ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात चीनने पाकिस्तानच्या माध्यमातून शस्त्रांस्त्रांची चाचणी करून घेतली. चीनी नौदलाने तूर्तास तैवानची कोंडी केलेली आहे. ही नेहमीप्रमाणे फक्त धमकावणी आहे की, यावेळी चीन खरोखरच तैवानचा कब्जा घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे, हे कळायला मार्ग नाही. परंतु यावेळी तैवानचे नरडे आवळताना चीन जादा ताकद लावतोय हे मात्र नक्की. अमेरिकेचे अर्थकारण गटांगळ्या खाते आहे, रेअर अर्थ मिनरल्स, चांदीच्या नाड्या आधीच चीनच्या हाती गेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत जर सेमी कण्डक्टर चीपच्या एकूण उत्पादनापैकी ६० टक्के निर्मिती करणाऱ्या तैवानचा कब्जा जगाच्या अर्थकारणावर गंडांतर आणणारा ठरू शकेल.
अलिकडेच अमेरिकेने तैवानला ११.१ अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्र देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर चीन त्याची प्रतिक्रिया देणार हे निश्चित होते. चीन फक्त निषेध करून थांबला नाही. मिशन जस्टीस या नावाने तैवानच्या समुद्रात अमेरिकेने मोठी नौदल मोहीम हाती घेतली. डीस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, लढाऊ विमाने आणि बॉम्ब वर्षक विमानांचा जत्था चीनने तैवानच्या दिशेने रवाना केले. तैवानची कोंडी सुरू केली. तैवानकडे आणि तैवानमधून ये-जा करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाला रोखण्यात आले. या जहाजावर जाऊन चीनच्या कोस्टगार्डने दंडेली केली.
तैवानची लष्करी ताकद चीनच्या तुलनेत अगदीत तोळामासा आहे. चीनने समोर नाविक ताकद उभी केल्यानंतर, ‘आम्ही जबाबदारी वागू संघर्ष चिघळेल अशी कोणतीही कृती कऱणार नाही’, अशी प्रतिक्रिया तैवानमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या डेमॉक्रॅटीक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे अध्यक्ष लाई चिंग ते यांनी दिलेली आहे. ‘चीन वारंवार तैवानवर लष्करी दबाव आणतो आहे’, एका जबाबदार देशाकडून आम्हाला अशी कृती अपेक्षित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. चीनच्या लष्कराला शस्त्रांनी उत्तर देण्याचे सामर्थ्य तैवानमध्ये नसल्यामुळे या शाब्दीक वाफा दवडण्याचे काम तैवानचे नेते करीत आहेत. चीन वारंवार तैवानची कोंडी करतो आहे. त्याला रोखणारे कोणीच नाही. तैवानकडे ती क्षमता नाही आणि मानसिकताही नाही.
हे ही वाचा:
पोलीस चकमकीत खुनाचा आरोपी जखमी
२२.७ लाख रुपयांच्या सायबर स्कॅमचा उलगडा
ममता बॅनर्जी यांच्या विचारांवर जिहादी घटकांचा ताबा
बंगालमधून ममता सरकारची विदाई निश्चित
अमेरिकेने तैवानची हमी घेतलेली आहे. २०२५ मध्ये तैवान एशुरन्स इम्प्लिमेंटेशन एक्ट २०२५ वर ट्रम्प यांनी सह्या केल्या. हा करार तैवानच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे. १९७९ पासून अमेरिकेने तैवानशी असे अनेक करार केले आहेत. याच करारांतर्गत अलिकडेच अमेरिकेने तैवानला ११ अब्ज डॉलरची शस्त्रे देऊ केली होती. ती शस्त्र जहाजाने तैवानपर्यंत पोहोचू नयेत यासाठी चीन तत्पर आहे. उघड दंडेली करतोय. परंतु तरीही ट्रम्प चीनचे काही वाकडे करतील अशी शक्यता वाटत नाही. ’शि जिनपिंग तैवानवर हल्ला करतील असे आपल्याला वाटत नाही’, असे विधान ट्रम्प यांनी केलेले आहे. भारताशी टेरीफच्या मुद्द्यावर वाकडे घेऊन ट्रम्प यांनी आधीच ‘क्वाड्रीलॅटरल सेक्युरीटी डायलॉग ‘ अर्थात ‘क्वाड’चे लोणचे घातले आहे.
तैवानला जर धोका निर्माण झाला तर दक्षिण चिनी समुद्र व्यापाराच्या दृष्टीने भारतासाठी अधिक धोकादायक होणार आहे. भारताचा ४० टक्के व्यापार इथूनच होतो. भारताचे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इव्हीचे सुटे भाग, सेमी कंडक्टर चिप सगळेच संकटात येणार आहे. भारताला मात्र चीनच्या आक्रमक पावलांची दखल घेणे भाग आहे.
चिनी नौदलाने ‘ऑपरेशन जस्टीस’ अंतर्गत तैवानची कोंडी केलेली आहे. तैवानकडे येणाऱ्या व्यापारी जहाजांना लक्ष्य बनवले जाते आहे. त्यांना वाटेत रोखून त्यांची तपासणी केली जाते आहे. थोडक्यात तैवानचे हात पिरगळण्याचे काम चीन करीत आहे. तैवानवर चीन हल्ला करणार की नाही, याचे उत्तर देणे आज शक्य नाही, परंतु चीन तैवानचा कब्जा करणार ही बाब मात्र स्पष्ट आहे. त्याचा मुहूर्त काय हे आज सांगणे कठीण आहे. भारतावर याचे काय परिणाम होतील, हा आपल्या दृष्टीने महत्वाचा भाग आहे. दक्षिण चीन समुद्रात युद्ध पेटले तर भारताला लोंबोक किंवा सुंदाच्या सामुद्रधनीतून व्यापारी जहाजे वळती करावी लागतील. आयात-निर्यातीचा खर्च वाढेल. मोबाईल, इव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्सचे सुटे भाग महागतील, आखातातून येणारे तेल आणि गॅसचे दर वाढतील.
तैवान प्रकरणी चीन यशस्वी झाला तर अरुणाचल आणि लडाख येथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दबाव वाढेल. कारण चीनचे पुढचे टार्गेट तेच असेल. त्याही पेक्षा महत्वाचा भाग म्हणजे भारताच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सेमी कण्डक्टर चीपचा ताबा चीनकडे जाईल.
आक्रमण करून तैवानचा कब्जा घेणे कदाचित चीन टाळेल. भारताच्या विरोधात चीनने सलामी स्लायसिंगचे धोरण वापरले, म्हणजे भूमीचा एकेक तुकडा कब्जा करायचा, ते धोरण तैवानच्या विरोधात उपयोगी नाही. कारण तैवान हा देश जगाच्या नकाशात एखाद्या ठिपक्या एवढा आहे. त्यामुळे तैवानची कोंडी करून तैवानला नामोहरम करण्याचे धोरण चीन सुरू ठेवेल. प्रत्यक्ष युद्धाचा मार्ग अवलंबला आणि तैवाने प्रखर प्रतिकार सुरू केला. चीनची अवस्था जर रशियासारखी झाली तर चीनची शोभा होऊ शकेल. एक तर ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात चीनी शस्त्रांची जी दैना झाली तो चीनसाठी मोठा धक्का होता.
थायलंड कंबोडीया युद्धाच्या काळात कंबोडीयाला चीनने विकलेल्या हवाई कवचाची पुन्हा पोलखोल झाली. हवाई हल्ला रोखण्यासाठी चीनने कंबोडीयाला ‘९० बी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टीम’ बहाल केली होती. क्षेपणास्त्र डागताना त्या रॉकेटमध्येच त्यांचा स्फोट झाल्याचे व्हीडीयो प्रचंड व्हायरल झाले होते. चीनने भरपूर शस्त्र निर्माण केली आहेत. परंतु त्यांची गुणवत्ता अत्यंत सुमार आहे. चिनी सैन्याला १९६२ नंतर लढण्याचा अनुभवच नाही. चीनला हे माहिती आहे, त्यामुळे मूठ झाकलेली ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल.
चीनसाठी तैवान फक्त भूमीचा एक तुकडा म्हणून महत्वाचा नाही. तैवान म्हणजे सेमी कंडक्टर चीपचा बाजार. या बाजारावर चीनचे लक्ष्य आहे. जगाला नमवण्यासाठी चीनने रेअर अर्थ मिनरल्सचा हत्यारासारखा वापर केला. चांदीचाही त्याच दिशेने वापर कऱण्याच्या दृष्टीने चीनची पावले पडतायत. त्यात तैवानवर कब्जा घेऊन चीनने सेमी कंडक्टर चिपच्या बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवले तर चीनची ताकद वाढले. तो भारताचे हात पिरगळू शकेल. सेमी कंडक्टर चिपच्या निर्मितीच्या दिशेने भारताने उशीरा का होईना सुरूवात केलेली आहे. पहिली स्वदेशी चीप भारतात निर्माण झालेली आहे. चीप निर्मितीसाठी भारत सरकारने मोठी यंत्रणा कामाला लावलेली आहे. तैवान-चीन संघर्षाचा भडका उडालाच तर त्याचे चटके भारताला बसू नयेत या दिशेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काम करतायत.
जगात होणाऱ्या युद्धामुळे भारताचे नुकसानच होईल असे काही नाही. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे भारताला गेली तीन वर्षे स्वस्त तेल मिळते आहे. भारताचा अब्जावधी डॉलरचा फायदा झालेला आहे. भारतात महागाईचे दर किमान पातळीवर आलेले आहेत. उद्या तैवान-चीनचा संघर्ष सुरू झाला तर सगळ्याच गोष्टी भारताच्या विरोधात जातील असे नाही. अमेरिकेने क्वाडला सध्या खुंटीवर टांगून ठेवले आहे. भारतावर ५० टक्के टेरीफ लावून छळण्याचे काम ट्रम्प करीत आहेत. तैवान प्रकरणी अमेरिकेवर देशांतर्गत दबाव येणार हे निश्चित. अमेरिका महासत्ता आहे, हे दाखवण्यासाठी तरी तैवानची मदत करणे अमेरिकेला भाग आहे.
चीनला शह द्यायचा असेल तर भारताला सोबत घेण्या वाचून अमेरिकेला पर्याय नाही. भारताशी चांगले संबंध हवे असतील, तर भारतासोबत लोंबकळलेला व्यापार करार अमेरिकेला मार्गी लावावा लागेल. पाकिस्तानला फूस देणे थांबवावे लागेल. भारतविरोधी धोरणांना चाप लावावा लागेल. परिस्थिती कोणतीही असो फायदा आपलाच झाला पाहिजे हे कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे सूत्र असते. उशीरा का होईना भारताने हे सूत्र स्वीकारलेले आहे. ते यशस्वीपणे राबवता येते हे आपण युक्रेन-रशिया युद्धाच्या काळात दाखवूनही दिले. भविष्यात तैवानप्रकरणी आपल्याला या अनुभवाचा फायदा होणार आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
