२०४७ सालच्या विकसित भारताचे मालक कोण? पंतप्रधानांनी दिले उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशाच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लालकिल्ल्यावरून ऐतिहासिक भाषण केले. देशाच्या प्रगतीचा लेखाजोखा त्यांना देशवासियांसमोर मांडला. २०४७ पर्यंत विकसित भारत साकार करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. परंतु हा विकसित भारत कोणासाठी असेल?  देशात आणखी एक पाकिस्तान बनवणाऱ्यांचा? बांगलादेशी घुसखोरांचा? की हजारो वर्षांच्या इतिहास परंपरेचा वारसा सांगणाऱ्या भारतीयांचा? हा एक प्रश्न प्रत्येक सुजाण नागरीकाच्या मनात होता. मोदींनी त्या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे.

लालकिल्ल्यावरून आज झालेले भाषण हे ऐतिहासिक होते. तब्बल १०३ मिनिटे मोदी बोलले. मोदी हे पंतप्रधान म्हणून लालकिल्ल्यावरून सर्वाधिक भाषणे करणारे नेते ठरले. परंतु या आकड्यांना फार महत्व नाही. १०३ मिनिटे हे आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने केलेले प्रदीर्घ भाषण आहे. हाही विषय महत्वाचा नाही. या १०३ मिनिटात मोदी काय बोलले याला मात्र महत्व आहे.

आपल्या भाषणातून त्यांनी देशाच्या वाढत्या सामर्थ्याचे, संपन्नतेचे दर्शन घडवले. सेमी कंडक्टर क्षेत्रात देश भरारी घ्यायला तयार आहे. अवकाश क्षेत्रातील महाशक्ती बनलेला आहे. शेतकरी सुद्धा उत्पन्नाचे नवे कीर्तिमान स्थापन करतायत. विकासाचे जे चित्र दिसते आहे, त्यात महिलांचेही योगदान मोठे आहे. स्टार्टअपच्या माध्यमातून निर्माण होणारी उद्योजकांची नवी फळी निर्माण होते आहे. अवकाश क्षेत्रात मजबूत ताकद बनवल्यानंतर आता आपण खोल समुद्रात क्रांती घडवण्यासाठी सज्ज आहोत.

हे सगळे चित्र आश्वासक आहे. मनोहारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कठोर परिश्रमामुळे शिस्तीमुळे देशाला हे दिवस दिसले आहेत, याबाबत शंका नाही. परंतु हजारो वर्षांचा इतिहास असलेल्या या देशाने या पेक्षाही चांगले दिवस बघितले आहे. १७०० साली जगाच्या जीडीपीमध्ये भारताचा वाटा २४ टक्के होता. १९५० मध्ये तो ४.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. या आकडेवारीचा अर्थ काय आहे? एके काळी भारत सोने की चिडीया होता. आधी मुघलांनी लुटले, त्यानंतर ब्रिटीशांनी. त्यामुळे सोने गेले आणि फक्त चिडीया राहीली.

त्यामुळे देशात पुन्हा एकदा सोन्याचा धूर निर्माण होईल यासाठी प्रयत्न करण्यापूर्वी आपण तो कोणासाठी निर्माण करतोय, याचा विचार होण्याची गरज आहे. नाही तर २०४७ मध्ये जेव्हा देश विकसित भारत निर्माण होईल, तोपर्यंत देशात बांगलादेशींची संख्या १५ ते २० कोटी झाली, पाच कोटी रोहिंगे घुसले. त्यांनी मतदार यादीत घुसखोरी केली. आज देशात घुसखोरांची दादागिरी असलेले पश्चिम बंगाल सारखे एक राज्य आहे. भविष्यात यात आणखी चार राज्यांची भर पडली तर या विकासाचा काय उपयोग? मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाये फकीर… अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर? अनेकांच्या मनात हा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मोदींनी दिले.

हे ही वाचा:

दूध खरेदी करण्यासाठी क्लिक केले अन १८.५ लाख रुपये गमावले!

गोरेगावमधील एकाच सोसायटीत चौथी आत्महत्या…

दहा थरांचा विश्वविक्रम… कोकण नगर गोविंदाचा पराक्रम!

वृंदावन आणि मथुरा सजले!

समृद्धी इतकीच सुरक्षा महत्वाची असे जेव्हा मोदी म्हणतात, त्याचा अर्थ फक्त पाकिस्तानपुरता मर्यादीत नाही. त्यामुळे बांगलादेशींचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. बांगलादेशी घुसखोर भारतात शिरून फक्त रोजगारावर डल्ला मारत नाहीत. ते इथल्या महीलांशी विवाह करतात. आदीवासींच्या जमीनी लाटतात. इथल्या मतदार यादीत घुसखोरी करतात. इथले नागरीक बनतात. इथल्या राजकारणावर प्रभाव निर्माण करतात. आसाममध्ये घुसलेल्या बांगलादेशींनी एयआययूडीएफ नावाचा एक पक्षच निर्माण झाला आहे. बद्रुद्दीन अजमल या पक्षाचा नेता. ही घुसखोरी योजनाबद्ध आहे.

एकेका जिल्ह्याची डेमोग्राफी बदलण्यासाठी शांतपणे योजना राबवण्यात येत आहेत. भारता शिरल्यावर प.बंगालमध्ये आधी आधारकार्ड, रेशनकार्ड तयार करायचे, त्यानंतर भारतात अन्य ठिकाणी घुसखोरी करायची. त्यांना इथे आश्रय देणारे, रोजगार देणारे एजंट आहेत. राजकीय पक्षांच्या देखरेखीखाली ते काम करत असतात. गेल्या काही दशकात किती घुसले याचा आकडा कोणाकडेच नाही. तो काही कोटींमध्ये आहे, हे मात्र नक्की. देशभरात यांच्यावर कारवाई सुरू आहे, असे चित्र निर्माण होत असले तरी ते फसवे आहे. शंभर, सव्वाशे लोकांना परत पाठवण्यात येते. त्यातलेही बरेच बांगलादेशात गेल्यावर पुन्हा भारतात घुसखोरी करतात. देशात घुसलेल्या बांगलादेशींना आपण या वेगाने बाहेर पाठवायला लागलो तर मंगळावर मनुष्य वस्ती होईपर्यंत तरी ही समस्या सुटणार नाही. नरेंद्र मोदी यांनी या घुसखोरांच्या विरोधात लालकिल्ल्यावरून कारवाईचे सुतोवाच करणे ही बाब भारताच्या सुरक्षेबाबत चिंतित असलेल्या दिलासा देणारी आहे.

मोदींनी लालकिल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनी घोषणा केली असली तरी त्याची पूर्वतयारी आधीच सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये मतदार याद्यांची साफसफाई हा पायलट प्रोजक्ट म्हणता येईल. तुमच्याकडे आधारकार्ड आहेत, तुमच्याकडे रेशनकार्ड आहेत, म्हणजे तुमचे भारतीय नागरीकत्व सिद्ध होत नाही. तुम्ही मतदार बनू शकत नाही. ही बाब निवडणूक आय़ोगाने स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केले. कागद नही दिखायेंगे… ही मस्ती यापुढे चालणार नाही, असा त्याचा स्पष्ट अर्थ आहे. बिहार तो झांकी है, प.बंगाल बाकी है… बिहारमध्ये ६७ लाख नावे मतदार यादीतून गाळण्यात आली आहेत. यात काही मृत मतदार, काही राज्याबाहेर गेलेले मतदार असले तरी आधारकार्ड आणि रेशनकार्ड बाळगणाऱ्या बांगलादेशींचा यात निश्चितपणे भरणा असणार.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमध्ये मतदार याद्यांमध्ये असलेला घोळ चव्हाट्यावर आणून देशभरात मतदार याद्यांमध्ये असलेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी आता केंद्र सरकारच्या हाती कोलीत दिलेले आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकारने बांगलादेशींना देशाबाहेर किंवा मतदार यादीबाहेर हाकलण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली तर काँग्रेस पक्ष शांत बसेल असे मानण्याचे कारण नाही. देशात दंगेधोपे निर्माण कऱण्याचे पूर्ण शक्तीने प्रयत्न केले जातील. देशात साफसफाई करण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते आम्ही करू, अशी मानसिक तयारी केंद्र सरकारने केलेली आहे. त्याची झलक आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून मिळालेली आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांचा वापर करून, त्यांना मतदार याद्यांमध्ये घुसवून एक बद्रुद्दीन अजमल सारखा बांगलादेशी भारता नेता झाला. हे अशी किती तरी उदाहरणे आसाम, पश्चिम बंगालमध्ये आढळतील. झारखंडमध्येही तेच प्रयोग सुरू आहेत. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी परंतु बैंगनवाडी, शिवाजी नगर, मालवणी सारख्या वस्त्यांमध्ये किती घुसखोर आहेत, याचा आकडा कोणालाच माहित नाही. नवी मुंबईमध्ये मराठी माथाडी कामागारांची जागा आता बांगलादेशींनी घेतली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जे आसाम आणि प.बंगालमध्ये घडते आहे, ते महाराष्ट्रात सुद्धा घडते आहे. हे रोखण्यासाठी एक देशव्यापी मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही पंतप्रधान म्हणून तिसरी टर्म आहे. यापूर्वीच्या दोन टर्ममध्ये हाती पूर्ण बहुमत असताना ते जेवढे आक्रमक नव्हते, त्यापेक्षा किती तरी पटीने आक्रमक पावले उचलताना दिसतायत. माओवादाची किड ठेचण्यासाठी गेल्या दोन टर्ममध्ये त्यांनी जितकी नेटाने कारवाई केली तेवढ्याच ताकदीने घुसखोरी विरोधी मोहीम रेटण्याची गरज आहे.

देशातील बहुसंख्य जनतेला राममंदीर हवे होते, कलम ३७० हटवण्याची इच्छा होती, वक्फ कायदा मोडीत काढायचा होता, हे सगळे अशक्यप्राय वाटते होते. मोदींनी ते करून दाखवले. त्यात आता समान नागरी कायदा हे भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासन शिल्लक आहे, तेही मोदी मार्गी लावतील. हे शक्य होईल हे कधी काळी कट्टर भाजपा समर्थकांनाही वाटत नव्हते, परंतु मोदींनी ते करून दाखवले. बांगलादेशी नावाचा भारत मातेच्या पायात रुतलेला काटा काढणे, अशक्यप्राय वाटत असले तरी ते अशक्य नाही, तेही टप्प्यात आहे. देशातून त्यांची हकालपट्टी करण्याआधी मतदार यादीतून त्यांची हकालपटट् करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

लालकिल्ल्यावरून मोदींनी जे भाषण केले. त्यात बांगलादेशींना हाकलण्याच्या मुद्द्याचा समावेश आहे. २०२९ पर्यंत त्यांनी हे करून दाखवले, तर विकसित भारत हे लक्ष्य २०४० मध्येच शक्य होईल.

(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)