लालू कुटूंबाविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आरोप निश्चित करा!

आयआरसीटीसी हॉटेल वाटपातील कथित अनियमितता प्रकरणात माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी प्रसाद यादव यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव आणि अन्य आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी आरोपींविरोधात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांबाबत ‘ठोस संशय’ असल्याचे नमूद केले. तपास राजकीय सूडबुद्धीतून करण्यात आल्याचा बचावही न्यायालयाने फेटाळला.

या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव यांच्यासह एकूण नऊ आरोपींवर खटला चालणार आहे. यामध्ये लालूंचे निकटवर्तीय प्रेमचंद गुप्ता आणि त्यांची पत्नी सरला गुप्ता, सुजाता हॉटेल्सचे संचालक विनय कोचर आणि विजय कोचर, तसेच लारा प्रोजेक्ट्स आणि सुजाता हॉटेल्स यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने अन्य सात आरोपींना या प्रकरणातून मुक्त केले आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

प्रकरण २००४ ते २००९ या कालावधीतील आहे. त्यावेळी लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री होते. सीबीआयच्या आरोपानुसार, रांची आणि पुरी येथील रेल्वेच्या बीएनआर हॉटेल्सच्या देखभाल कंत्राटांच्या वाटपात नियमांचे उल्लंघन करून सुजाता हॉटेल्सला फायदा मिळवून देण्यात आला. त्याच्या बदल्यात पाटणा येथील कोट्यवधी रुपयांची जमीन कथितरीत्या बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत लालू कुटुंबाशी संबंधित कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

या कथित व्यवहाराच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) स्वतंत्र प्रकरण दाखल केले. ईडीच्या आरोपपत्रानुसार, संबंधित कंपनीतील हिस्सेदारी नंतर राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्या नियंत्रणाखाली आली आणि या व्यवहारांमध्ये संशयास्पद पैशांचा वापर झाल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.

हे ही वाचा:

विजय मल्ल्याला बनायचंय ‘कॉकरोच’!

फेटा, टिळा अन् हातात मोदक; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी साकारला गणराय

चित्रपट पुरस्कार कार्यक्रम गुजरातला नेल्यामुळे राज ठाकरेंची चिडचिड

लडाखकडे पर्यटकांची ओढ! ८ महिन्यांतच चार लाखांचा टप्पा पार

न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे हे प्रकरण आता औपचारिक सुनावणीच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. आरोप निश्चित करण्यासाठी लालू यादव कुटुंबातील संबंधित आरोपींना ३ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, हे सर्व आरोप असून त्यांची सत्यता पुढील सुनावणीदरम्यान सादर होणारे पुरावे आणि युक्तिवाद यांच्या आधारे ठरणार आहे.