केंद्र सरकारच्या अस्तनीतील सापांना कोण ठेचणार?

केंद्रात सत्ता मोदी सरकारची आहे. सुरूवातीपासून या देशात गेली सात दशके पोसलेल्या इको सिस्टीमशी हे सरकार लढते आहे. सरकार तुम्हारी सिस्टीम हमारी, हे वास्तव मोडून काढण्याचा प्रय़त्न करते आहे. त्यात बऱ्यापैकी यश आले आहे. सापाचे मस्तक ठेचले असले तरी शेपूट मात्र अद्यापि वळवळते आहे. दहशतवादी कारवायांशी संबंधित अल फलाह युनिवर्सिटीला पोसण्याचे काम सुरू होते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता नसताना कोट्यवधीच्या देणग्या अल फलाहला देण्यात आल्या होत्या. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने यात महत्वाची भूमिका पार पाडली. अस्तनीतले हे साप कोणते होते हे शोधण्याची जबाबदारी आता सरकारवर आहे.

फरार दहशतवादी मिर्जा शाहीद बेग ज्याने देशात अनेक स्फोट घडवणाऱ्या आझमगढ मॉड्युची स्थापना केली. जो इंडीयन मुजाहीदीन या दहशतवादी संघटनेचा एक महत्वाचा सदस्य होता, त्याचा संबंध हा अल फलाहशी असल्याचे आता उघड झाले आहे. मिर्जा याच युनिवर्सिटीचा माजी विद्यार्थी होता. सध्या तो पाकिस्तान-अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील अज्ञात भागात असल्याचे समजते.

देशातील कोणत्याही विद्यापीठाला आर्थिक मदत मिळवायची असेल तर त्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC Act 1956) मान्यता अनिवार्य असते. अशी कोणतीही मान्यता नसताना अल फलाहला २०१५ साली अल्पसंख्यांक मंत्रालयाकडून शिष्यवृत्तीसाठी ६ कोटी रुपये, २०१६ मध्ये १० कोटी रुपये मिळाले. ऑल इंडीया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन या संस्थेमार्फत जम्मू काश्मिरच्या विद्यार्थ्यांसाठी १.१० कोटीची शिष्यवृत्ती मिळाली.

एवढेच नाही, तुमच्या विद्यापीठाला यूजीसीची मान्यता नाही, याचा अर्थ त्या विद्यापीठातून तुम्हाला डीग्री संबंधी जी प्रमाणपत्र मिळतात, त्यांना कागदाच्या कपट्यापेक्षा जास्त किंमत नाही. एका बाजूला अल्पसंख्यांक आयोगाने करदात्यांच्या पैशाची उधळण अशा विद्यापीठावर केली. दुसऱ्या बाजूला इथून डीग्री घेऊन बाहेर पडलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य बर्बाद केले. या पापात राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगातील ते अधिकारी सुद्धा सामील आहेत, ज्यांनी या विद्यापीठासाठी आपले वजन खर्च केले. देशाचा कायदा डावलून अल फलाहची मदत करणारे अस्तनीतील निखारे कोण होते हे शोधून काढण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. अल्पसंख्यांक मंत्रालयाच्या माध्यमातून अशा किती बोगस विद्यापीठांवर ही मेहेरनजर होते आहे, हे आता केंद्र सरकारला शोधून काढावे लागेल.

हे ही वाचा:

मालवणी पॅटर्नवरून मंत्री मंगलप्रभात लोढांना अस्लम शेखची धमकी

देशभरातील घुसखोरांना शोधून हाकलणार!

चिनी नागरिकांसाठी भारताचे दरवाजे किलकिले

देशभरातील घुसखोरांना शोधून हाकलणार!

केंद्र सरकारने एआय आणि डेटा क्षेत्रात तरुणांना विद्यार्थी दशेत प्रशिक्षित कऱण्यासाठी स्कील इंडीया अंतर्गत इंडीया एआय मिशन सुरू केले. देशातील छोट्या शहरात या योजनेअंतर्गत काही शिक्षण संस्थांमध्ये एआय कॉम्प्युट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवण्यात येत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात आहेत. हा पैसा खर्च करताना तो कोणाच्या पदरात पडतो आहे, याची खातरजमा करणे किती गरजेचे आहे, हे अल फलाहच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झालेले आहेदेशातील मायनॉरीटी संस्थांमध्ये मुस्लीम संस्थांची संख्या खूप मोठी आहे. या संस्थांना केंद्र सरकारची खिरापत वाटताना ती योग्य संस्थेपर्यंत पोहोचते आहे का, हे पाहण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचीच होती. ती जबाबदारी त्यांना पार पाडता आलेली नाही. त्यामुळे सदर आयोगाच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षात पैशाचे जे वाटप झाले, त्याचे ऑडीट होण्याची गरज आहे. जेणे करून केंद्र सरकारला अंधारात ठेवून अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद्यांच्या किती केंद्रांना बळ प्रदान केले, याचा उलगडा होऊ शकतो.

अल फलाह युनिवर्सिटीला यूजीसीची मान्यता नसताना, त्यांना केंद्र सरकारच्या अनुदानाचा लाभ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवण्याची गरज आहे. कारण त्यांनी अस्तनीतल्या सापांना दूध पाजून त्यांना पुष्ठ करण्याचे काम केले आहे.

अल फलाहच्या चेअरमनची अंमलबजावणी संचलनालयामार्फ चौकशी सुरू आहे. त्यातून आणखी गंभीर भानगडी बाहेर येण्याची शक्यता आहे. अल फलाह ही दहशतवादाची प्रयोगशाळा बनली होती, हे आता बऱ्या पैकी सिद्ध झाले आहे. यात दहशतवादाचे जवाद अहमद सिद्दीकीच्या आशीर्वादाने किती प्रयोग झाले हे तपास उघड होणार आहे. अल फलाहच्या भानगडी सिद्दीकीपासूनच सुरू होतात. ११ नोव्हेंबरला आम्ही केलेल्या व्हीडीयोत देशात पहील्यांचा जवाद अहमद सिद्दीकीच्या भानगडी, त्याने केलेले घोटाळे आणि त्याची तिहार वारी उघड केली होती. तोच कदाचित या भानगडीचे मूळ असू शकतो. जम्मू काश्मीरमधल्या दहशतवादी डॉक्टरांना इथपर्यंतची वाट दाखवणाराही तोच असण्याची शक्यता आहेत. अगदी सुरूवातीपासून सुरूवात करायची असेल तर अल फलाहचा चेअरमन जवाद अहमद सिद्दीकी त्याचे भाऊ आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी तिहार तुरुंगात जाऊन आलेला दाखलेबाज आहे. असा इसम ज्या विद्यापीठाचा चेअरमन आहे, त्या विद्यापीठावर केंद्र सरकारचे खरे तर बारीक लक्ष असायला हवे होते. हे राहीले बाजूलाच उलट त्या विद्यापीठावर कोट्यवधीची उधळण होत राहीली.

सिद्दीकी आणि त्याच्या गोतावळ्याच्या ज्या बातम्या बाहेर येत आहे, त्या धक्कादायक आहेत. अल फलाहचे ट्रस्टी आणि त्यांच्या विना नफा संस्थांच्या खात्यात १९८ कोटी रुपयांचे घबाड सापडले आहे. जवादच्या पॅनकार्डाशी संबंधित असलेल्या १२ बँक खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार आढळले आहेत. २००५ ते २०१९ या काळात या खात्यात १५.७९ कोटी रुपये रोकड जमा करण्यात आली. २.४२ कोटी रुपये काढण्यात आले. ट्रस्टच्या खात्यातही सावळा गोंधळ आहे. गेल्या सात आठ वर्षांच्या काळात या खात्यात १२.७८ कोटी रुपये रोकड या खात्यात जमा करण्यात आलेली आहे. युके येथील एका अज्ञात खात्यातून पुस्तक प्रकाशित करण्यासाठी १० हजार डॉलर भरण्यात आले आहेत. जवाद सिद्दीकीची आखाती देशांमध्ये असलेली मालमत्ता डोळे पांढरे करणारी आहे.
फरीदाबादमध्ये कार्यरत असलेल्या या विद्यापीठाचा कारभार अत्यंत संशयास्पद होता.

एकेकाळी हरीयाणातील काँग्रेस सरकारचा सुद्धा अल फलाहशी पंगा होता. विद्यापीठात किमान ४० टक्के विद्यार्थी गैर अल्पसंख्य अर्थात हिंदू असावे, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले होते. परंतु कायद्याची ढाल वापरून हरीयाणा सरकारच्या विनंतीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. इथे हिंदू विद्यार्थी मोठ्या संख्येन आले असते तर कदाचित अल फलाहमध्ये चालणाऱ्या देशविरोधी कारवायांचा ढोल आधीच फुटला असता म्हणून ही काळजी घेण्यात आलेली असावी.
किती शिक्षणसंस्था गंभीर गुन्ह्यात तुरुंगात गेलेले, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले देशातील शिक्षणसंस्थांचे प्रमुख असू शकतात. त्यांच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये गुन्हेगारी आणि दहशतवादाचे प्रयोग होत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिक्षण संस्थेचा प्रमुख दाखलेबाज नसावा, विशिष्ट निकष लावूनच एखाद्याला त्या पदावर विराजमान होता येईल, असा कायदा किती गरजेचा आहे, हे जवाद सिद्दीकीच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झालेले आहे. मिर्जा शाहीद बेग आणि डॉ. मजम्मीलसारखे सुशिक्षित दहशतवादी यापुढे तयार होऊ नये असे वाटत असेल तर अल फलाह सारख्या शैक्षणिक दुकानांची साफसफाई वेळीच केली पाहीजे. पाक व्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळ तर आपण उद्ध्वस्त करू, देशातील शिक्षण संस्थांमध्ये अशी दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्र निर्माण होत असतील तर त्याचा बंदोबस्त कुणी करावा?

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)