किल्ल्यांभोवती असलेली अतिक्रमणे हा गंभीर विषय आहे. प्रतापगडच्या पायथ्याशी असलेल्या अफझलखानाच्या कबरीभोवती असेच बांधकाम झाले होते, ते सरकारच्या निर्णयक्षमतेमुळे उद्ध्वस्त झाले. असाच निर्णय आता मुंबईच्या शिवडीतील किल्ल्याबाबत घेतला गेला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबईच्या इतिहासाची साक्ष देणारा किल्ला म्हणजे शिवडीचा किल्ला. या किल्ल्याभोवती आणि किल्ल्यात अतिक्रमण झाल्यामुळे किल्ल्याची दुरवस्था झाली आहे. आता हे अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी जिल्हा नियोजन बैठकीत यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या समितीत काही प्रमुख अधिकारी समाविष्ट असतील. त्यात जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पुरातत्व खाते, पोलिस आयुक्त यांचा समावेश असेल. या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर तसेच शहराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर व मुंबई शहरचे आमदार, खासदार हेदेखील उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
आफताबच्या गाडीवर तलवारीने हल्ला; प्रकरण चिघळले
सेंट्रल लायब्ररीच्या निमित्ताने मविआ सरकारने घातला राज्याच्या तिजोरीवरच दरोडा
दिल्लीत घडले भयंकर कृत्य; नात्यातील गुंतागुंत आणि अंजनचे १० तुकडे
या शिवडीच्या किल्ल्याला अतिक्रमणांचा इतका मोठा वेढा पडला आहे की, आता त्या किल्ल्यावर सहज पोहोचणे कठीणच आहे. किल्ल्याअंतर्गत तीन मजल्यांची घरे बांधण्यात आली आहेत. मुख्य म्हणजे किल्ल्यात प्रवेश करणे निषिद्ध असताना आणि तसे केल्यास ३ महिने कैद व पाचहजार रुपये दंड अशी शिक्षा आहे.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन बैठकीत सहभागी झालो, बैठकीत शिवडी किल्ल्यावरील अनधिकृत बांधकाम हटवण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय झाला!
या समितीत जिल्हाधिकारी, मनपा अति. आयुक्त, पुरातत्व खाते, तसेच पोलीस उपायुक्त यांचा समावेश असेल.
यावेळी पालकमंत्री श्री @dvkesarkar उपस्थित होते. pic.twitter.com/YXaSCNLDeG— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) November 28, 2022
यासंदर्भात पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी ट्विट करून माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मुंबई शहर जिल्हा नियोजन बैठकीत आपण सहभागी झालो होतो. त्यावेळी शिवडी किल्ल्यावरील अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी समिती गठीत करण्याची आवश्यकता आहे. या समितीत जिल्हाधिकारी, मनपा अतिरिक्त आयुक्त, पुरातत्त्व खाते, पोलिस उपायुक्त यांचा समावेश असेल.
शिवडीचा हा किल्ला ग्रेड वन हेरिटेज म्हणून राज्य पुरातत्त्व विभागाने मान्यता दिलेली आहे.
