हरिद्वार जिल्हा प्रशासनाने बुधवारी सकाळी सुमन नगर परिसरात सिंचन विभागाच्या मालकीच्या सरकारी जमिनीवर बांधलेला कथित बेकायदेशीर मजार पाडली. ही कारवाई मोठ्या पोलीस बंदोबस्तात बुलडोझरच्या मदतीने करण्यात आली. उपविभागीय दंडाधिकारी जितेंद्र सिंग यांच्या देखरेखीखाली ही मोहीम पार पडली आणि ती राज्य सरकारच्या अतिक्रमणाविरुद्धच्या सुरू असलेल्या शून्य सहनशीलता धोरणाचा भाग होती.
अधिकाऱ्यांच्या मते, स्थानिक पातळीवर ‘रोशन अली शाह बाबा’ची कबर म्हणून ओळखली जाणारी ही रचना सुमारे १० बाय १५ मीटर क्षेत्रफळाची होती आणि ती सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधली गेली होती. एक महिन्यापूर्वी मजारच्या खादीमांना (देखभाल करणाऱ्यांना) नोटीस देण्यात आली होती, ज्यात त्यांना मालकी किंवा बांधकामाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. मात्र, अंतिम मुदतीपर्यंत कोणतीही वैध कागदपत्रे सादर करण्यात आली नाहीत, त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
पाडकामापूर्वी देखभाल करणाऱ्यांनी स्वतःहून आपले सामान काढून घेतले होते. अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई शांततेत आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून करण्यात आल्याचे सांगितले. विशेष म्हणजे, मजार पाडल्यानंतर खाली कोणतीही प्राचीन रचना, अवशेष किंवा मानवी अवशेष आढळले नाहीत. फक्त काही विटा आणि एक रुपयांची काही नाणी त्या मोठ्या उंबराच्या झाडाखाली आढळली, जिथे ही रचना उभी होती.
हे ही वाचा:
नेपाळचे गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांचा राजीनामा
जत्रा म्हणजे फक्त देवाची पूजा नाही, तर दानाचे, कष्टाचे, श्रमाचे सामूहिक सेलिब्रेशन
रुपयाच्या चढ-उतारावर RBIचा मोठा संदेश
रात्री बाइक चालवण्यास बंदी आणि ९६ तासांचा ड्राय डे लागू
ही कारवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांच्या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या आणि देवभूमी उत्तराखंडचा सांस्कृतिक व धार्मिक स्वरूप जपण्याच्या निर्देशांशी सुसंगत आहे, विशेषतः हरिद्वार सारख्या सनातन केंद्रांमध्ये. “हरिद्वारसारख्या सनातन आणि सांस्कृतिक केंद्रांचे स्वरूप जपणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे,” असे मुख्यमंत्री धामी यांनी म्हटले आहे. तसेच त्यांनी हेही अधोरेखित केले की “हिरव्या-निळ्या पत्र्यांनी झाकून सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा व्यवसाय अजिबात सहन केला जाणार नाही.”
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठीची मोहीम पुढेही सुरू राहील. राज्यभरात या मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ६०० बेकायदेशीर रचना हटवण्यात आल्या आहेत.
