कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून काल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केले. कॉम्प्रोमाईज्ड पीएम असा उल्लेख करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बॅनर झळकवले. पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलची किंमत ६५ रुपयांनी वाढलेली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये हेच चित्र आहे. इराण युद्धामुळे हे घडते आहे. हे युद्ध थांबवणे एकतर अमेरिका, इस्त्रायल किंवा इराणच्या हाती आहे. हे ठाऊक असल्यामुळे कोणत्याही देशात विरोधी पक्ष सरकारवर ठपका ठेवताना दिसत नाही. आयक्यूच्या बाबतीत जागतिक आश्चर्य ठरलेले एकमेवाद्वीतीय राहुल गांधी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरताना दिसत आहेत.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात तेलाचा किती साठा आहे, असा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करण्यात आला. केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी या प्रश्नाला दिलेले उत्तर देशासाठी दिलासा दायक आहे. देशात ७४ दिवस पुरेल इतका तेलाचा साठा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ आखातात युद्ध पेटलेच तर देशात पुरवठ्याची कोणतीही समस्या होऊ नये म्हणून मोदी सरकार तयारी करत होते. हीच गोष्ट राहुल गांधी यांना खटकते आहे. देशात अराजक निर्माण कऱण्याची संधी हातून निसटताना दिसत असल्यामुळे ते पुन्हा बिनबुडाच्या आरोपांची राळ उडवू लागले आहेत.
देशात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेसमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. विशेष करून गांधी-वाड्रा परिवारात. सत्तेचे कुरण हातून निसटले, सत्ता असताना हाती असलेले विशेषाधिकार आता उरले नाहीत. विदेशी पाहुणे अलिकडे सोनिया गांधींच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांची भेट घेत नाहीत. देशाच्या पंतप्रधानाला घरगड्यासारखे वागवता येत नाही. मंत्र्यांना फायली घेऊन घरी बोलवता येत नाही. अधिकाऱ्यांना थेट फोन करून आदेश देता येत नाही. पक्ष टिकवण्यासाठी कष्ट करावे लागतात. त्यामुळे परीवार प्रचंड दु:खी आहे.
हे ही वाचा:
घरगुती LPG पुरवठ्याला प्राधान्य
१३ वर्ष कोमात असलेल्या हरीश राणांना इच्छामरणाची परवानगी
अभिषेक शर्मा अव्वलच; ईशान किशन दुसऱ्या स्थानी, संजू सॅमसनची मोठी झेप
मिडल ईस्ट तणावाचा फटका क्रिकेटलाही
हे नैराश्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर काढले जात आहे. २०१४ मध्ये मोदी सत्तेवर आल्यापासून हे खेळ सुरू आहेत. अवॉर्ड वापसी, शेतकरी आंदोलन, राफेल प्रकरण, सध्या सुरू असलेली कॉम्प्रोमाईज्ड पीएम ही मोहीम. मोदी तेरी कबर खुदेगी… हे लक्ष्य ठेवून राहुल गांधी काम करतायत. महागाईच्या मुद्द्यावर देशाच्या जनता रस्त्यावर उतरावी. देशात बांगलादेश, नेपाळप्रमाणे अराजक निर्माण व्हावे, जाळपोळ, तोडफोड व्हावी, मोदींना पळवून पळवून जनतेने रट्टे मारावे ही राहुल गांधी यांची तीव्र इच्छा आहे. जनता रस्त्यावर येत नाही. अराजक निर्माण होत नाही, त्यामुळे आपली सत्ता असलेल्या राज्यात आपल्याच कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरवून राहुल गांधी आपला कंड शमवून घेत आहेत.
गेली १२ वर्षे मोदींच्या हाती सत्ता आहे. राहुल गांधी या काळात फक्त नकारात्मक बोलतायत. सतत देशविरोधी विधाने करतायत. आश्चर्य म्हणजे त्यांच्या पक्षाचे नेते त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत नाहीत. त्यांचे सल्लागार त्यांना रोखत नाही. अलिकडेच एआय समीटमध्ये जो नंगानाच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला, त्याचे राहुल गांधींनी जाहीर समर्थन केले आहे. भाजपाचे खासदार संबित पात्रा यांनी राहुल गांधी यांचा उल्लेख मीर जाफर असा केला आहे.
पात्रा जे म्हणतायत, ते सिद्ध करण्याची एकही संधी राहुल गांधी सोडत नाहीत. देशावर आलेले प्रत्येक संकट ही आपल्यासाठी संधी आहे, असा त्यांचा ठाम समज झाला आहे.
अटल बिहारी वाजपेयी यांचे संसदेतील एक भाषण प्रचंड गाजले होते. ते म्हणाले सरकारे आयेंगी जायेगी, मगर यह देश रहना चाहीये. हीच भाजपाची भूमिका राहिलेली आहे. राहुल गांधी यांची भूमिका मात्र नेमकी उलट आहे. देश बुडाला तरी चालेल, सरकार आले पाहिजे. सुदैवाने देशातील सर्वसामान्य माणूस देशावर प्रेम करणारा आहे. सुजाण आहे. तेल आणि गॅसच्या दराचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या हाती नाही, हे राहुल गांधी यांना कळत नसेल ते सर्वसामान्य माणसाला मात्र कळते आहे.
आखातात युद्ध भडकल्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या हे काही पहिल्यांदा झालेले नाही. यापूर्वी इराक-इराण युद्ध असो, इराकचे कुवेतवर आक्रमण असो वा मुस्लीम देश विरुद्ध इस्त्रायल असे युद्ध असो, प्रत्येक युद्धाच्या काळात तेलाच्या किमती भडकल्या. जगावर त्याचे परिणाम झाले. भारतही त्यात भरडला गेला.
भारताच्या इतिहासात हे पहिल्यांदाच झाले की, रशिया युक्रेन युद्धाच्या काळातही अर्थकारणाची गाडी रुळावर होती. भारताने स्वस्तात तेल देण्यासाठी रशियाला पटवले. अमेरिकेने वारंवार दबाव टाकूनही भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद केली नाही. तेल खरेदीचे आमचे निर्णय आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाची किंमत, उपलब्धता आणि देशाची गरज यावर अवलंबून असतात, असे आपले परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर, परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी अनेकदा जाहीर व्यासपीठावरून सांगितले आहे. ही मंडळी जे बोलली तेच केंद्र सरकारने केले. तेलाच्या किमती स्थिर राहिल्या देशाच्या अर्थकारणाला याचा लाभ झाला.
इराण युद्धानंतर पाकिस्तान, चीन, इजिप्त, व्हीएतनाम, इस्ट तिमोर आदी देशांमध्ये पेट्रोल, डीझेल, एलपीजीच्या किमती वाढल्या. भारतात पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. व्यावसायिक वापराच्या एलपीजीच्या किमतीत ११५ रुपये आणि घरगुती वापराच्या एलपीजीची किंमत ६० रुपयाने वाढली आहे.
याची कारणे सगळ्यांना ठाऊक आहे. कतारने गॅस उत्पादन बंद केले आहे. होर्मुजची खाडी बंद करण्यात आल्यामुळे तिथून तेल आणि गॅसची वाहतूक ठप्प आहे. युद्ध करणारेच युद्ध रोखू शकतात. जगभरातील युद्ध बंद करण्याचा दावा करणारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प स्वत:च या युद्धात गुंतले आहेत. युद्धाची लवकरच अखेर होईल असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्हॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉपने याचे चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. युद्ध थांबवण्याचा निर्णय इस्त्रायल किंवा अमेरिका नाही, तर आम्ही करू असे ठणकावले आहे.
युद्ध थांबवण्याचा निर्णय जर स्वत:ला महासत्ता म्हणवणाऱ्या अमेरिकेच्या हाती नाही, महासत्ता बंनण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या चीनच्या हाती नाही, एकेकाळची महासत्ता आणि जगातील एक समर्थ देश असलेल्या रशियाच्या हाती नाही, तर तो भारताच्या हाती कसा असेल.
राहुल गांधी यांच्या पक्षाचा चीनसोबत करार आहे. राहुल गांधी चीनबाबत नेहमीच गोड गोड बोलत असतात. राहुल गांधी यांनी एकदा त्या कराराची आठवण करून देत शी जिनपिंग यांना गळ घातली पाहिजे, हे युद्ध थांबवण्याची. ते न करता राहुल गांधी सरकारला दोष देत आहेत.
भारतात शेअर बाजार कोसळला, एलपीजीचे दर वाढले आहेत, म्हणून ते उर बडवत आहेत. पंतप्रधान मोदींवर ठपका ठेवत आहेत. त्यांच्या पक्षाची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये काँग्रेस पक्षाचे नेते एलपीजीच्या दरवाढी विरोधात आंदोलन करीत आहेत.
देश संकटात असताना वयं पंचाधिका शतम अशी भूमिका काँग्रेस पक्षाने घ्यावी, अशी अपेक्षा कोणी करणार नाही. काँग्रेसची तशी नियत नाही. परंतु गॅसच्या दरात वाढ झाली याचे खापर फोडून केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन कऱणे म्हणजे अतिच झाले. खरे तर या परिस्थितीत सरकारने गरीबांची काळजी घेतली आहे. उज्वला योजनेअंतर्गत ज्यांना गॅस सिलेंडर मिळते, अशा परिवारांवर ही दरवाढ लादण्यात आलेली नाही.
काँग्रेसची एकूणच रणनीती पाहिली की एक प्रश्न मनात निर्माण होतो. इराण युद्धात भारताचा थेट सहभाग नाही. उद्या भारत पाकिस्तानचे युद्ध सुरू झाले, ते लांबले, अर्थकारणावर त्याचा परिणाम झाला. तर युद्धाच्या काळात राहुल गांधी भारताच्या बाजूने उभे राहतील की पेट्रोल डिझेलच्या प्रश्नावर रास्तारोको करून सरकारला वेठीला धरण्याचा प्रय़त्न करतील. आजवरची त्यांची वाटचाल पाहिली तर केंद्र सरकारला अडचणीतून आणून पाकिस्तानला मदत कऱण्याचा पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करतील.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
