भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी केलेल्या नव्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. न्यूजलॉन्ड्रीसाठी पत्रकार श्रीनिवासन जैन यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले की, १५२८ मध्ये बाबरी मशीद उभारण्यात आली, तीच भगवान श्रीरामाचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या स्थळाची अपवित्रता होती.
न्यूजलॉन्ड्रीचे पत्रकार श्रीनिवासन जैन यांना दिलेल्या मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी बाबरी मशीद प्रकरणावर भाष्य करताना हे वक्तव्य केले. या मुलाखतीतील काही अंश सामाजिक माध्यमांवर शेअर झाले आणि त्यावरूनच वाद निर्माण झाला.
जैन यांनी विचारले की – “हिंदू पक्षकारांनी १९४९ मध्ये मशिदीत मूर्ती ठेवणे, तसेच इतर अवमानकारक कृती करणे हेही अपवित्रतेचे कृत्य नव्हते का? त्या कृतींची जबाबदारी कोणाची?”
यावर प्रत्युत्तर देताना चंद्रचूड म्हणाले, तुम्ही म्हणता की हिंदूंनी मशिदीच्या आतील प्रांगणात अपवित्रता पसरवली. पण त्या आधी झालेली मूळ अपवित्रता काय? म्हणजेच मशिद उभारण्याचीच घटना. आपण ते विसरतो का? आपण इतिहास विसरतो का?”
जैन यांनी निदर्शनास आणले की, २०१९ च्या अयोध्या निकालात स्पष्ट लिहिले आहे की हिंदू मंदिर पाडून मशिद बांधली गेली याचा ठोस पुरावा नाही. तसेच निकालात म्हटले आहे की “खालची रचना आणि मशिदीचे बांधकाम यामध्ये शतकांचा फरक आहे.”
माजी सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, “निकालामध्ये आम्ही पुरातत्त्वीय पुरावे तपासले. त्या उत्खननातून मशिदीखाली हिंदू मंदिराचे अवशेष असल्याचे दिसून आले. म्हणजेच मंदिर नष्ट करूनच मशिद उभारली गेली.
ते पुढे म्हणाले, इतिहासात घडलेली ही घटना स्वीकारल्यानंतर आपण डोळेझाक कशी करू शकतो? अनेक समीक्षक निवडक इतिहास पाहतात. ते काही पुरावे दुर्लक्ष करतात आणि इतर भागावर लक्ष केंद्रीत करतात.”
जैन म्हणाले की, “स्वत:च्या निकालातच न्यायालयाने म्हटले आहे की मशिद बांधण्यासाठी खालची रचना पाडली गेली असे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत.”
हे ही वाचा:
लक्ष्मणराव किर्लोस्कर यांनी कृषी क्षेत्राला दिला नवा आकार
गृहमंत्रालयाने सोनाम वांगचुक यांच्या संस्थेचा परकीय निधी परवाना केला रद्द
पॉड टॅक्सी प्रकल्प मॉडेल म्हणून राबवावा
वडील व आजोबांचा खून करून तरुणाची पोलिसांकडे आत्मसमर्पण!
चंद्रचूड म्हणाले, उत्खननातून पर्याप्त पुरावे समोर आले आहेत. पुरातत्त्वीय उत्खननाचा पुराव्याचा दर्जा कितपत मान्य करायचा हा वेगळा मुद्दा आहे. पण एवढे नक्की की पुरातत्त्व विभागाच्या अहवालाच्या स्वरूपात पुरावे उपलब्ध आहेत.”
अयोध्या निकालाबद्दल स्पष्टीकरण
२०१९ मधील ऐतिहासिक अयोध्या निकालाने राम मंदिराच्या मार्गाला मोकळीक दिली, मात्र तो निकाल आजही सर्वाधिक चर्चेत असलेला न्यायालयीन निर्णय मानला जातो.
चंद्रचूड, जेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते, त्यावेळी न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांना २.७७ एकर जागा दिली तर मशिदीसाठी पर्यायी ५ एकर जागा देण्याचेही आदेश दिले.
त्यांच्यावर प्रश्न होता की निकाल श्रद्धेकडे झुकला का?
यावर ते म्हणाले, लोक इतिहासाचा निवडक भाग पाहतात. निकालात १,०४५ पानी पुरावे तपासले आहेत. पुरातत्व अहवाल, ऐतिहासिक ग्रंथ, १९व्या शतकातील प्रवासींच्या नोंदी, महसूल अभिलेख. मशिदीखालील रचनेत हिंदू मंदिराचे पुरावे आढळले. हे श्रद्धेवर नाही, तर तथ्यांवर आधारित होते.”
आरोपांना प्रत्युत्तर
माजी न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांनी निकालाने भारताच्या धर्मनिरपेक्षतेला तडा दिला असे म्हटले होते. चंद्रचूड यांनी मात्र सांगितले – “भारतामधील धर्मनिरपेक्षता म्हणजे नास्तिकता नव्हे; ती सर्व धर्मांचा समान आदर आहे. संविधान आपल्याला पक्षपाती न होता निष्पक्ष राहण्याची अपेक्षा ठेवते.”
ज्ञानवापी प्रकरण
चंद्रचूड यांनी २०२३ मध्ये सरन्यायाधीश असताना वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीदीचे व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. हे १९९१ च्या Places of Worship Act च्या विरोधात असल्याचे समीक्षकांचे म्हणणे आहे, कारण या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी धार्मिक स्थळांची जी स्थिती होती ती बदलता येत नाही.
या आदेशामुळे देशभरातील १०० हून अधिक ठिकाणी खटले दाखल झाले.
चंद्रचूड यांनी कार्यकाळात समलैंगिक विवाह याचिका, इलेक्टोरल बाँड्स पारदर्शकता अशा विषयांवर खटले हाताळले.
त्यांच्या प्रगतिशील निर्णयांमुळे त्यांना “उदारमतवादी न्यायाधीश” म्हणून ख्याती मिळाली होती.
मात्र, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठे वारंवार सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निर्णय देते असा आरोप झाला. तसेच, कोणत्या खटल्यात कोणते न्यायाधीश बसतील हे ठरवण्याचे त्यांचे अधिकार सत्तेच्या राजकारणाशी संलग्न मानले गेले.
