समतोलाची कला!

भारत, रशिया आणि अमेरिका यांच्यात गेले काही महिने ‘ग्रेट गेम’ सुरू होता. ‘रशियाकडून तेल विकत घेऊ नका’, म्हणून अमेरिकेकडून भारतावर दबाव वाढत होता. भारत या दबावाला न जुमानता सतत तेल खरेदी वाढवत होता. रशियन तेल कंपन्यांवर घातलेले निर्बंध सुरू होण्याच्या अखेरच्या मुदतीपर्यंत आपली जोरदार तेल खरेदी सुरू होती. २१ नोव्हेंबरपासून हे निर्बंध लागू होत आहेत. याच दरम्यान युक्रेन रशियामध्ये युद्ध बंदीचा करार होत असल्याचे ठोस संकेत मिळत आहेत. हा योगायोग निश्चितपणे नाही. डिसेंबर महिन्यात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन भारत भेटीवर येणार असून दोन्ही देशांमध्ये ग्रॅण्ड डील होणार असल्याची चर्चा आहे.

रशियन तेल आयातीच्या पार्श्वभूमीवर भारतात ज्या काही घडामोडी घडतायत त्याचे दोन अर्थ काढता येतील. एक तर भारत अमेरिकेचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आहे. दुसरा अर्थ थोडा वेगळा आहे. युक्रेन, रशियामध्ये युद्धबंदीची शक्यता निर्माण झाली आहे, हे भारताने आधीच ओळखले होते किंवा भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांना याबाबत आधीच माहिती मिळाली होती. त्याच वेळी आपण तेल खरेदीबाबत चार पावले माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. भारताने युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून रशियाकडून जी घाऊक तेल खरेदी केली तीही जी-७ देशांनी रशियन तेलाच्या किमतीबाबत जे निर्बंध लादले होते त्याच्या चौकटीत होती.

हे तेल भारताने जगाच्या तुलनेत सवलतीच्या दराने रशियाकडून विकत घेतले. आपली ऊर्जा सुरक्षा भक्कम केली. अर्थव्यवस्थेला बळ दिले. निर्यात करून भारतीय सरकारी आणि खासगी कंपन्यांनी देशासाठी बहुमूल्य परकीय चलनही कमावले.

आर्थिक वर्षे २०२२-२३ मध्ये भारताने रशियाकडून ३१ अब्ज डॉलर किमतीचे तेल आयात केले. २०२३-२४ मध्ये हा आकडा ५२.७ अब्ज डॉलर झाला. २०२४-२५ मध्ये ५६.७ अब्ज डॉलर. केप्लर आणि ऑईल एक्सच्या डेटानुसार २०२५ च्या सप्टेंबरमध्ये आपण रशियाकडून दररोज सरासरी १.४३ दशलक्ष बॅरल तेलाची आयात करत होतो. ऑक्टोबरमध्ये हे प्रमाण १.४८ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिवस झाले. अमेरिकेने रोझनेफ्ट आणि लुकॉईल या रशियन कंपन्यांवर लादलेले निर्बंध २१ नोव्हेंबरपर्यंत लागू होणार असल्याने तोपर्यंत आपण केलेली खरेदी प्रतिदीन १.९० दशलक्ष बॅरल प्रतिदिवस इतकी होती. डिसेंबरमध्ये मात्र हा आकडा सहा ते साडे सहा लाख बॅरल प्रतिदिनपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. म्हणजे रशियन तेलाच्या खरेदीत ७० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा:

योगेंद्र यादवांच्या ‘सलीम’ नावाची पुन्हा चर्चा

चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या श्रीलंकेच्या मदतीसाठी भारताचे ‘ऑपरेशन सागर बंधू’

रोहित-कोहलीची जोडी रचणार नवा इतिहास!

कपिल शर्मा कॅफे गोळीबार: सूत्रधाराला चीनी बनावटीच्या पिस्तुलसह अटक

एका बाजूला भारताने तेल खरेदी आटोपती घेतली असताना याच दरम्यान अमेरिकेने रशिया आणि युक्रेनला युदधबंदीसाठी २८ कलमी प्रस्ताव दिला होता. युक्रेनची सुमारे २० टक्के जमीन जी सध्या रशियाच्या कब्जात आहे ती या करारानुसार रशियालाच बहाल करण्यात येणार असल्यामुळे पुतीन यांनी लगेच या कराराबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. हा करार केला नाही तर अमेरिकी शस्त्र, इंटेलिजन्स डेटा, डॉलर काहीही मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलन्स्की यांनीही कराराला मंजूरी देण्याचे संकेत दिले.

देशाची जमीन गमावण्याचा करार करणे हे कोणत्याही नेत्यासाठी जड असते. असे निर्णय स्वीकारायचे म्हणजे विरोधी पक्ष आणि जनतेच्या संतापाची धग ओढवून घ्यायची. लोक स्वाभाविकपणे विचारणार की तुम्ही देशातील हजारो लोकांचे बळी घेऊन मिळवले काय ?  त्यामुळे निर्णय झेलेन्स्की यांच्यासाठी सोपा नाही. हा निर्णय आपल्याला शेकू शकतो, याची त्यांनाही जाणीव आहे. म्हणूनच त्यांचे आस्ते कदम सुरू आहे.

हा प्रस्ताव आल्यानंतर एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना झेलेन्क्सी यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलेली आहे. कराराच्या प्रस्तावाबाबत आपल्याशी चर्चा झाली नाही, याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. ‘जेव्हा युक्रेनबाबत निर्णय घ्यायचाय तेव्हा युक्रेनचा समावेश हवा, जेव्हा युरोपबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, तेव्हा युरोपचा समावेश हवा. तुम्ही जेव्हा परस्पर निर्णय घेता तेव्हा त्यात धोका असतो, असे फॉर्म्यूले काम करत नाहीत.’ असे त्यांनी जाहीरपणे सुनावले आहे.

‘अद्याप काहीही अंतिम निर्णय झालेला नाही, दोन्ही देशाचे प्रतिनिधी अजून वाटाघाटी करतायत. आपण ट्रम्प यांच्याशी चर्चा करणार आहोत’, असे झेलेन्स्की म्हणतायत.

अमेरिकेच्या पाठबळाशिवाय युक्रेन रशियासारख्या महासत्तेशी लढू शकत नाहीत. कारण लढण्यासाठी शस्त्रे अमेरिका देते, रशियाबाबतची गोपनीय माहिती अमेरिकी उपग्रहांच्या मार्फत युक्रेनला मिळते. अमेरिका बाजूला झाली तर युक्रेन एक दिवसही उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे थोडी फार कुरकुर करण्याच्या पलिकडे त्यांच्या हाती काहीही नाही. दोन्ही देशातील युद्ध अद्यापि तर थांबलेले नाही. पोक्रोवस्क येथे दोन्ही देशांची सैन्य एकमेकांशी तुंबळ युद्ध करतायत. या क्षेत्रातील गोर्नियाक आणि शाक्तेर्र्स्की हे भूभाग ताब्यात घेतल्याचा दावा रशियाने केला आहे. युरोप आणि अमेरिकेतील अनेक तज्ज्ञ, राजकीय नेते या शांतता करारावर तोंडसुख घेतायत. हा युक्रेनचा बळी देण्याचा प्रकार आहे, असा दावा करतायत.

हा घटनाक्रम पाहा. २१ नोव्हेंबरपर्यंत भारत रशियाकडून भरभरून तेल घेत होता. रशियन कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांचा अखेरच्या दिवसापर्यंत हा क्रम सुरू होता. आणि याच दरम्यान म्हणजे १७ ते २० नोव्हेंबरच्या दरम्यान २८ कलमी प्रस्तावाचा मसूदा दोन्ही देशांना देण्यात आला होता.

ब्लादमीर पुतीन यांच्याविरोधात अमेरिका आणि युरोप एकत्रितपणे उभा ठाकलेला असताना भारताने रशियाची साथ दिली. अमेरिकेचा ताप सहन केला. ट्रम्प यांची नाराजी, देशावर ५० टक्के टेरीफ सहन केले. युक्रेन युद्ध संपण्याची शक्यता निर्माण होत असताना आपण ट्रम्प यांना मम म्हणत, यशस्वी माघार घेतली. ही माघार घेताना टेरीफमुळे आपली फार दुरावस्था झाली होती, अशातलाही भाग नाही. एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात भारताकडून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १४.५ टक्क्यांची वाढच झालेली आहे.

भारत आणि अमेरिकेचा व्यापार करार अतिंम टप्प्यात आहे. त्यात कोणतेही अडथळ येऊ नयेत ही भारताची इच्छा आहे. कारण या व्यापार करारामुळे भारताच्या निर्यातीला बळ मिळणार आहे. शेतकरी, व्यापारी, उद्योजकांचा फायदा होणार आहे. रशियन तेल त्यात अडथळा बनू नये असा भारताचा प्रयत्न होता. परंतु माघार घेण्याचे भारताचे टायमिंगही अफलातून होते. अमेरिकेच्या शब्दाला मान देताना ना भारताने रशियाचे नुकसान केले. ना स्वत:चे.

व्यापार करार नोव्हेंबरमध्ये होईल, असे संकेत आपले वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी दिले होते. नोव्हेंबर संपायला आता फक्त दोन दिवस शिल्लक आहेत. ब्लादमीर पुतीन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात येतायत. त्यापूर्वी हा करार होईल अशी शक्यता नाही. अशा स्थितीत पुतीन यांच्या भारत भेटीत फार मोठ्या व्यापार सौद्यांची घोषणा होणार नाही. कारण एकेकाळी भारत जी शस्त्र फक्त रशियाकडून विकत घ्यायचा, त्यापैकी बरीच शस्त्र आज अमेरिकेकडून विकत घेतो आहे. भारतावर टेरीफ लादताना ट्रम्प यांचा युक्तिवाद नेहमीच असा राहीला की तुम्ही आम्हाला निर्यात करून पैसे कमावता, तर आमच्याकडून तुम्ही आयातही केली पाहीजे. ट्रम्प जे काही म्हणतायत ते चूक नाही. भारताने अमेरिकेकडून तेल आणि शस्त्र दोन्ही भरभरून विकत घ्यावीत हा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. भारताने अमेरिकेकडून गॅस विकत घेण्याचा करार केलेला आहे. व्यापार करार होईपर्यंत तरी भारत रशियाशी शस्त्र खरेदीचा मोठा करार करणार नाही.

पुतीन यांच्या भारत भेटीत एस-४०० च्या आणखी चार बॅटरीज, ३०० क्षेपणास्त्राचा करार होण्याची शक्यता आहे. भारताकडे आधीच रशियाकडून खरेदी केलेले ५ एस-४०० आहेत. यात आणखी ५ ची भर पडणार आहे. खोल समुद्रातील संशोधन, अंतराळ तंत्रज्ञान, अंतराळ मोहिमा, युरेनियम, कोळसा, खते आदीबाबत दोन्ही देशांमध्ये काही महत्वाचे करार होण्याची शक्यता आहे.

युक्रेन भारत संघर्षाच्या काळात फार मानवाधिकार वगैरे वगैरेच्या भानगडीत न पडता, आपल्या देशाचा स्वार्थ जपण्याचे काम मोदी सरकारने केलेले आहे. पाकिस्तानकडे झुकलेल्या युक्रेनपेक्षा गेली अनेक वर्षे पाठीशी राहीलेल्या रशियासोबत संबंध अधिक घट्ट केलेले आहेत.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)