प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनी सध्या अंड्यांचा धसका घेतला आहे. अंड्यांचा प्रयोग आधी भाईपो अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर झाला. त्याच्यानंतर याचा वापर सरसकट सुरू झाला. आता तर महुआ मोईत्रा यांनी भाजपा कार्यकर्त्यांना धमकी दिली आहे, ‘अंडी फेकाल तर एफआयआर करेन.’ न मागता ही अंडी का मिळतायत हे लक्षात घ्या. तृणमूलच्या १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात प. बंगालचे अर्थकारण रसातळाला गेले. बेरोजगारी आणि स्थलांतर वाढले. भरीला गुंडगिरी, राजकीय दहशतीचे प्रयोग, अराजक या सगळ्याचा मोबदला जनता अंड्यांच्या रुपात देते आहे. दुसऱ्या बाजूला सत्तेवर दोन टर्म राहिलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याला इतके पुढे नेले आहे की, राज्याची निर्यात ₹२ लाख कोटींच्या पुढे गेली आहे. अर्थकारणाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेश महाराष्ट्रानंतर देशातील दुसरे राज्य बनले आहे. महाराष्ट्राची निर्यात ₹४ लाख कोटी आहे.
देशात भगव्या राजकारणाला कायम बदनाम करण्याचे प्रयत्न झाले. भगवा म्हणजे बुरसटलेला आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणजे पुढारलेला किंवा पुरोगामी. प्रत्यक्षात चित्र उलटे आहे. भाजपाच्या सत्ताकाळात उत्तर प्रदेशने वाखाणण्यासारखी प्रगती केली, तर प. बंगाल अर्थकारणात मागास आणि घुसखोरीच्या प्रांतात नंबर वन बनले. हिंदुत्ववाद्यांची राज्ये भरभराटीला आली.
योगी आदित्यनाथ यांनी पहिल्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा ‘राज्य चालवणे म्हणजे मठ चालवण्याइतके सोपे नाही’, अशी शेलकी टीका ‘सामना’तून करण्यात आली होती. ज्यांनी टीका केली ते सत्तेवर असतानाही घरी बसले होते, सत्ता गेल्यानंतरही घरी आहेत. परंतु योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशचा जो काही कायापालट केला आहे, त्याला तोड नाही. २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने सत्ता हाती घेतली, तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे सरकार आधीपासून कार्यरत होते. २०१७ ते २०२६ या नऊ वर्षांच्या काळात दोन्ही राज्यांनी स्वीकारलेल्या आर्थिक मॉडेल्सचे परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या विकासाची आकडेवारी चमत्कारापेक्षा कमी नाही. काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीची सत्ता असताना ज्या राज्याचा समावेश बिमारू राज्यात केला जायचा, त्याच राज्याने २०२५-२६ मध्ये ₹२.१३ लाख कोटींची निर्यात केलेली आहे. यात इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीचा वाटा सर्वाधिक ३० टक्के आहे, म्हणजेच ₹४६,९६० कोटी.
सपाच्या राज्यात बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याच्या विकासासाठी मोठी समस्या बनली होती. सपाने एक जिल्हा एक माफियाला आंदण दिला होता. योगी आदित्यनाथ यांनी आधी ही सफाई करून घेतली. माफिया एक तर ढगात गेले, नाही तर तुरुंगात. ‘माफियाओं को मिट्टी मे मिला दूंगा’, ही गर्जना त्यांनी खरी करून दाखवली. बी पेरण्याच्या आधी जमिनीची भाजणी आणि नांगरणी करावी लागते. योगींनी तेच केले आणि नंतर औद्योगिक क्रांती व गुंतवणुकीवर भर दिला. आज तीन टर्म ममता यांची सत्ता असलेला प. बंगाल आणि दोन टर्म योगींची सत्ता असलेला उत्तर प्रदेश या दोन्ही राज्यांची तुलना केली तर ‘जीडीपी’, ‘निर्यात’ आणि ‘गुंतवणूक’ या तिन्ही निकषांवर योगींची कामगिरी चमकदार आहे.
हे ही वाचा:
फक्त विजय नाही, मोठा विजय हवा!
गुरबाजच्या विक्रमी शतकामागे गौतम गंभीर
गिलचा विक्रमांचा सिक्सर! धवनला मागे टाकत रचला नवा इतिहास
दोरी बांधलीच नाही…बंजी जंपिंग करताना १३० फूट दरीत कोसळली तरुणी
२०१६-१७ मध्ये यूपीचा जीडीपी केवळ ₹१३.३० लाख कोटी होता. योगी सरकारच्या धोरणांमुळे २०२५-२६ मध्ये हा जीडीपी अफाट वाढून ₹३०.८० लाख कोटींवर पोहोचला आहे. यूपी आता देशातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.
२०१७ पूर्वी यूपीमध्ये गुंतवणूक करण्यास उद्योजक घाबरत असत. परंतु, फेब्रुवारी २०२३ च्या ‘ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट’मध्ये यूपीला तब्बल ₹३३.५ लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले. २०२६ च्या ताज्या अहवालानुसार, केवळ डिफेन्स कॉरिडॉरमध्ये (संरक्षण उत्पादने) ₹३५,००० कोटींचे प्रकल्प सुरू आहेत आणि ₹६ लाख कोटींपेक्षा जास्त मूल्याचे सामंजस्य करार प्रत्यक्षात उतरत आहेत.
२०१७ मध्ये यूपीची एकूण निर्यात ₹८४,००० कोटी होती. ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट’ (ODOP) आणि नोएडा येथील इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांतीमुळे २०२५-२६ मध्ये ही निर्यात ₹२.१३ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. आज यूपीचे सर्व ७५ जिल्हे काही ना काही जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करत आहेत.
ममता बॅनर्जी यांना एक टर्म जास्त मिळाली, परंतु या १५ वर्षांत राज्याचे भले करण्याचे सोडून बांगलादेशींची संख्या कशी वाढेल आणि तृणमूलचे राज्य कायम कसे टिकेल, यासाठीच प्रयत्न झाले. कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून बांगलादेशींना पोसण्याचे काम ममता यांनी केले. सरकारी कल्याणकारी योजनेतील ६३ लाख नावे शुभेंदु अधिकारी यांचे सरकार वगळणार आहे, त्यावरून राज्यातील अनागोंदीची कल्पना यावी.
उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत पश्चिम बंगालचा भूगोल उद्योगपूरक आहे; कारण उत्तर प्रदेशला समुद्रकिनारा लाभलेला नाही. उलट प. बंगालला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा, बंदरे आणि नैसर्गिक संसाधनांचे वरदान लाभले आहे. तरीही राजकीय संघर्ष, जमीन अधिग्रहणातील अडचणी आणि उद्योगांऐवीजी केवळ मोफत योजनांवर भर दिल्यामुळे राज्याचा आर्थिक वेग मंदावला. २०१७ मध्ये पश्चिम बंगालचा जीडीपी साधारण ₹१० लाख कोटींच्या आसपास होता. २०२५-२६ च्या ताज्या बजेट आणि ‘इकॉनॉमिक रिव्ह्यू’नुसार हा जीडीपी ₹१९.९१ लाख कोटी ते ₹२०.३२ लाख कोटी दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. भौगोलिक फायदे असूनही बंगाल यूपीच्या तुलनेत जीडीपीच्या शर्यतीत मागे पडला आहे.
बंगालमध्ये दरवर्षी ‘बंगाल ग्लोबल बिझनेस समिट’ भरवली जाते व लाखो कोटींचे करार होतात, पण प्रत्यक्षात गुंतवणूक जमिनीवर उतरण्याचे प्रमाण खूप कमी आहे. ऑक्टोबर २०१९ ते डिसेंबर २०२४ या ५ वर्षांच्या काळात बंगालमधील प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) केवळ ₹१३,९४५ कोटी ($१.५ अब्ज डॉलर्स) राहिली, जी इतर मोठ्या औद्योगिक राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत चिंताजनक आहे.
२०१७ मध्ये बंगालची निर्यात जवळपास ₹६५,००० कोटी होती. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ती वाढून ₹१.४७ लाख कोटी झाली आहे. पारंपरिक वस्तू जसे की चहा, तात आणि पोलाद (Steel) यामध्ये बंगाल आजही आघाडीवर आहे; यात ममतांचे योगदान शून्य आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल या नव्या क्षेत्रांत प. बंगालची कामगिरी सुमार आहे.
यूपीचे योगी मॉडेल हे भांडवली खर्चावर (‘कॅपिटल एक्स्पेंडिचर’) भर देत होते; म्हणजेच रस्ते, एक्सप्रेसवे, विमानतळ आणि उद्योगांवर पैसा खर्च करत होते. तेव्हा ममता तिजोरीतील पैसा जनतेला थेट रोख रकमा किंवा मोफत सवलती देण्यासाठी उधळीत होत्या. त्यातही बांगलादेशींवर त्यांनी सरकारी पैशाची धार धरली होती. नवीन कारखाने न आल्यामुळे राज्यातील तरुण रोजगारासाठी इतर राज्यांत स्थलांतर करत होते.
रस्ते, बंदरे, विमानतळासारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना विरोध करायचा, त्याला ‘भूमीपुत्रांचा विरोध’ असे गोंडस नाव द्यायचे आणि राज्याच्या विकासात अडथळे आणायचे, असे राजकारण देशातील अनेक पक्ष करताना दिसतात. गुजरातने देशात जी आश्चर्यकारक प्रगती केली, त्याचे कारण राज्यातील वातावरण उद्योगपूरक राहिले आहे. इथे जामनगरमध्ये देशातील सर्वात मोठी रिफायनरी आणि धोलेरामध्ये आता सेमीकंडक्टर उद्योगही येत आहेत. प. बंगाल म्हणजे ‘सिंगूर मॉडेल’ अशी प्रतिमा ममता बॅनर्जी यांच्या काळात निर्माण झाली. टाटासारख्या बड्या समूहाला पळ काढावा लागला.
रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी उद्योग लागतात; उद्योगासाठी राज्यात कायदा व सुव्यवस्था, प्रगतीशील धोरण लागते, पायाभूत सुविधा लागतात. हे करणे कठीण आहे. त्यापेक्षा लोकांना घरबसल्या पैसे द्यायचे, आळशी बनवायचे, असे दळभद्री धोरण सध्या लोकप्रिय आहे; कारण यात कष्ट कमी असतात. काम करणाऱ्या लोकांवर कराचा बोजा लादायचा आणि काम न करणाऱ्यांना ते वाटायचे आणि मतांची बेगमी करायची, या धोरणाची लागण आता सगळ्याच पक्षांना लागली आहे. या धोरणाने प. बंगालला भिकेला लावले. त्यात भर पडली तुष्टीकरणाच्या राजकारणाची आणि दहशतीच्या प्रयोगाची. अशा काळात उत्तर प्रदेशमध्ये वेगळी वाट चोखाळली जात आहे, हे कौतुकास्पद आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)