तमिळनाडूत तीन मोफत गॅस सिलिंडर; महिला, तृतीयपंथीयांसाठी मोफत बस प्रवास

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी सोमवारी विधानसभेत नव्या लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला वर्षातून तीन मोफत एलपीजी गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहेत.

‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ या योजनेची अंमलबजावणी पोंगल २०२७ पासून करण्यात येणार असून, राज्यातील सुमारे १.३० कोटी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या तीन एलपीजी सिलिंडरची किंमत थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी राज्य सरकारला दरवर्षी सुमारे ४,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

योजनेची घोषणा करताना विजय म्हणाले की, आखाती प्रदेशातील सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेली गॅस सिलिंडरची टंचाई आणि वाढत्या सिलिंडरच्या किमतींमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.

ते म्हणाले, “ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, आर्थिक मर्यादा असतानाही जनतेवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरसाठी होणारा खर्च देण्याचा निर्णय घेतला आहे.”

निवडणुकीपूर्वी विजय यांच्या तमिळगा वेत्री कळघम (TVK) पक्षाने वर्षाला सहा मोफत एलपीजी सिलिंडर देण्याचे आश्वासन दिले होते.

हे ही वाचा:

बलुचिस्तानात पाक सैन्यावर हल्ला; १३ ठार

माझगावमध्ये गणपती आगमनावेळी अंडी फेकल्याने वाद

इम्रान खान यांच्यासाठी २१ माजी कर्णधार एकवटले

बांगलादेशात गॅस संपला; कारखाने बंद, कामगार घरी

तृतीयपंथीयांसाठी मोफत बस प्रवास

मुख्यमंत्र्यांनी तृतीयपंथीय व्यक्तींसाठी मोफत बस प्रवासाची घोषणाही केली. तसेच महिलांसाठी असलेल्या ‘वेत्री पयनम’ (विजयी प्रवास) योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

विस्तारित योजनेनुसार महिलांना आता केवळ साध्या बसमध्येच नव्हे, तर एक्स्प्रेस, एलएसएस आणि डिलक्स बसमधूनही मोफत प्रवास करता येणार आहे. हा लाभ आंतरजिल्हा बस सेवांनाही लागू करण्यात येणार आहे.

विजय म्हणाले, “महिलांच्या प्रवासाचे स्वातंत्र्य हा त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या प्रगतीचा पाया आहे.”

आतापर्यंतच्या योजनेनुसार महानगर आणि शहरी भागांमध्ये महिलांना साध्या आणि डोंगराळ मार्गावरील बसमधून केवळ ४० किलोमीटरपर्यंत मोफत प्रवासाची सुविधा होती. एक्स्प्रेस, एलएसएस, डिलक्स आणि उपनगरीय सेवांमध्ये ही सुविधा उपलब्ध नव्हती.

मात्र, विस्तारित योजनेअंतर्गत आता महानगर आणि शहरी भागांतील एक्स्प्रेस, एलएसएस आणि डिलक्स सरकारी बसमध्ये, तसेच उपनगरीय आणि डोंगराळ भागांतील नियमित भाड्याच्या बसमध्येही महिलांना मोफत प्रवास करता येणार आहे.

‘राज्यातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या महिलेची वाहतूक खर्चामुळे संधी गमावली जाऊ नये, हे सरकारच्या सामाजिक न्यायाच्या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे,’ असे विजय यांनी सांगितले.

महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी, २ ऑक्टोबरपासून ‘वेत्री पयनम’ या नावाने विस्तारित मोफत प्रवास योजना लागू करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्य सरकारवर दरवर्षी अतिरिक्त सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडण्याचा अंदाज आहे.