22 C
Mumbai
Tuesday, January 31, 2023
घरक्राईमनामासंजय राऊत यांना आता नवे समन्स

संजय राऊत यांना आता नवे समन्स

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर कथित चिथावणीखोर भाषण

Google News Follow

Related

शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. आता आणखी एका नव्या प्रकरणात त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत.

पत्रा चाळ घोटाळा प्रकरणात जामिनावर बाहेर असलेले राऊत यांना आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर कथित चिथावणीखोर भाषण केल्याबद्दल अटकेचा धोका आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाबाबत मार्च २०१८ मध्ये वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना कर्नाटकच्या बेळगाव न्यायालयाने समन्स बजावले आहे.

संजय राऊत यांना १ डिसेंबरला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राऊत यांनी चार वर्षांपूर्वी म्हणजे ३० मार्च २०१८ रोजी बेळगावी गेले होते. त्यावेळेस राऊत यांनी बेळगाव येथे बोलतांना सीमाप्रश्नी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यावेळी या प्रकरणात गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. खा. राऊत यांना काही दिवसांपूर्वी पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात १०० दिवसांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती अलीकडेच त्यांची सुटका झाली. त्यामुळे आता बेळगाव कोर्ट काय निर्णय देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महाराष्ट्र सरकार सीमा विवाद सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे

दरम्यान, महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई हे 3 डिसेंबर रोजी बेळगावमध्ये माध्यमिक महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांची भेट घेतील आणि कर्नाटकसोबतच्या अनेक दशकांच्या सीमावादावर त्यांच्याशी चर्चा करतील. पाटील आणि देसाई यांना दोन राज्यांमधील सीमा विवादावरील न्यायालयीन प्रकरणाबाबत कायदेशीर संघाशी समन्वय साधण्यासाठी सीमा विवादासाठी समन्वयक मंत्री करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा:

बेलापूरहून अलिबागला जा आता वॉटर टॅक्सीने

उद्धव ठाकरे नैराश्यातून हे बोलत आहेत…

‘डीजे स्नेक’ कार्यक्रमात चाहत्याना चोरांचा दंश

अभिनेते पुनीत इस्सार ह्यांना १३ लाखांनी लुटले

चर्चेतून नक्कीच मार्ग निघेल – पाटील

मध्यंतरी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी केल्याचे पाटील यांनी ट्विटरवर सांगितले. “त्यानुसार, समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई आणि मी ३ डिसेंबरला बेळगावला भेट देणार आहोत आणि चर्चा करणार आहोत,” असे ट्विट मंत्र्यांनी समितीच्या पत्रासह केले आहे. चला भेटूया. चर्चेतून नक्कीच मार्ग निघेल.” नुकत्याच आलेल्या सरकारी प्रस्तावानुसार, कर्नाटकातील मराठी भाषिक भाग राज्यामध्ये विलीन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समितीशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी मंत्री यांची असेल. पाटील आणि देसाई कर्नाटकातील त्या ८६५ गावांतील रहिवाशांच्या समस्याही पाहतील, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

आम्हाला follow करा

49,916चाहतेआवड दर्शवा
2,004अनुयायीअनुकरण करा
61,300सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा