देशाच्या संरक्षण धोरणाबाबत जेव्हा जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा शुक्रवार २८ ऑक्टोबरचा दिवस सुवर्णाक्षरात नोंदवला जाईल. काल संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सीमावर्ती भागातील सहा राज्य आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशातून जाणाऱ्या ७५ पायाभूत प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. यामध्ये ४५ पूल, २७ रस्ते आणि दोन हेलिपॅडचा समावेश आहे. या प्रकल्पांची एकूण किंमत २ हजार १८० कोटी रुपये आहे.
सीमाभागात केवळ लष्करी दृष्टीने महत्वाच्या सुविधांची निर्मिती विक्रमी काळात केली, एवढेच याचे महत्व नाही तर मोदी सरकारने यूपीए सरकारच्या काळातील भोंगळ आणि देश विघातक दृष्टीकोन बदलून सुरक्षेच्या दृष्टीने एका नव्या विचारप्रवाहाची निर्मिती केली. इतिहास यासाठी नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आभारी राहील. मोदींचा हा जयजयकार का झाला पाहीजे हे समजवण्यासाठी २०१३ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए.के.एण्टनी यांनी संसदेत केलेल्या भाषणाचा गोषवारा सांगतो.
संसदेत एण्टनी बोलत होते. विषय होता सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांचा. ते म्हणाले, सीमेवरील पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत चीन आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहे. त्यांनी निर्माण केलेले पायाभूत सुविधांचे जाळे आपल्या तुलनेच खूपच चांगल्या दर्जाचे आहे. परंतु सीमा भागात पायाभूत सुविधांचा विकास न करणे हा उत्तम बचाव आहे, असे धोरण आपण राबवले आहे. अविकसित पायाभूत सुविधा असलेली सीमा ही विकसित असलेल्या सीमेपेक्षा खूप सुरक्षित आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे आपण सीमाभागात एअर फिल्ड, रस्ते आणि पूलांची निर्मितीच केलेली नाही.
देशातील काँग्रेस पक्ष पंडीत नेहरुंचे भोंगळ संरक्षण धोरण कसे पुढे घेऊन चालला होता आणि त्यामुळे देशाची सुरक्षा अशी धोक्यात आली होती, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे एण्टनी यांचे हे भाषण. लष्कराचे कुपोषण करण्याचे आणि देशाला कमजोर करण्याचे काम या लोकांनी केले. मेंदू गहाण ठेवलेल्या अशा लोकांनी देशावर कित्येक दशके राज्य केले.
हे धोरण किती चुकीचे होते हे भारतीय हवाई दलाच्या एका तडफदार अधिकाऱ्याने २००८ मध्ये देशासमोर आणले होते. प्रणब बारबोरा यांच्यावर देशाच्या वेस्टर्न एअर कंमांडची जबाबदारी आली. देशातील सर्वाधिक उंचीवर असलेल्या दौलत बेग ओल्डी धावपट्टी बाबत एक धाडसी विचार त्यांच्या मनात घोळत होता. ही धावपट्टी पूर्व लडाखच्या अक्साई चीनमधली. तिथून काराकोरम बोगदा काही अंतरावर. चीन नजरेच्या टप्प्यात आणि जिथून पाकिस्तानी घुसखोर भारतात शिरायचे ती हिमशिखरांवर निगराणी ठेवणे शक्य असलेली ही धावपट्टी. १९६२ मध्ये चीनकडून पराभूत झाल्यानंतर १६ हजार ६४१ फूटांवरील ही महत्वाची धावपट्टी दुर्लक्षित झाली. लाईन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात एलएसीवर तैनात जवानांना रसद आणि दारुगोळा पोहोचवण्यासाठी ही धावपट्टी सक्रीय होणे खूप गरजेचे होते. एएन ३२ विमाने आणि सी १३० जे सुपर हर्क्युलिस हेलिकॉप्टर यांचे लँडींग टेक ऑफ इथून शक्य असल्यामुळे हा एअरबेस तात्काळ सुरू करणे गरजेचे होते. परंतु सरकार परवानगी देत नव्हते. यापूर्वी पाच वेळा हवाई दलाकडून ही धावपट्टी सक्रीय करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागण्यात आली. परंतु प्रत्येक वेळा नकार मिळाला.
प्रणव कुमार बारबोरा यांच्या मनात पुन्हा सरकारला विनंती करण्याचा विचार आला. परंतु त्यांनी तो झटकून टाकला. त्यांनी एअर चीफ मार्शल आणि लष्कर प्रमुखांशी या विषयावर चर्चा केली आणि एक धाडसी निर्णय घेतला. संरक्षण मंत्री ए.के.एण्टनी यांना अंधारात ठेवून पुढे जायचे, असे एकमताने ठरले. ३१ मे २००८ रोजी सकाळी एएन ३२ विमानातून बारबोरा यांनी उड्डाण केले. दोन पायलट, एक गनर, नॅविगेटर सोबत हे विमान चंदीगडहून झेपावले. सकाळी ९ वाजता ते दौलत बेग ओल्डी एअरबेसवर पोहोचले.
बारबोरा यांच्या कृतीमुळे खळबळ उडाली. सरकार जागे झाले. बारबोरा यांना जाब विचारण्यात आला. सरकारकडून परवानगी घेतल्याशिवाय तुम्ही दौलत बेग ओल्डी खुला कसा केला? असा जाब विचारण्यात आला. बारबोरा यांनी बाणेदार उत्तर दिले. जवानांना रसद पुरवणे ही हवाई दलाची जबाबदारी आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी हे जरुरीचे होते असे त्यांनी स्पष्ट केले. दौलत बेग ओल्डीला कुलुपबंद ठेवण्याची सरकारची नीती होती आणि सैन्याचा त्याला विरोध होता ही बाब स्पष्ट करण्यासाठी ही घटना पुरेशी आहे.
हे ही वाचा:
…. म्हणून मिलिंद नार्वेकरांची सुरक्षा वाढवली
कॉमेडियन भारती सिंगविरोधात ड्रग्ज प्रकरणी आरोपपत्र दाखल
मिलिंद नार्वेकर यांच्या सुरक्षेत वाढ
बिहारमध्ये गॅस सिलिंडरचा मोठा स्फोट, सात पोलिसांसह ३० जखमी
या एअरबेसवर पोहोचण्यासाठी कित्येक दिवस पायपीट करावी लागायची. ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे इथली वहीवाट बिकट होती. कारण पायवाटा कच्च्या होत्या. मोदी सरकारने दरबुक श्योक ते दौलत बेग ओल्डी असा सुसज्ज रस्ता बांधला. याच रस्त्यावर श्योक येथे १२० मीटर लांबीचा लष्करी वाहनांना झेलू शकेल असा मजबूत पूलही बांधला.
मोदींनी आधीच्या सरकारचे भिकार धोरण मोडीत काढून केवळ सीमाभाग सुसज्ज केला नाही तर संरक्षण क्षेत्र निर्यात प्रधान करण्याचा चंगही बांधला आहे. देशात पैसे नसल्यामुळे राफेल आणू शकत नाही, असे सांगणारा ए.के.एण्टनी नावाचा संरक्षण मंत्रीही देशाने पाहीला आणि लष्कराला पायाभूत सुविधांपासून शस्त्रांपर्यंत काहीही कमी पडू देत नाही असा पंतप्रधानही देश पाहतो आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
