वाराणसी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ज्ञानवापी – काशी विश्वनाथ वादाशी संबंधित सर्व खटले एकत्र करण्यासाठी हिंदू पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय २१ एप्रिल रोजी सुनावणी घेणार आहे. या सर्व याचिका वाराणसी येथील न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
ज्ञानवापी मशिदीबाबत अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिका वाराणसी येथील न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या असून जिल्हा न्यायाधीशांनी या प्रकरणाचा निर्णय पाच वेळा पुढे ढकलला आहे असे याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विष्णू जैन यांनी खंडपीठाला सांगितले. अधिवक्ता विष्णू जैन यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी २१ एप्रिल रोजी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले आहे .
गेल्या वर्षी ११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशीद संकुलात ज्या ठिकाणी ‘शिवलिंग’ सापडल्याचा दावा केला होता, त्या भागाची सुरक्षा पुढील आदेशापर्यंत वाढवली होती. यामध्ये हिंदू पक्षकारांना वाराणसी जिल्हा न्यायाधीशांसमोर अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीच्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षांना तीन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
मागील वर्षी १७ मे रोजी दिलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने दावा केलेल्या ‘शिवलिंगा’च्या आजूबाजूच्या परिसराची सुरक्षा तसेच मुस्लिमांना मशिदीत नमाज अदा करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते. जोपर्यंत खटल्याच्या योग्यतेवर जिल्हा न्यायाधीश निर्णय देत नाहीत तोपर्यंत अंतरिम आदेश लागू राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. वाराणसीचे जिल्हा न्यायाधीश आता मशिदीच्या बाहेरील भिंतीवर असलेल्या हिंदू देवतांच्या मूर्तींची दैनंदिन पूजा करण्याची परवानगी मागणाऱ्या महिलांच्या एका गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करत आहेत.
मशिदीच्या आवारातील दोन बंद तळघरांचे सर्वेक्षण करण्याची मागणीही हिंदू पक्षाने केली आहे. ज्ञानवापी वाद उद्भवला जेव्हा हिंदू भक्तांनी ज्ञानवापी मशिदीच्या आवारात पूजा करण्याचा हक्क सांगून दिवाणी न्यायालयात दावा केला, कारण ते हिंदू मंदिर आहे आणि तरीही हिंदू देवता आहेत.
हे ही वाचा:
शरद पवार म्हणतात, सावरकरांना माफीवीर म्हणणे योग्य नाही!
बोरिवलीत राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेचे आयोजन
नाटू नाटू गाण्याचे प्रसिद्ध संगीतकार एम. एम. किरवाणींना झाला कोरोना
पंतप्रधान मोदींचे चित्र फाडणाऱ्या गुजरातच्या आमदाराची लायकी न्यायालयाने दाखविली
दिवाणी न्यायालयाने वकिलाती आयुक्तांमार्फत मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिलेहोते . त्यानंतर वकिलांनी व्हिडीओग्राफ सर्वेक्षण करून दिवाणी न्यायालयात अहवाल सादर केला . सर्वेक्षण अहवालाच्या आधारे, हिंदू पक्षांनी जागेवर सापडलेल्या वस्तूंपैकी एक शिवलिंग असल्याचा दावा केला आहे. तर मुस्लिम पक्षांनी त्यावर विवाद करतांना फक्त पाण्याचे कारंजे असल्याचे म्हटले होते. दरम्यान, दिवाणी न्यायालयासमोरील खटला सर्वोच्च न्यायालयाने २० मे रोजी या प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन जिल्हा न्यायाधीशांकडे वर्ग केला होता.
