क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकार स्थापन करत असलेल्या विशेष तपास पथकाच्या विरोधात वानखेडेंनी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आपल्या अटक होऊ नये, अशी मागणी या याचिकेत वानखेडे यांनी केली आहे.
कॉर्डिलिया क्रूझवरील पार्टीत घातलेल्या छापेमारीत समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या पथकाने आर्यन खानसह काही लोकांनी ताब्यात घेतले होते. सध्या त्याची चौकशी सुरू आहे. आर्यन खान न्यायालयीन कोठडीत आहे. पण आता प्रभाकर साईल नावाच्या पंचाने या प्रकरणात समीर वानखेडे यांच्यावर आरोप केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली.
त्यानिमित्ताने वानखेडे यांची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पण तपास एनसीबीचे वरीष्ठ अधिकारी करत असताना समांतर चौकशीची गरजच काय?, असा सवाल वानखेडे यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने मात्र वानखेडेंच्या याचिकेला विरोध केला आहे. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चार तक्रारी आल्या आहेत. त्यामुळे चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. मुंबई पोलिसातील चार जणांची नियुक्ती या चौकशीसाठी करण्यात आली आहे. तपास सध्या अगदीच प्राथमिक अवस्थेत आहे. तसेच तूर्तास कुठेही गुन्हा नोंदवलेला नाही, अशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात माहिती दिली.
हे ही वाचा:
दिवाळीच्या सुट्ट्यांवरून शिक्षण विभागाचे निघाले दिवाळे
प्रशांत किशोर म्हणतात, पुढील अनेक दशके भाजपाच
गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना करोनाने पुन्हा गाठले!
भारत-आसियान शिखर परिषदेला आज मोदी संबोधणार
समीर वानखेडे यांच्यावतीने सांगण्यात आले की, आम्हाला अस वाटत होतं की, या प्रकरणात तपास करून चुकीच्या पद्धतीने अटक करून त्रास दिला गेला असता. म्हणून राज्य सरकारच्या विरोधात आम्ही याचिका केली होती. गुन्हा न दाखल करता राज्य सरकारने चौकशी सुरू केली. राज्य सरकारला कारवाई करायची असेल तर तीन दिवस आधी नोटीस द्यावी लागेल असे उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत, असे समीर वानखेडे यांचे वकील अतुल नंदा यांनी म्हटले आहे. जर वानखेडे यांना अटक करायचीच असेल तर कामकाजाच्या वेळेत ७२ तास आधी नोटीस द्यावी लागेल, असा निर्णय झालेला आहे.
