महाराष्ट्राचे माजी अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना पीएमएलए कोर्टाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. पीएमएलए कोर्टाने त्याचा जामीन अर्ज बुधवारी फेटाळला आहे .
मलिकची याचिका फेटाळताना न्यायाधीशांनी गोवाला कंपाऊंडचे मालक मुनिरा प्लंबरचे वक्तव्य अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. ईडीने २३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी नवाब मलिक यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तेव्हापासून ते न्यायालयीन कोठडीत आहे. मलिक हे न्यायालयीन कोठडीत असले तरी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांच्यावर सध्या मुंबईतील कुर्ला येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अनेक महिन्यांपासून तो येथे दाखल आहे.
विशेष न्यायाधीश आर.एन.रोकडे यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला होता. २४ नोव्हेंबर रोजी न्यायालय आपला निकाल देणार होते, मात्र त्या दिवशी आदेश तयार नसल्याचे सांगत प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करण्यात आली. न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे सांगितले होते. त्याच्याविरुद्ध ईडीने विशेष न्यायालयात ५ हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे.
हे ही वाचा :
सूरतमध्ये केजरीवालांच्या प्रचार रॅलीमध्ये दगडफेक
नाशिक आश्रमातील मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी चित्रा वाघ यांनी घेतली कठोर भूमिका
शिवडीचा किल्ला अतिक्रमणातून मुक्त करणार
राहुल गांधींविरोधात रणजीत सावरकर यांचा नोंदविला जबाब
मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले नवाब मलिक यांचा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदीचा संबंध असल्याचे सांगण्यात येत आहे. . अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिच्याकडून कुर्ल्यातील गोवा कंपाऊंडमध्ये ३ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप मलिकवर आहे. तपास यंत्रणेनुसार या जमिनीची सध्याची किंमत सुमारे ३०० कोटी रुपये आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे.
