भीक मागायची आणि माजही दाखवायचा—ऐसा कैसे चलेगा?

पाण्यापासून अन्नापर्यंत आणि डिझेलपासून विजेपर्यंत सर्वच बाबतीत भारतावर अवलंबून असलेला बांगलादेश अलिकडे अनेकदा मोदी सरकारला डोळे वटारून दाखवत असतो. भारताकडून जमेल तेवढे लाटायचे आणि संधी मिळताच पाठीत खंजीर खुपसायचा, हीच बांगलादेशची नीती राहिलेली आहे. शेजारी देशांचे हे चाळे भारतासाठी नवे नाहीत; परंतु भारत आता त्यांचे लाड पुरवण्याच्या मानसिकतेत नाही. “दोन्ही देशांचे संबंध परस्पर फायद्याच्या कसोटीवरच उतरले पाहिजेत,” अशी स्पष्ट भूमिका भारताने मांडली आहे. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे—केवळ तुमच्या फायद्यासाठी आम्ही संबंध ठेवणार नाही, फायदा आमचाही झाला पाहिजे. फायदा नसेल तर संबंधही नसतील.

पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर तारीक रहमान यांना मोदी सरकारने भारतभेटीचे आमंत्रण दिले होते. मात्र ते आले नाहीत; उलट आधी मलेशिया आणि तिथून चीनच्या दौऱ्यावर निघून गेले. आता भारत सरकारने पुन्हा त्यांना ‘ब्रिक्स’ (BRICS) परिषदेत सहभागी होण्याचे आमंत्रण दिले आहे. सप्टेंबर महिन्यात होणाऱ्या ब्रिक्स परिषदेचे यजमानपद यंदा भारताकडे आहे. बांगलादेश ब्रिक्सचा सदस्य नसतानाही भारताने दिलदारपणा दाखवत रहमान यांना पाचारण केले; परंतु तिथेही बांगलादेशने अत्यंत थंडा प्रतिसाद दिला.

बांगलादेश आणि पाकिस्तानची मानसिकता आता जवळजवळ सारखीच झाली आहे. भारतामुळेच स्वातंत्र्य मिळालेला हा देश आज भारताशीच वाकड्यात शिरत आहे. या राजकीय उद्दामपणाची दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. भारताचे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी आणि बांगलादेशचे ऊर्जा मंत्री इक्बाल हसन मेहमूद यांची ६ ऑगस्ट रोजी भेट झाली. बांगलादेशातील ऊर्जा संकट बिकट झाल्यामुळे त्यांनी भारताकडे ५० हजार टन अतिरिक्त डिझेल पुरवठ्याची मागणी केली. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने याचे थेट ‘होय’ किंवा ‘नाही’ असे उत्तर न देता, “भारताची स्वतःची गरज, रिफायनिंग क्षमता आणि उपलब्धता याचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल,” असे स्पष्ट केले. बांगलादेशने लाडिक हट्ट करावेत आणि भारताने स्वतःचे नुकसान सहन करून ते पूर्ण करावेत, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही, हेच रणधीर जयस्वाल यांच्या उत्तराने स्पष्ट केले आहे.

हे ही वाचा:

यशस्वी-असिथा मैदानात भिडले; दंड बसला!

‘खेलो इंडिया संवाद’चा मोदींशी महासंवाद

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार डोवाल गेले बीजिंगला, सीमा वादावर तोडगा निघणार?

काश्मिरी पंडितांची नाव-पत्त्यासह नंबर असलेली यादी दहशतवाद्यांकडून जारी

जो भारत रशियाला पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा करू शकतो, त्याला बांगलादेशला ५० हजार टन डिझेल देणे म्हणजे अत्यंत किरकोळ बाब आहे. तरीही भारत ते का करत नाही? याचे एकमेव कारण म्हणजे बांगलादेशचा माज! भीक मागतानाही बांगलादेशी नेते माज दाखवत आहेत, म्हणूनच त्यांना मदतीऐवजी केवळ आश्वासनांवर बोळवण सहन करावी लागत आहे. बांगलादेशातील हे ऊर्जा संकट पुढील दोन वर्षे कायम राहण्याची शक्यता असल्याने, तिथल्या सरकारने मॉल आणि साईन बोर्डवरील रोषणाई रात्री ८ नंतर बंद करण्याचा फतवा जारी केला आहे.

भारत आणि बांगलादेश दरम्यान डिझेल पुरवठ्याचा मूळ करार आहे. या करारांनुसार भारताकडून बांगलादेशला दरवर्षी १,८०,००० मीट्रिक टन डिझेल पुरवले जाते. आसाममधील नुमालीगड रिफायनरीमधून पश्चिम बंगालमार्गे बांगलादेशातील दिनाजपूरपर्यंत जाणाऱ्या ‘भारत-बांगलादेश मैत्री पाइपलाइन’  द्वारे हा पुरवठा होतो. या पाइपलाइनची वार्षिक क्षमता १० लाख मीट्रिक टन असली, तरी कराराच्या मर्यादेनुसार सध्या वर्षाला १.८ लाख टनच डिझेल पाठवले जाते. नियमांनुसार बांगलादेश दर ६ महिन्यांनी किमान ९०,००० टन डिझेल आयात करतो. मात्र सध्याच्या गंभीर संकटामुळे त्यांनी या नियमित कोट्याव्यतिरिक्त ५०,००० टन अतिरिक्त डिझेलची विनंती केली आहे.

भारताने येत्या काळात हा पुरवठा केलाच, तर तो केवळ ‘देवाण-घेवाणीच्या’  अटींवरच होईल. म्हणजेच “तुम्ही आमचे अमुक काम केले, तरच आम्ही तमुक मदत करू.” माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना भारताने पत्रकार परिषद घेण्याची संधी दिली, हाही बांगलादेशच्या संतापाचा एक विषय आहे. बांगलादेशने हसीना यांच्या हस्तांतरणाची मागणी लावून धरली आहे; मात्र भारत या मागणीकडे गांभीर्याने पाहत नाही. “हसीना यांची पाठवणी केली तरच रहमान भारतात येतील,” असा सूर बांगलादेशी नेत्यांचा आहे.

मुळात तारीक रहमान हे काही फ्रान्स, रशिया किंवा अमेरिकेचे राष्ट्रप्रमुख नाहीत; तर प्रत्येक बाबतीत भारतासमोर कटोरा घेऊन येणाऱ्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. मशिदीबाहेर बसलेल्या भिकाऱ्याच्या वाडग्यात १० रुपयांचे नाणे टाकल्यावर त्याने “१० रुपयांसोबत वडापाव मिळाला तरच नाणे घेईन,” म्हणावे; तसाच काहीसा बांगलादेशचा आव आहे! रहमान आले नाहीत तर ब्रिक्सची बैठक थांबणार आहे का? तरीही ते तोरा दाखवत आहेत. भारत दौऱ्यासाठी ‘योग्य वातावरण’ (म्हणजेच हसीनांचे हस्तांतरण) तयार करण्याची अट बांगलादेशने अप्रत्यक्षपणे समोर ठेवली आहे.

दुसरीकडे, भारत आणि बांगलादेश दरम्यान १९९६ मध्ये झालेला ३० वर्षांचा गंगा पाणी वाटप करार डिसेंबर २०२६ मध्ये संपुष्टात येत आहे. या कराराच्या नूतनीकरणात ‘मिनिमम गॅरेंटी क्लॉज’ समाविष्ट करण्याचा हट्ट बांगलादेशने धरला आहे. बांगलादेशच्या या आगाऊपणावर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी रोखठोक प्रत्युत्तर दिले आहे:

“कोणतेही द्विपक्षीय संबंध सुरळीत चालण्यासाठी त्यांनी ‘परस्पर हित किंवा परस्पर फायद्याची कसोटी’ पूर्ण केली पाहिजे. कोणताही देश केवळ एकाच्या फायद्यासाठी काम करू शकत नाही. दोन्ही देशांना स्वीकारार्ह असा समान मार्ग शोधावाच लागेल.”

गंगा नदीच्या पाणी वाटपावरून दोन्ही देशांत दशकांपासून वाद सुरू आहेत. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या सत्ताकाळात १९७७ मध्ये झालेल्या ५ वर्षांच्या करारात ‘मिनिमम गॅरेंटी क्लॉज’ होता. जानेवारी ते मे या कोरड्या हंगामात फरक्का बॅरेजवर पाण्याचा प्रवाह ५५,००० क्युसेकपेक्षा कमी झाला, तरी बांगलादेशला निर्धारित कोट्याचा किमान ८०% प्रवाह देणे भारतावर कायदेशीर बंधनकारक होते. म्हणजेच नदीत पाणी असो वा नसो, भारताने स्वतःचे नुकसान करून बांगलादेशला पाणी सोडायचे होते!

१९९६ मध्ये एच. डी. देवेगौडा आणि शेख हसीना यांच्यात झालेल्या ३० वर्षांच्या करारात हा ‘गॅरेंटी क्लॉज’ वगळण्यात आला. नव्या नियमानुसार, ७०,००० ते ७५,००० क्युसेक प्रवाह असताना दोन्ही देशांना प्रत्येकी ३५,००० क्युसेक पाणी ठरले. पाणी ५०,००० क्युसेकपेक्षा कमी झाल्यास ‘आपत्कालीन सल्लामसलत’ करून मार्ग काढण्याचे ठरले, ज्यामध्ये भारतावर कोणतीही कठोर मिनिमम गॅरेंटी नव्हती. आता २०२६ मध्ये हा करार संपत आल्याने, नवीन बांगलादेशी प्रशासनाने पुन्हा १९७७ सारखा कठोर ‘गॅरेंटी क्लॉज’ लागू करण्याची मागणी केली आहे. हवामानामुळे नदीत पाणी कमी झाले तरी आपल्याला निश्चित साठा मिळालाच पाहिजे, असा त्यांचा हट्ट आहे.

बिहार आणि पश्चिम बंगालचा या मागणीला तीव्र विरोध आहे. बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि जलसंसाधन मंत्री विजय चौधरी यांनी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेऊन बिहारच्या हक्कांचा मुद्दा मांडला. १९९६ च्या करारात बिहारच्या सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा योग्य विचार झाला नव्हता. आता जर भारताने बांगलादेशला ‘गॅरेंटी क्लॉज’ दिला, तर दुष्काळाच्या काळात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी मिळणार नाही; तसेच कोलकाता बंदरातील जहाजांच्या वाहतुकीवरही गंभीर परिणाम होईल.

बांगलादेशबाबत कितीही उदारता दाखवली तरी त्याचा उपयोग होत नाही, हे आता भारत सरकारच्या पूर्णपणे लक्षात आले आहे. यांना तुमच्याकडून मांसाचा तुकडाही हवा आहे, तुमच्यावर भुंकायचेही आहे आणि संधी मिळाल्यास चावा घ्यायचा आहे! याच पार्श्वभूमीवर, ईशान्य भारतातील चकमा समुदायाच्या नेत्यांनी भारत सरकारकडे बांगलादेशला होणारा डिझेल आणि विजेचा पुरवठा पूर्णपणे बंद करण्याची मागणी केली आहे. तसेच भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाद मागून चितगाव हिल ट्रॅक्ट्सचा ताबा मिळवावा किंवा तिथल्या अल्पसंख्याक चकमांच्या संरक्षणासाठी थेट हस्तक्षेप करावा, अशी रास्त सूचना भारत सरकारला केली आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)