जवळपास १९ वर्षांनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने कुख्यात निठारी मालिका हत्याकांड प्रकरणातील शेवटच्या आरोपी सुरेंद्र कोली याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. यामुळे भारतातील सर्वाधिक भयावह आणि वादग्रस्त गुन्हेगारी प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये त्याच्यावर झालेली बलात्कार आणि खून या गुन्ह्यांची शिक्षा रद्द केली आणि तुरुंगातून त्याची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. कोलीने जवळपास दोन दशके तुरुंगात काढली.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रांत नाथ यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) हा ऐतिहासिक निकाल दिला आणि कोलीची क्युरेटिव्ह पिटीशन मंजूर केली. न्यायालयाने म्हटले की कोलीला झालेली शिक्षा आणि मृत्युदंड प्रक्रियात्मक आणि पुराव्यांमधील गंभीर त्रुटींवर आधारित होती.
“अर्जदाराला तत्काळ मुक्त करण्यात यावे, जर तो इतर कोणत्याही प्रकरणात वॉरंटवर नसेल. तुरुंग अधीक्षकांना हा निर्णय तातडीने कळवावा,” असे आदेश वाचताना न्यायमूर्ती विक्रांत नाथ यांनी खुले न्यायालयात सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे हे देखील स्पष्ट केले की, कोली इतर कोणत्याही प्रकरणात हवा नसेल तर त्याला त्वरित सोडण्यात यावे.
कोली, ज्याच्यावर २००५ ते २००७ दरम्यान झालेल्या निठारी हत्याकांडाच्या १३ स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये खटले चालले होते, त्यापैकी १२ प्रकरणांमध्ये तो आधीच निर्दोष ठरला होता. हा निकाल त्याच्या शेवटच्या प्रलंबित प्रकरणाशी संबंधित होता, ज्यात त्याच्यावर खून, बलात्कार आणि पुरावे नष्ट करणे हे गुन्हे सिद्ध झाले होते असे म्हटले गेले होते.
हे ही वाचा:
उच्चशिक्षित, प्रतिष्ठित आता दहशतवादी कृत्यात आघाडीवर
दिल्ली स्फोटप्रकरणी लखनऊमधून डॉ.परवेझला अटक
तस्करीचे सोने वितळवणाऱ्या कारखान्यावर छापेमारी, ११ अटकेत
दिल्ली कार बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे
न्यायालयाचे पूर्वनिर्णयांतील गंभीर चुका सांगणे
सुनावणीदरम्यान, कोलीचे वकील अॅड. युग मोहित चौधरी यांनी नमूद केले की भारतीय न्यायव्यवस्थेत हा फक्त दुसरा असा प्रकार आहे, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रिव्ह्यू पिटीशन फेटाळल्यानंतर मृत्युदंड दिलेल्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली. “आपल्या मान्यवरांनी मृत्युदंडाच्या प्रकरणांवर बारकाईने लक्ष ठेवायला सुरुवात केल्यापासून हा दुसरा केस आहे. पहिल्यात पाच विमुक्त जमातींचा समावेश होता आणि आता एका घरकाम करणाऱ्या नोकराचा. त्याला दोनदा फाशीच्या तख्तावर नेऊन पुन्हा परत आणले गेले,” असे म्हणत त्यांनी न्यायालयाचे आभार मानले.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की ट्रायल कोर्ट आणि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यांनी कोलीला दोषी ठरवताना गंभीर चुका केल्या. महत्वाचे पुरावे योग्य प्रकारे गोळा केले गेले नाहीत किंवा सादरही केले गेले नाहीत आणि तपासातील अनेक टप्प्यांमध्ये कायद्याचे निकष पाळले गेले नाहीत.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने हा क्युरेटिव्ह निकाल 7 ऑक्टोबर रोजी राखून ठेवला होता. याचिकेत असा मुद्दा मांडण्यात आला होता की ज्या पुराव्यावरून या प्रकरणात दोषी ठरवले गेले, तेच पुरावे इतर 12 प्रकरणांत अविश्वसनीय म्हणून नाकारले गेले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे निरीक्षण
हा निर्णय जुलै २०२५ मधील त्या आदेशानंतर देण्यात आला आहे ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ च्या निठारी हत्याकांडात कोलीची निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली होती आणि सीबीआय व उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या १४ अपीलांना फेटाळले होते. त्या निकालात न्यायालयाने म्हटले होते की इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणतेही विकृतीकरण किंवा विसंगती नव्हती.
त्या वेळी खंडपीठाने नमूद केले होते की परिस्थितिजन्य पुराव्यांची पूर्ण आणि विश्वासार्ह साखळी अभियोजन पक्ष सिद्ध करू शकला नाही. तसेच भारतीय पुरावा अधिनियमाच्या कलम २७ चे स्पष्ट उल्लंघन झाले होते, ज्यामध्ये आरोपीच्या निवेदनावरून मिळालेला पुरावा न्यायालयात कसा ग्राह्य धरणे याचे नियम आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की कोलीच्या मालक मोनींदर सिंग पंधेर यांच्या घराजवळ मानवी कवट्या आणि पीडितांचे सामान मिळाले होते, परंतु ते पुरावे कायदेशीर मान्य नाहीत. कारण: हे पुरावे ज्या ठिकाणाहून मिळाले ते ठिकाण सार्वजनिक आणि सर्वांना उपलब्ध असलेले नाला क्षेत्र होते. तसेच कोलीने दिलेल्या माहितीवरून ते मिळाले असा नोंद केलेला खुलासा (डिस्क्लोजर स्टेटमेंट) नव्हता.
“या प्रकरणातील पुरावे आरोपीला एकट्यालाच उपलब्ध असलेल्या ठिकाणाहून मिळाले नाहीत. ते सार्वजनिक ठिकाणाहून मिळाले आहेत. आरोपीकडून मिळालेल्या नोंद केलेल्या खुलासा वक्तव्याशिवाय अशी बरामदगी न्याय्य ठरत नाही,” असे न्यायालयाचे निरीक्षण होते.
