बिहारच्या मतदार यादीच्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) संदर्भातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या तीव्र वादविवादात, न्यायालयाने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कारण त्यांनी याचिकाकर्त्याचे एक शपथपत्र सादर केले होते, ज्यात खोटी माहिती असल्याचा आरोप करण्यात आला. न्यायालयाने भूषण यांच्यावर आरोप ठेवला की त्यांनी दस्तऐवजांची योग्य तपासणी न करता ते न्यायालयात सादर केले.
ही घटना गुरुवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर घडली. न्यायालय बिहारमधील अंतिम मतदार यादीतून झालेल्या कथित नाव वगळण्याच्या तक्रारींवर सुनावणी घेत होते. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने, प्रशांत भूषण यांच्या माध्यमातून, सादर केलेल्या शपथपत्रात असा दावा करण्यात आला होता की, एका व्यक्तीचे नाव मसुदा मतदार यादीत असूनही अंतिम यादीतून बेकायदेशीररीत्या काढून टाकण्यात आले आहे.
मात्र, राष्ट्रीय निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी हा दावा ठामपणे फेटाळून लावला. त्यांनी सांगितले की संबंधित व्यक्तीचे नाव मसुदा यादीत कधीच नव्हते, कारण आवश्यक नोंदणी फॉर्म सादरच करण्यात आला नव्हता. द्विवेदी यांनी या शपथपत्राला “खोटे शपथपत्र” असे संबोधले आणि ते शपथभंग असल्याचे सांगितले. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की ADR संस्थेला जबाबदार धरण्यात यावे. “संस्थेने न्यायालयात काहीही सादर करण्यापूर्वी स्वतः खात्री करून घेतली पाहिजे,” असे द्विवेदी म्हणाले.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी थेट प्रशांत भूषण यांना उद्देशून म्हटले, “त्या व्यक्तीने अचूक माहिती द्यायला हवी होती… आम्हाला हे मान्य नाही.” न्यायमूर्ती बागची यांनीही याला दुजोरा देत म्हटले की न्यायालयात दस्तऐवज सादर करताना अधिक जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री भारत दौऱ्यावर असताना पाकचा काबुलवर हवाई हल्ला
बरेलीत जुम्मा नमाजसाठी कडेकोट बंदोबस्त; ४५०० हून अधिक पोलीस तैनात, २० महिला पथकं सज्ज!
बुरखा परिधान केल्यास भरा लाखोंचा दंड! इटलीच्या संसदेत विधेयक
… म्हणून इस्लामाबादकडे जाणारे रस्ते कंटेनरने केले बंद
यावर भूषण यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, शपथपत्र एका “जबाबदार व्यक्तीकडून” देण्यात आले आहे आणि त्याची सत्यता लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी तपासू शकते. त्यांनी हेही सांगितले की त्यांच्याकडे आणखी २० प्रभावित लोकांची शपथपत्रे तयार आहेत. मात्र न्यायमूर्ती बागची यांनी शंका व्यक्त केली — “या शपथपत्राच्या अनुभवावरून आम्हाला इतर शपथपत्रांबद्दल खात्री देता येणार नाही.” त्यांनी ADR वर टीका करताना म्हटले की, संस्थेने शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे नाव मसुदा यादीत आहे की नाही, हे तपासलेच नाही.
हा वाद बिहार SIR याचिका संदर्भातील आहे, ज्यात याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की. सुमारे ६५ लाख मतदारांचे नाव यादीतून वगळण्यात आले आहे. यावर निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी उत्तर दिले की, वगळलेल्या लोकांसाठी पाच दिवसांचा अपील कालावधी अद्याप उपलब्ध आहे आणि याचिकाकर्ते तसेच राजकीय पक्षांनी अफवा पसरवण्याऐवजी त्यांना मदत करावी.
खोट्या शपथपत्राच्या मुद्द्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने तात्पुरता आदेश देत बिहार राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला निर्देश दिले की त्यांनी पॅरालीगल स्वयंसेवक आणि मोफत विधी सहाय्य देणारे वकील नेमून वगळलेल्या मतदारांना अपील दाखल करण्यात मदत करावी. हा आदेश अशा लोकांनाही लागू असेल ज्यांची नावे मसुदा यादीतसुद्धा नव्हती, जेणेकरून निवडणुका जवळ आल्याने वेळेअभावी कोणाचं नुकसान होऊ नये.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, न्यायालय इच्छुक मतदारांना मोफत विधी सहाय्य मिळावे याची हमी देऊ शकते. मात्र न्यायालयाने सर्व मतदारांसाठी सर्वसमावेशक आदेश देण्यास नकार दिला, कारण याचिकाकर्त्यांकडून सादर केलेल्या शपथपत्रांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या. न्यायालयाने सांगितले की प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासणे शक्य नाही, त्यामुळे संबंधित मतदारांनी योग्य अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करावे.
