिक ठिकाणी छापेमारी केल्याची माहिती एएनआयने दिली आहे. या प्रकरणी बांधकाम व्यावसायिकासह अन्य खासगी व्यक्तींच्या जागेची झडती सुरू आहे. एजन्सीने संबंधित सहा कर्मचाऱ्यांना बोलावल्यानंतर एका आठवड्याच्या आत हे पाऊल पुढे आले आहे.

बंगळुरू येथील ईडीच्या झोन कार्यालयात होणाऱ्या चौकशीसाठी वेगवेगळ्या तारखांना हाय-प्रोफाइल कथित घोटाळ्याच्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. समन्स बजावलेल्यांना या प्रकरणाशी संबंधित अनेक कागदपत्रे आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ईडीचे तपासकर्ते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक अधिकाऱ्यांशी संबंधित पुरावे आणि कागदपत्रे उघड करण्यावर भर देत आहेत. एफआयआरमध्ये मुख्यमंत्री, त्यांची पत्नी बीएम पार्वती, मेहुणा मल्लिकार्जुन स्वामी आणि देवराजू यांची नावे आहेत, ज्यांच्याकडून स्वामींनी जमीन खरेदी केली आणि नंतर पार्वतीला भेट दिली.

ईडीने आपल्या प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) तरतुदी लागू केल्या आहेत, ज्यामुळे एजन्सी व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावू शकते आणि तपासादरम्यान मालमत्ता जप्त करू शकते. सिद्धरामय्या यांनी सातत्याने आरोप फेटाळून लावले असून, त्यांचा राजकीय छळ होत असल्याचा दावा केला आहे.

हे ही वाचा..

पोलिसांनी कारवाई करताच केली मारहाण

स्वप्ना पाटकर संजय राऊतांच्या भावाला देणार निवडणुकीत टक्कर!

शरद पवारांची चौथी यादी; अनिल देशमुखांऐवजी त्यांच्या मुलाला उमेदवारी

बोरिवलीतून संजय उपाध्याय, वसईतून स्नेहा दुबे, तर सावनेरमधून आशिष देशमुख!

काय आहे MUDA घोटाळा प्रकरण?

२०२१ मध्ये MUDA च्या विकासासाठी केसर नावाच्या गावात तीन एकर जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. त्यानंतर मैसूर येथील विजयनगर या शहरातील जमिनी पुन्हा अधिग्रहीत करण्यात आल्या. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी हा दावा केला आहे की ज्या जमिनी अधिग्रहीत करण्यात आल्या त्याचं बाजारमूल्य हे जास्त होतं. मात्र, आम्हाला त्याचा मोबदला कमी प्रमाणात दिला. या प्रकरणात सिद्धरामय्यांचं नाव समोर आलं आहे. याच प्रकरणात कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत यांनी गेल्या महिन्यात म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) प्रकरणात सिद्धरामय्यांवर खटला चालवण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या अडचणीत आले आहेत.