हक्काचा मतदार देश सोडून चालला ममतांचा रक्तदाब वाढला…

हक्काचा मतदार सोडून जात असल्यामुळे देशातील तमाम सेक्युलर पक्षांचा रक्तदाब वाढला आहे. बीएलओवर (बूथ लेव्हल ऑफिसर) कामाचा ताण प्रचंड वाढल्यामुळे ते आत्महत्या करीत असल्याची आवई उठवायला त्यांनी सुरूवात केलेली आहे. या आत्महत्या प.बंगालमध्ये झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्या आत्महत्या आहेत की हत्या हे शोधण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षातील ममता राजवटीचा इतिहास रक्तरंजित आहे. ममतांना बीएलओचा कळवळा नसून बांगलादेशी मतदारांचा आहे. हे मतदार भाजपाला कधीही मतदान करणार नाहीत, हे माहित असल्यामुळे त्यांचे बस्तान देशात कायम राहावे यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस बाह्या सरसावलेल्या आहेत.

बांगलादेशी भारतात घुसलेले आहेत. त्यांच्याकडे भारतातील आधार कार्ड, रेशन कार्ड ही ओळखपत्रे आहेत. त्यातल्या अनेकांनी भारतात मतदान केलेले आहे. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजनमुळे आपली खरी ओळख उघड होणार आणि कदाचित आपली रवानगी तुरुंगात होऊ शकते या भीतीने हे घुसखोर बांगलादेशात पळ काढताना दिसत आहेत. बांगलादेशी पळ काढतायत हे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदा दिसते आहे.
स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजन हा घटनेने निवडणूक आय़ोगाला दिलेला अधिकार आहे. त्यामुळे निवडणूक आय़ोगाला रोखता येणार नाही. एसआयआर कायद्याच्या चौकटीत होत असल्यामुळे त्याविरुद्ध बोलणार कसे? एसआयआरला उघड विरोध करणे शक्य नसल्यामुळे एखादे खुसपट काढून या उपक्रमात खोडा घालण्याचा प्रय़त्न आता काँग्रेस आणि इंडी आघाडीतील अन्य घटक पक्षांकडून होताना दिसतो आहे.

यापूर्वीची एसआरआय मोहिम दोन वर्षे चालवण्यात आली होती. आता मात्र निवडणूक आय़ोगाकडून तेवढा वेळ दिला जात नसल्यामुळे बीएलओवर कामाचा प्रचंड ताण आहे, अशा प्रकारचे दावे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी यांनी केलेले आहेत.

प.बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या कार्यकाळात शंभरावर राजकीय हत्या झाल्या. कित्येक हल्ले झाले, परंतु त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या चेहऱ्यावरील माशी हलली नाही. प.बंगालमध्ये मात्र दोन बीएलओच्या आत्महत्येमुळे त्यांचे हृदय द्रवले आहे. त्या निवडणूक आय़ोगावर खापर फोडताना दिसतायत.

राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की देशात १७ बीएलओच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. प.बंगालमध्ये रिकू तरफदार या महिलेने आत्महत्या करताना लिहीलेल्या पत्रात थेट निवडणूक आय़ुक्तांना दोषी ठरवलेले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी फेसबुक पोस्ट लिहून निवडणूक आय़ोगाला आणखी किती बळी हवे आहेत, असा सवाल उपस्थित केलेला आहे. तृणमूलच्या खासदार महुओ मोईत्रा यांनी मुख्य निवडणूक आय़ुक्त ग्यानेश गुप्ता यांना मर्डरर म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

चेंबूरमध्ये कालिमातेच्या मूर्तीला मदर मेरीचे कपडे

मलेशियात १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी?

हम तुम जुदा ना होंगे…अलविदा धर्मेंद्र

“अरुणाचल प्रदेश चीनचा भाग” म्हणत शांघाय विमानतळावर भारतीय महिलेला रोखले

इथे मुद्दा हा उपस्थित होतो. बिहारमध्ये मतदारांची संख्या ७ कोटी ४५ लाख आहे. तर पश्चिम बंगालमध्ये ७.६६ कोटी. बिहारमध्ये तीन महिन्यात एसआयआर आटोपण्यात आली. बिहारमध्ये ९८,४९८ बीएलओ काम करत होते तर पश्चिम बंगालमध्ये ८०,६८१. बिहारमध्ये एकाही बीएलओने आत्महत्या केली नाही. तिथे कोणताही हंगामा झाला नाही. बीएलओ आणि मतदारांची संख्या पाहता प.बंगालमध्ये एक बीएलओवर जेमतेम हजार मतदारांची जबाबदारी आहे. दोन महिन्यांचा काळ आहे. म्हणजे दिवसाला एका बीएलओला जेमतेम २० मतदारांच्या कागदपत्रांची म्हणजे ४ घरांची तपासणी करायची आहे. एवढे काम करण्याचा ताण कसा येऊ शकेल? त्यामुळे झालेल्या आत्महत्या आहेत की हत्या आहेत हे शोधण्याची गरज आहे.

प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहे. नुकतीच ज्यांची देशाच्या मुख्य न्यायाधीश पदी नियुक्ती जाहीर झालेल्या सुर्यकांत यांनीच या प्रकरणी एसआयआरला विरोध कऱणाऱ्या पक्षांना झापले होते. हे काही पहिल्यांदा होत नसल्याचे सांगत, या पक्षांचे कान उपटले होते.
आता आत्महत्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा न्यायालयात उपस्थित केला जाणार आणि निवडणूक आयोगाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे कऱण्याचा प्रय़त्न केला जाणार. प.बंगालमध्ये निवडणुकांआधी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना एसआयआर रोखायचा आहे. कारण बांगलादेशी जर देश सोडून गेले तर त्यांच्या विजयाची दूरदूरपर्यंत शक्यता नाही. जोपर्यंत प.बंगालच्या मतदार याद्यांमध्ये बांगलादेशी आहेत, तोपर्यंत आपल्याला कोणी हरवू शकत नाही, हे ममतांना माहित आहे. त्यामुळे त्या आकांडतांडव केल्याशिवाय राहणार नाही. कायदेशीर पेचात एसआयआरची कोंडी व्हावी असा त्यांचा पूर्ण प्रयत्न राहील.
ही फक्त ममता यांची समस्या नाही. अखिलेश यांना सुद्धा हीच समस्या भेडसावते आहे. कारण इथेही मोठ्या संख्येने बांगलादेशी घुसून बसले आहेत. जौनपूरमध्ये २०० रोहिंगे आणि बांगलादेशी सापडले आहेत. लखनौमध्ये कचरा वेचण्याचे काम करणारे अनेक लोक आसामचे असल्याचा दावा करतात, परंतु ते बांग्ला भाषा बोलतात. तेही बांगलादेशी असल्याचा दावा स्थानिक भाजपा नेते करतायत. ज्या १२ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात एसआयआर सुरू आहे, त्यात उत्तर प्रदेशचाही समावेश आहे.
देशात एक बांगलादेशी परीवार आला तर तो जे पाणी, अन्न, वीज वापरतो त्यावर या देशातील लोकांच्या हक्काची आहे. तो भारतात रोजगार करतो म्हणजे एका भारतीयाचा रोजगार कमी करतो. विषय फक्त इथे थांबत नाही, हे लोक मतदार याद्यांमध्ये घुसलेले आहेत. या देशातील तमाम सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत. राजकीय पक्षांवर प्रभाव निर्माण करून ते देशाच्या राजकारणावर प्रभाव निर्माण करतायत. या देशाची फक्त डेमोग्रॅफीच नाही तर या देशाचे राजकारण बदलतायत. पश्चिम बंगालमध्ये जर मतदार यादीत साडे तीन कोटी नावे अशी आढळतात, ज्यांचा २००२ च्या मतदार यादीशी कोणताही संबंध नाही, याचा अर्थ किती भयंकर निघतो ते पाहा.
प.बंगालमध्ये ३४ लाख आधारकार्ड अशी होती जी मृत व्यक्तिंच्या नावे होती, परंतु त्यांच्या मृत्यूनंतर सक्रीय होती. जे बांगलादेशी मतदार देश सोडून पळत आहेत, त्यांच्या मुलाखती पाहील्या की धक्का बसतो. त्यातल्या एकाने तीन निवडणुकांमध्ये मतदान केलेले आहे. ते कोणाला केले असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. प.बंगालची एकूण अपेक्षित लोकसंख्या १० कोटी ४२ हजार आहे. परंतु आधारकार्डांची संख्या मात्र १० कोटी ५७ लाख आहे. ही वाढीव संख्या कोणाची आहे, हे UIDAI (Unique Identification Authority of India)चे आकडे आहेत. म्हणजे लोकसंख्येच्या तुलनेच तिथे ५ टक्के आधारकार्ड जास्त आहेत.
बिहारमध्ये एसआयआर उपक्रमांतर्गत ६८ लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. प.बंगालमध्ये ही संख्या कोटीच्या पार असणार हे स्पष्ट झालेले आहे. काही दिवसांपूर्वी एका व्यक्तिकडे अडीचशे बोगस वोटर कार्ड सापडली, यावरून तिथे ममता बॅनर्जी यांचे कार्यकर्ते विधानसभा निवडणुकांची कशी तयारी करीत आहेत, हे स्पष्ट झालेले आहे. बीएलओच्या आत्महत्यांचे भांडवल करून कोणत्याही प्रकारे एसआयआर रोखण्याचा ममता यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी त्या काही बीएलओचा बळीही घेऊ शकतात. बीएलओंच्या संघटनांचे संप आणि मोर्चेही येत्या काही दिवसांत पाहायला मिळणार आहेत. तृणमूलसह देशातील सगळ्या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष म्हणजेच मुस्लीम मतांवर जगणाऱ्या पक्षांची इको सिस्टीम कामाला लागलेली आहे. बांगलादेशींना वेचून वेचून बाहेर काढू असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरपणे सांगितलेले आहे. ते खोटे ठरावे यासाठी सगळेच भाजपेतर पक्ष कामाला लागलेले आहेत.
दोन महिन्यांच्या कामाच्या तणावामुळे प.बंगालमध्ये लोक आत्महत्या करतायत, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. जे बिहारमध्ये घडले नाही, ते प.बंगालमध्ये घडते आहे, यावर कोणाचा विश्वास बसेल. आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यायला हवेत. कोणत्याही परीस्थिती बांगलादेशींची मतदार यादीतून सफाई करण्याची मोहिम थांबता कामा नये.