तुमच्याकडे सोने आहे, तरीही तुम्हाला ते वापरता येत नाही. तुमच्या वेळा-काळाला बाहेरून विकत घ्यावे लागते. हीच गेली अनेक दशके भारताची अवस्था आहे. देशात कित्येक ट्रिलियन डॉलरचे तेल भंडार आहे. परंतु पर्यावरणाच्या नावाखाली, समुद्रातील जैवविविधतेच्या नावाखाली याला हात लावण्याची चोरी होती. गेल्या दहा वर्षात या ब्लॅकमेलिंगला बळी न पडता संवेदनशील क्षेत्रातील तेलसाठे शोधण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू झाले. त्यासाठी ढीगभर पैसे खर्च करण्यात आले. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची सूत्र स्वीकारल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिसंवेदनशील अशा अलास्का सारख्या प्रांतात तेल-गॅस शोधायला सुरूवात केली. त्यामुळे जग आता भारताला रोखू शकत नाही. डंके की चोट पर, आपण अंदमान सुमद्रातली तेल काढण्याची घोषणा केली आहे. हे आकडे जगाचे डोळे पांढरे करणारे आहेत. भारतीयांचे आयुष्य बदलण्याची हमी देणारे आहेत. ज्या दिवशी हे प्रत्यक्षात येईल त्या दिवशी आखातात युद्ध झाले की तेलाचे दर वाढतील म्हणून भारतीयांची छाती धडधडणार नाही.
गयाना हा दक्षिण अमेरिकेतील एक देश. अनेकांनी नावही ऐकले नसेल. २०१९ मध्ये अचानक या देशातील लोकांचे भाग्य फळफळले. देशात तेलाचे उत्खनन सुरू झाले. आज गयाना दिवसाला ६,४५,००० बॅरल तेलाचे उतपादन करतो आहे. हिंद महासागरात असे अनेक गयाना आहेत, असा दावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी केला आहे. हे यापूर्वी का घडले नाही? हे काळे सोने इतकी वर्षे बाहेर का काढण्यात आले नाही, या प्रश्नांवर आता चर्चा झाली पाहीजे.
अंदमान निकोबार बेटांचा समूह म्हणजे भारताच्या शक्ती आणि संपन्नतेची हमी आहेत. केंद्र सरकार इथे ‘ग्रेट निकोबार’ प्रकल्प राबवते आहे. इथे सिंगापूरच्या धर्तीवर खोल पाण्याचे बंदर, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दुबई-सिंगापूरसारखे एखादे शहर ग्रेट निकोबार प्रकल्पांतर्गत विकसित करण्यात येणार आहे. इथे तेलाचे प्रचंड साठे आहेत. हे तेल काढण्यात आपल्याला यश आले तर देशाचे अर्थकारण २० ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा सहज गाठू शकेल. हा आकडा चिनी अर्थकारणापेक्षा मोठा आहे. चीनचे अर्थकारण सध्या १८ ट्रिलियन डॉलर्सचे आहे. गेल्या दहा वर्षात देशातील तेलाचे साठे शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. जगातील बड्या कंपन्यांनी या तेल भंडारांचा शोध घेण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षात नियमही बदलले.
एकेकाळी आपले पराराष्ट्र धोरण बऱ्यापैकी तेलावर अवलंबून होते. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर इस्त्रायल सारख्या मित्र देशाशी अनेक वर्षे कायम दुरावा राखला, त्याचे कारण हे तेलावरचे अवलंबित्वच होते. येत्या काही वर्षात हे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. अंदमानच्या समुद्रात गयानाच्या तुलनेत अनेक पट तेल आहे. हरदीप सिंह पुरी म्हणाले, अंदमान समुद्रात अनेक गयाना आहेत. इथे सुमारे १,८४,४४० कोटी लिटर्स तेलाचे साठे आहेत. हे तेल काढले तर किती पैसे वाचतील याची कल्पना करा. २०२४-२५ चे तेल-वायू आयातीवर आपण २५७ अब्ज डॉलर खर्च केले आहेत. हा पैसा देशाला लष्करी दृष्ट्या सुसज्ज करण्यासाठी, रस्ते, पूल, हॉस्पिटल, युनिवर्सिटी उभारण्यासाठी, शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी खर्च होऊ शकतो. खऱ्या अर्थाने देशाला आत्मनिर्भर बनवायचे असेल तर संरक्षणासाठी लढाऊ विमाने, महाकाय जहाजे तर बनवावी लागतीलच. शिवाय ती चालवण्यासाठी तेलही तुमच्यात तेल विहारीतले असावे लागेल. भारताने आधी लष्करी दृष्ट्या सुसज्ज झाल्यावर तेल काढायला सुरूवात केली हे चांगलेच आहे. कारण तुमच्याकडे ताकद नसताना तेल असते तेव्हा तुमचा इराण होण्याची शक्यता असते.
बराच काळ पर्यावरणाच्या नावाखाली भारताला वेठीला धरणे सुरू होते. पर्यावरण हे विकसित देशांच्या हातातील शस्त्र बनलेले आहे, याचा वापर करून देशातील नैसर्गिक साधन सामुग्रीचा वापर कऱण्यापासून विकसनशील देशांना रोखण्याचे धंदे बरीच दशके चालले भारत सुद्धा याचा बळी ठरलेला आहे.
युनायटेड नेशन्स इन्व्हायरमेंट प्रोजेक्ट (यूएनइपी)अंतर्गत फॉसिल फ्युएलचा वापर कमी करून ग्रीन एनर्जीच्या वापरावर भर देण्यासाठी विकसनशील देशांवर दबाव होता. याच यूएनइपी च्या अनेक अहवालांत भारतातील समुद्र जैव विविधतेच्या दृष्टीने व्यवस्था “अत्यंत संवेदनशील” क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे खोल समुद्रातील ड्रिलिंग प्रकल्पांवर अनेक निर्बंध लादण्यात आले. इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) च्या शिफारशींमध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की नवीन तेल आणि गॅस प्रकल्पांना परवानगी दिल्यास जागतिक तापमान वाढ १.५ डीग्री सेल्शिअसच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ शकते. वर्ल्ड बँक, आय़एमएफ, एशियन बॅंक सारख्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था कर्ज देताना कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या शर्ती लावतात. मोठ्या प्रमाणावर तेल-गॅस प्रकल्प राबवले तर कर्जाच्या वाटा रोखल्या जातील अशी भीती भारताला होती.
ग्रीन पीस, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, फ्रेण्ड्स ऑफ अर्थ यांच्यासारख्या एनजीओंचा दबाव होताच. या जागतिक पर्यावरण संघटनांनी भारतीय खोल समुद्र प्रकल्पांविरुद्ध थेट मोर्चेबांधणी केली. समुद्री जैवविविधतेला धोका, मासेमारी उद्योगावर विपरित परिणाम, तेल गळतीचा धोका आणि किनारी प्रदेशांवरील परिणाम होईल अशी बोंब ठोकली. २०१५ भारत पॅरिस कराराचा भाग झाला. भारताने उत्सर्जन कमी करण्याच्या काही उद्दिष्टांना मान्यता दिली. हे भारताने ओढवून घेतले होते.
हे ही वाचा:
ओडिशात समुद्रकिनारी १० जणांनी केला कॉलेज तरुणीवर बलात्कार!
पूल कोसळल्यानंतर राज्यातील धोकादायक पर्यटन स्थळांवर सरकारची फुली!
इराणचा टॉप कमांडर अली शादमानी ठार
भारताने या दबावाला उत्तर द्यायला सुरूवात केली. ऊर्जा सुरक्षेसाठी तेल-गॅस शोध हा अनिवार्य आहे असे जगाला ठणकावून सांगितले. त्याच वेळी ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून समतोलही साधला. समुद्रातील सर्व प्रकल्पांसाठी जागतिक दर्जाचे पर्यावरण सुरक्षा उपाय अनिवार्य केले. जागतिक पर्यावरण मानकांशी सुसंगत असे पर्यावरण प्रभाव चाचपणी अहवाल (EIA रिपोर्ट्स) तयार करण्यावर भर दिला.
गेल्या काही वर्षात समुद्रात खोलवर ड्रील करण्यासाठी देशी तंत्रज्ञान विकसित केले. समुद्रात विहीरी खोदणे हे खर्चिक असते. परंतु ही गुंतवणूक केली तर पुढे परतावाही भरपूर मिळेल हे लक्षात घेऊन हा खर्च करण्याची तयारी दाखवली.
विकसनशील अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यानंतर त्यांनी पहिल्याच दिवशी पॅरीस करारातून बाहेर पडत ‘ड्रील बेबी ड्रील’ची घोषणा दिली होती. अमेरिकेकडे खूप मोठा तेलसाठा आहे. परंतु, पर्यावरणाच्या नावाखाली अमेरिकेतील अलास्काच्या आर्टीक नॅशनल वाईल्ड लाईफ रेफ्युज, अटलांटिक आणि पॅसिफिक या संवेदनशील भागातील तेल आणि गॅस काढण्यास बराक ओबामा यांच्या काळात बंदी होती. ट्रम्प यांनी ती उठवली.
त्यानंतर आता भारताला रोखण्याची नैतिक ताकद जगातील एकाही देशांत उरलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर हरदीप सिंह पुरी यांनी डंके की चोट पर सांगून टाकले. भारतही आता थांबणार नाही. आज उत्तर प्रदेशातील बलियामध्ये तेलाचे मोठे साठे सापडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आसाम, आंध्र प्रदेशात तेल संशोधन जोरात सुरू आहे. याचे दृष्य परिणाम दिसायला पुढील किमान पाच ते दहा वर्ष वाट पाहावी लागेल.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
