३० हजार कोटींच्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ रॅकेटप्रकरणी मुंबईत दोघांना अटक

देशभरात सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या व्यवहारांशी संबंधित असल्याचा संशय असलेल्या मोठ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि सायबर फसवणूक रॅकेटचा अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणात ईडीने मुंबईतून फहीम मोईन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद या दोघांना अटक केली आहे. या नेटवर्कचे धागेदोरे देशातील २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपर्यंत पोहोचल्याचा संशय आहे.

दोन्ही आरोपींना मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने ईडीला त्यांचा ट्रान्झिट रिमांड मंजूर केला असून, त्यांना गोव्यातील पणजी येथे नेण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची सुरुवात गोव्यात दाखल झालेल्या तक्रारीपासून झाली.

गोव्यातील एका महिलेला मे ते जून २०२५ दरम्यान डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली धमकावण्यात आल्याचा आरोप आहे. सायबर ठगांनी विविध सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवत तिच्यावर दबाव आणला आणि २ कोटी ६० लाख रुपये ‘सिक्रेट सुपरव्हिजन अकाउंट्स’मध्ये जमा करण्यास भाग पाडले, अशी माहिती तपासात समोर आली. या प्रकरणातील पैशांचा माग काढताना ईडीला मोठ्या सायबर फसवणूक नेटवर्कचे धागेदोरे मिळाले. या नेटवर्कशी संबंधित सुमारे ३०० तक्रारी आणि १५० ते १६० एफआयआर देशभरात दाखल असल्याचा तपास यंत्रणेचा संशय आहे.

ईडीच्या तपासानुसार, या कथित नेटवर्कमधून २७ हजार कोटी रुपयांचे बँक व्यवहार झाल्याचा संशय आहे. याशिवाय सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचे रोख व्यवहार झाल्याचेही समोर आले आहे. तपास यंत्रणेच्या अंदाजानुसार, पीडितांची प्रत्यक्ष फसवणूक करून सुमारे ४ हजार कोटी रुपये उकळण्यात आले असावेत. ही रक्कम विविध बँक खात्यांमध्ये जमा करून पुढे रोख स्वरूपात काढली जात होती. त्यानंतर आरबीआयकडून परवानाधारक मनी चेंजर्सच्या माध्यमातून ही रक्कम परकीय चलनात रूपांतरित केल्याचा संशय आहे.

हे ही वाचा:

वंधामातील २३ काश्मिरी पंडितांच्या हत्येचे गूढ उलगडणार?

बलुचिस्तानात पाक सैन्यावर हल्ला; १३ ठार

इम्रान खान यांच्यासाठी २१ माजी कर्णधार एकवटले

माझगावमध्ये गणपती आगमनावेळी अंडी फेकल्याने वाद

या रॅकेटमध्ये बनावट आणि शेल कंपन्यांचा वापर झाल्याचा ईडीला संशय आहे. तपासात काही कंपन्यांच्या संचालकपदावर चालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची नावे असल्याचे आढळले. यापैकी काही जण एकाच खोलीत राहत असल्याचेही तपासात समोर आले. या कंपन्यांचा वापर फसवणुकीतून मिळालेल्या पैशांचा प्रवाह लपवण्यासाठी आणि रक्कम वेगवेगळ्या मार्गाने वळवण्यासाठी केला जात असल्याचा संशय आहे.