महाराष्ट्रातील बहुचर्चित धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६ अखेर लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर आणि त्याची अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्य विधिमंडळाच्या मार्च २०२६ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आणि ३० जुलै रोजी महाराष्ट्राच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली.
धर्मांतरापूर्वी ६० दिवस आधी माहिती
नव्या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीला दुसरा धर्म स्वीकारायचा असल्यास धर्मांतरापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे आवश्यक असेल. धर्मांतर झाल्यानंतरही कायद्यात निश्चित करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचे पालन करावे लागणार आहे. मात्र, स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कोणत्या प्रकारच्या धर्मांतरावर कारवाई?
नव्या कायद्यानुसार खालील मार्गांचा वापर करून केलेले धर्मांतर गुन्हा ठरू शकते—
- बळजबरी
- दबाव किंवा जबरदस्ती
- फसवणूक
- अनुचित प्रभाव
- आमिष किंवा प्रलोभन
- चुकीची माहिती देणे
- विवाहाशी संबंधित फसवणूक
अशा प्रकारे एखाद्या व्यक्तीचे धर्मांतर घडवून आणल्यास संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
हे ही वाचा:
‘कॉक्रोच’ आंदोलन बांगलादेशातील आंदोलनासारखे… त्यातून धडा घ्या!
पाकव्याप्त काश्मीरमधील वार्तांकनानंतर ‘अल जझीरा’ची अडवणूक
पाकिस्तानात रॅलीवर आत्मघाती हल्ला
रस्त्यावर बांधकाम साहित्य टाकल्यास दंड!
पहिल्या गुन्ह्यासाठी सात वर्षे तुरुंगवास
कायद्यात दोषी व्यक्तीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पहिल्यांदा गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीस सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर पुन्हा त्याच प्रकारचा गुन्हा केल्यास शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. यामुळे जबरदस्ती किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या कायद्याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे कथित पीडित व्यक्तीपुरतेच तक्रार दाखल करण्याचे अधिकार मर्यादित ठेवण्यात आलेले नाहीत. पीडित व्यक्तीचे आई-वडील, भाऊ-बहीण तसेच इतर जवळचे नातेवाईकही तक्रार दाखल करू शकतील. त्यामुळे धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये कुटुंबीयांना कायदेशीर हस्तक्षेपाचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
आंतरधर्मीय विवाहांबाबत सरकारची भूमिका काय?
धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्यापूर्वी या मुद्द्यावर राज्यात मोठी राजकीय चर्चा झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की कायद्याचा उद्देश जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर रोखणे हा आहे. राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, स्वेच्छेने धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना किंवा स्वेच्छेने होणाऱ्या आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करणे हा कायद्याचा उद्देश नाही.
मात्र, विवाहाच्या माध्यमातून फसवणूक, दबाव किंवा चुकीची माहिती देऊन धर्मांतर घडवून आणल्याचे आढळल्यास कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्र आता देशातील डझनभर राज्यांच्या यादीत
या कायद्यामुळे महाराष्ट्राचा समावेश धर्मांतरविरोधी कायदे लागू करणाऱ्या देशातील राज्यांच्या यादीत झाला आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश यांसह किमान डझनभर राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत. महाराष्ट्रातील या नव्या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक निवड, आंतरधर्मीय विवाह, कुटुंबीयांचे अधिकार आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराविरोधातील कारवाई या मुद्द्यांवर पुन्हा व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या मते हा कायदा जबरदस्ती, फसवणूक आणि प्रलोभनातून होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आहे; तर पुढील काळात या कायद्याची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने होते आणि त्यातील तरतुदींचा वापर कसा केला जातो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.