भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित एका प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ने सात परदेशी नागरिकांना ताब्यात घेतले. यामध्ये एक अमेरिकन नागरिक मॅथ्यू आरोन वॅन डाइक आणि सहा युक्रेनियन नागरिक- हुरबा पेत्रो, स्लिविएक तारास, इव्हान सुकमानोवस्की, स्टेफांकीव मारीयान, होनचारुक मॅक्सिम आणि कामिन्स्की विक्टर यांचा समावेश आहे. नवी दिल्लीतील पटियाला हाऊस येथील विशेष एनआयए न्यायालयाने सर्व आरोपींना ११ दिवसांच्या कोठडीत पाठवले आहे. यानंतर आता युक्रेनने भारताच्या परराष्ट्र सचिवांकडे या आरोपींच्या सुटकेची मागणी केली आहे. तसेच आपल्या नागरिकांशी संपर्क साधण्यासाठी कौंसुलर ऍक्सेस देण्याची मागणीही केली आहे.
एनआयएच्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, हे सर्व आरोपी म्यानमारमध्ये सक्रिय असलेल्या जातीय सशस्त्र संघटनांच्या संपर्कात होते, ज्यांच्याकडे AK-47 सारखी असॉल्ट रायफल्स आहेत. एजन्सीचा दावा आहे की आरोपींनी केवळ या गटांशी संबंध ठेवले नाहीत, तर भारतातील बंदी घातलेल्या उग्रवादी संघटनांनाही समर्थन दिले.
तपास यंत्रणेनुसार, सर्व आरोपी वैध व्हिसावर भारतात आले होते, परंतु नंतर त्यांनी मिजोरमसारख्या संरक्षित भागात विशेष परवानगीशिवाय प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांनी कथितरित्या भारत-म्यानमार सीमेपार जाऊन तेथील सशस्त्र संघटनांशी संपर्क प्रस्थापित केला. एनआयएने असाही आरोप केला आहे की, या परदेशी नागरिकांनी म्यानमारमध्ये प्रशिक्षण घेतले आणि काही प्रकरणांत त्या संघटनांना प्रशिक्षणही दिले. तपासात असेही समोर आले आहे की आरोपींनी युरोपमधून ड्रोनची मोठी खेप भारतात आणण्यात भूमिका बजावली, ज्याचा वापर देखरेख किंवा संभाव्य हल्ल्यांसाठी केला जाऊ शकतो.
प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन पटियाला हाऊस न्यायालयाने आरोपींना ११ दिवसांची कोठडी मंजूर केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या काळात संपूर्ण नेटवर्क, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि भारतातील उग्रवादी यंत्रणेशी संबंधित बाबींचा सखोल तपास केला जाईल.
हे ही वाचा:
केदारनाथ दर्शन; सारा अली खानला द्यावे लागेल ‘सनातनी’ प्रमाणपत्र
इराणच्या सुरक्षा धोरणाचे प्रमुख अली लारिजानीसह मुलगा, अंगरक्षक ठार
कलिना पोलीस प्रशिक्षण केंद्रातील प्रशिक्षणार्थीचा संशयास्पद मृत्यू
डेटिंग ॲप ‘हनीट्रॅप’चा पर्दाफाश
युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, त्यांच्या सहा नागरिकांना १३ मार्च २०२६ रोजी भारतात ताब्यात घेण्यात आले. युक्रेनचा दावा आहे की आरोप मुख्यतः मिजोरममध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश आणि भारत-म्यानमार सीमा ओलांडण्याशी संबंधित आहेत. तसेच, त्यांच्या नागरिकांनी उग्रवाद्यांसोबत प्रशिक्षण घेतल्याचे ठोस पुरावे अद्याप समोर आलेले नाहीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. या अटकेनंतर युक्रेन सरकारने उलट भारतावरच आरोप करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी असा आरोप केला की नवी दिल्लीतील त्यांच्या दूतावासाला अटकेची अधिकृत माहिती वेळेवर देण्यात आली नाही.
