भारतात थोरिअमचे विपुल साठे आहेत. जगातील एकूण साठ्यांपैकी सुमारे २५ टक्के. थोरिअमपासून ऊर्जा निर्मिती शक्य झाली, तर भारताची ऊर्जा समस्या संपुष्टात येईल, हे लक्षात घेऊन होमी भाभा यांनी तीन टप्प्यांत भारताच्या अणु कार्यक्रमाची आखणी केली. गेल्या ५० वर्षांत बरेच अडथळे पार पाडत आपण याचा दुसरा टप्पा गाठला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी ही घोषणा केली. भारताची ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे. येत्या काही वर्षांत तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यास हे संशोधन भारताला अतिश्रीमंत देशांच्या श्रेणीत नेऊन ठेवेल. ऊर्जेच्या प्रांतात भारत स्वयंपूर्ण होईलच, पाण्याची समस्याही संपुष्टात येईल.
जे अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्सला जमले नाही, ते भारताने करून दाखवले. हा प्रवास मोठा आहे. १९६० पासून याची सुरुवात झाली. हा प्रवास खडतर होता. अनेक घातपात झाले. भारताचे यश रोखण्याचे अनेक प्रयत्न विदेशी शक्तींनी केले. १३ निष्णात शास्त्रज्ञांचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या यादीत होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांच्यासारख्या दिग्गजांचाही समावेश आहे. भाभा जिवंत राहिले असते, तर हे यश १९८० मध्ये हाती आले असते.
विदेशी शक्तींना आपले आण्विक यश रोखायचे का होते, ही बाब समजून घेण्याची गरज आहे. हे यश जर १९८० च्या दरम्यान मिळाले असते, तर आज कदाचित आपण चीनच्या बरोबरीची अर्थव्यवस्था बनलो असतो. तामिळनाडूतील कल्पक्कम येथील अणुऊर्जा केंद्रात ५०० मेगावॅटच्या ‘फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर’च्या माध्यमातून प्लुटोनिअम-२३९ आणि थोरिअमचा वापर करून युरेनियम-२३३ ची निर्मिती करण्यापर्यंत आपण प्रगती केली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, अति शुद्ध युरेनियमची निर्मिती आपण केली. आपण दुसरा टप्पा यशस्वी केल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केली. या यशाचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. आपण प्लुटोनिअम आणि थोरिअमचा वापर करून भारताकडे नसलेले युरेनियम-२३३ बनवण्याचे तंत्र अवगत केले आहे.
हे ही वाचा:
मथुरेत भीषण बोट दुर्घटना! पुलाला धडकून बोट उलटली; ९ जणांचा मृत्यू
तासाला ४० हजार किमी वेगाने आर्टेमिस २चे अंतराळवीर येणार पृथ्वीवर!
शेअर बाजारात जोरदार उसळी; सेन्सेक्स ९०० अंकांनी वधारला, निफ्टी २४,००० पार
जागतिक अनिश्चिततेत ‘सोन्याची’ सुरक्षित गुंतवणूक; केंद्रीय बँकांची विक्रमी खरेदी
फास्ट ब्रीडर रिॲक्टरमध्ये थोरिअम-२३२ वर न्यूट्रॉनचा मारा केल्यानंतर युरेनियम-२३३ ची निर्मिती होते. आपण जेवढे इंधन वापरतो, त्यापेक्षा जास्त आणि उच्च दर्जाच्या इंधनाची निर्मिती होते. हा चमत्कार आहे. आपण रशिया आणि कॅनडाकडून युरेनियमचे खनिज किंवा ‘युरेनियम केक’ आयात करतो, ते थेट वापरता येत नाही. त्याचे आधी शुद्धीकरण करावे लागते. मात्र, स्टेज २ मधून जे युरेनियम मिळते, ते शुद्ध स्वरूपात असते. आजच्या भाषेत सांगायचे झाले तर ‘रेडी टू यूझ’. वीज निर्मिती किंवा अण्वस्त्रे, कशासाठीही ते थेट वापरता येते.
भाभांनी भारताच्या अणु कार्यक्रमाचे जे वेळापत्रक निश्चित केले होते, त्यानुसार अणु कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याची सुरुवात १९७० मध्ये होणार होती आणि १९८० मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण होणार होता. तिसरा टप्पा त्यांना २००० पर्यंत पूर्ण करायचा होता. वेळापत्रक ठरल्याप्रमाणे पार पडले असते, तर गेल्या २६ वर्षांत आपल्याला कोळसा आणि गॅस आयात करण्याची वेळच आली नसती. तेलाची गरजही बरीच कमी झाली असती. देशाचा किती पैसा वाचला असता याची कल्पना करा.
दुसरा टप्पा सोपा नव्हता. हा असा खडक होता, ज्यावर डोकं आपटून अनेकांचा कपाळमोक्ष झाला होता. या टप्प्यावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून अमेरिका, युके, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांना अपयश आले. हा पाण्यासारखा पैसा खर्च केल्यानंतर या देशांनी हा उपक्रम अर्ध्यावर सोडून दिला. हे आजवर फक्त रशियाला शक्य झाले, त्यानंतर हे शक्य करून दाखवणारा देश म्हणजे भारत.
होमी जहांगीर भाभा हे भारताच्या अणु कार्यक्रमाचे जनक. १९५४ मध्ये त्यांनी आपल्या अणुकार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. कांचनजंगा येथे १९६६ मध्ये झालेल्या विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू अत्यंत संशयास्पद होता. भाभांचा मृत्यू हा अपघात नसून घातपात असल्याचा दावा अनेकांनी केला होता. भाभा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात संशोधनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अप्सरा, सायरस आणि झर्लिना या तीन अणुभट्ट्या कार्यान्वित केल्या होत्या. १९६४ पर्यंत तुर्भे येथे प्लुटोनिअम प्लांट सुरू केला. दुसऱ्या टप्प्यात लागणारे इंधन तयार करण्याची क्षमता सिद्ध केली. तारापूरच्या अणु ऊर्जा केंद्रात भारताने वीज निर्मिती सुरू केली. म्हणजे भारताने मोठी मजल मारली होती.
ही आगेकूच अनेकांच्या नजरेत खुपत होती. भाभांचा अणुकार्यक्रम यशस्वी होणे म्हणजे भारत ऊर्जेच्या प्रांतात स्वयंपूर्ण होणे. आज भारताला अणुऊर्जेच्या प्रांतात मोठी झेप घ्यायची असेल, तर त्यासाठी युरेनियमचा वापर करावा लागतो, जे देशात फार उपलब्ध नाही. दुसरा टप्पा १९८० मध्ये यशस्वी झाला असता, तर भारताला युरेनियमसाठी कोणाच्या तोंडाकडे पाहण्याची गरजच भासली नसती.
भारत हे यश मिळवू शकतो, याबाबत विकसित देशांना संशय नव्हता. त्यातूनच १९६६ मध्ये भाभा यांचा अपघात घडवण्यात आला असावा. भाभांच्या मृत्यूच्या अवघ्या १३ दिवस आधी पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांचा रशियातील ताश्कंदमध्ये मृत्यू झाला होता. शास्त्रीजी अणु कार्यक्रमासाठी भाभा यांच्या पाठीशी अत्यंत ठामपणे उभे होते. भाभा यांच्यानंतर विक्रम साराभाई यांनी १९७१ पर्यंत, म्हणजे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत या प्रकल्पाची धुरा सांभाळली. वयाच्या ५२ व्या वर्षी तामिळनाडूतील तिरुअनंतपुरम येथे एका हॉटेलमध्ये हार्ट अटॅकने त्यांचाही मृत्यू झाला. आदल्या दिवशी त्यांची प्रकृती ठणठणीत होती. त्यांना कोणतेही व्यसन नसल्यामुळे त्यांची प्रकृती उत्तम होती. आपल्यावर कोणीतरी पाळत ठेवत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते; याबाबत त्यांनी आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांशी चर्चाही केली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे, मृत्यूनंतर त्यांचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आले नव्हते.
यानंतर होमी सेठना यांच्याकडे अणु कार्यक्रमाची धुरा आली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली १९७४ मध्ये पोखरणचा पहिला अणुस्फोट झाला होता. २००९ ते २०१३ या काळात तर देशात शास्त्रज्ञांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या ११ घटना घडल्या. हे सगळे शास्त्रज्ञ अणु ऊर्जा विभागात कार्यरत होते. त्यात लोकनाथन महालिंगम, उमंग सिंह, पार्थ प्रतिम बाग, महादेव पद्मनाभन, के. के. जोशी, अभिश शिवम आदींचा समावेश आहे.
अणु कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. कारण पहिल्या टप्प्यात युरेनियमचा वापर करून प्लुटोनिअम आणि वीज तयार करण्यात आपल्याला यश आले होते. दुसरा टप्पा प्लुटोनिअम आणि थोरिअमचा वापर करून युरेनियम-२३३ च्या निर्मितीचा होता. हा टप्पा कठीण होता. १९६६ मध्ये भाभा यांच्या आकस्मिक निधनानंतर तो अधिकच खडतर झाला.
१९७४ च्या अणुस्फोटानंतर अणु तंत्रज्ञान संपन्न देशांनी भारताला काळ्या यादीत टाकले. कोणतेही तांत्रिक सहकार्य देण्यास नकार दिला. या प्रकल्पासाठी एकेक नट-बोल्टसुद्धा भारताला विकसित करावा लागला. या प्रकल्पात द्रवरूप सोडिअमचा वापर करणे अपेक्षित होते. द्रवरूप सोडिअम हाताळणे सोपे नव्हते. अनेकदा हवेच्या संपर्कात आला की सोडिअम पेट घेई. सोडिअमची गळती रोखण्यासाठी लागणारे स्टील आणि वेल्डिंगची गुणवत्ता अत्यंत उच्च दर्जाची असणे अपेक्षित होते. म्हणजे इथे अणु तज्ज्ञतेसोबत अभियांत्रिकीच्या प्रांतातही पकड असण्याची गरज होती.
फास्ट ब्रीडर रिॲक्टर उभारण्याचा खर्च इतका प्रचंड होता की, अमेरिकेसारख्या देशानेही हात मागे घेतले. त्यांना फरक पडत नव्हता कारण त्यांच्याकडे मुबलक प्रमाणात युरेनियम उपलब्ध होते. फ्रान्सचा ‘सुपर फिनिक्स’ आणि जपानचा ‘मोंजू’ हा प्रकल्प वारंवार होणाऱ्या तांत्रिक बिघाडामुळे बंद करावा लागला. हा प्रयोग यशस्वी करणे रशियाशिवाय कोणत्याही देशाला शक्य झाले नाही. भारताने जे एक अब्ज डॉलरमध्ये यशस्वी केले, ते अमेरिकेला ८ अब्ज डॉलर, जपानला १२ अब्ज डॉलर, जर्मनीला ५ अब्ज डॉलर आणि फ्रान्सला १० अब्ज डॉलर खर्च करून जमले नाही. यात फक्त भारताने खर्च केलेले पैसे कारणी लागले; बाकीच्यांचे वाया गेले.
वीज हे कोणत्याही देशाच्या प्रगतीचे इंधन आहे. देशात जसजसा विकास होतो, तसतशी विजेची गरज वाढते. देशात २०२५-२६ मध्ये निर्मिती झालेल्या विजेपैकी ४३ टक्के वीज कोळशापासून तयार झाली आहे. गॅसचा वापर करून ३.९ टक्के वीज निर्मिती केली. अणुऊर्जेपासून १.७ टक्के आणि अपारंपारिक स्रोतांपासून ५१.३ टक्के विजेची निर्मिती केली.
आपण जर तिसऱ्या टप्प्यात यशस्वी झालो आणि थोरिअमपासून वीज निर्मिती करू लागलो, तर देशात वीज निर्मितीसाठी कोळसा आणि गॅसची गरज पडणार नाही. इलेक्ट्रिक वाहनांना चार्जिंगसाठी वीज कमी पडणार नाही, त्यामुळे तेलाची बचत होईल. देशाचे आयात बिल एका झटक्यात कमी होईल. अणुऊर्जा निर्मिती करताना मोठ्या प्रमाणात वाफ निर्माण होते. ही वाफ आणि विजेचा वापर करून कल्पक्कम येथे दररोज ४.५ दशलक्ष लिटर समुद्राचे पाणी शुद्ध करून त्याचा वापर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी आणि पिण्यासाठीही केला जातो. देशात अनेक ठिकाणी असलेली पाणीटंचाई संपवण्यासाठी अणुतंत्रज्ञानाचा आणि अणुऊर्जेचा पर्याय आहे. देशाची गरिबी आणि तहान एकत्रपणे संपवण्याची याची ताकद असून हे यश आता अगदी टप्प्यात आलेले आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
