मराठा आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेले उपोषण संपले. महायुती सरकारच्या अध्यादेशामुळे आंदोलनाच्या चक्रव्यूहातून जरांगेची सुटका झाली. हे आंदोलन त्यांनाही अनंत काळ ताणता येणार नव्हते, आपण काही तरी मिळवले हे दाखवणे त्यांना भाग होते. दुसऱ्या बाजूला उपोषणाच्या संकटातून सरकारची सुटका झाली. ही खरोखरच सुटका होती की निव्वळ आभास होता, असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे. मराठा आरक्षणाचा गुंता खरोखर सुटला असता तर आरक्षणाला दगाफटका झाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसणार, असे जरांगेंना सांगावे लागले नसते. मंडल आयोगाला आव्हान देणार, अशी भाषा करण्याची वेळ जरांगेवर आली नसती.
महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केल्यानंतर भाजपा नेत्या पंकजा मुंडे यांनी आता एक मराठा लाख मराठा ऐवजी लाख ओबीसी म्हणा, अशी खोचक प्रतिक्रिया दिली. त्या ओबीसी नेत्या आहेत. साधारण अशीच प्रतिक्रिया भाजपा नेते नीलेश राणे यांनी एक्सवर दिली आहे. कुणबी समाजाच्या नोंदी शोधायच्या, पण नाव मराठा आरक्षण, सगेसोयऱ्यांच्या नोंदी कुणबी समाजात शोधायच्या पण नाव मराठा आरक्षण…
मराठा नाव पुसून आपल्याला आरक्षण पाहिजे आहे का? असा सवाल ही त्यांनी विचारला. राणे ही कुणबी शिक्का नको असलेले मराठा नेते आहेत. मुंडे असो वा राणे दोघांनाही जरांगेचे कौतुक नाही. मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यादेशप्रकरणी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे जाहीर केले आहे. हा विषय न्यायालयात गेला तरी काही फरक पडणार नाही, असे जरांगे एका बाजूला म्हणतायत. दुसऱ्या बाजूला न्यायालयात जाऊन गोरगरीबांचे नुकसान करू नका हे ओबीसी समाजाने छगन भुजबळांना समजवावे, असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
सगेसोयरे या विषयावरून भुजबळ रण माजवतायत. भुजबळांचा या शब्दाला आक्षेप आहे. परंतु ओबीसींमध्ये या मुद्द्यावर एक वाक्यता दिसत नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे बबनराव तायवाडे यांनी सगेसोयरे या शब्दावरून सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे.
हे ही वाचा:
कांदिवली चारकोपच्या नर्सरीत पुरले २० दिवसाचे मूल
आठ महिन्यांनी चिनी कबुतराची पिंजऱ्यातून सुटका
महाविकास आघाडी समावेशात प्रकाश आंबेडकर अजूनही ‘वंचित’!
ज्ञानवापी प्रकरणात हिंदूंचा मोठा विजय, मशिदीच्या तळघरातील व्यासजींच्या पूजेला मिळाली परवानगी!
जरांगे ज्या कुणबी नोंदीबाबत बोलतायत, त्या जुन्याच आहेत. परंतु दोन कोटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार, हे वक्तव्य मात्र संभ्रम निर्माण करणारे आहे, असे तायवाडे यांचे म्हणणे आहे. जरांगेंची इच्छा असो नसो हा विषय न्यायायलाच्या माध्यमातूनच सुटणार आहे. सरकारने आगामी अधिवेशनात कायदा केला नाही, मराठा आरक्षणाला दगाफटका झाला तर आपण १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करू, असे जरांगेंनी जाहीर केलेले आहे. याचाच अर्थ त्यांचीही अजून पुरती खात्री झालेली नाही. सरकारच्या भूमिकेबाबत जरांगे संभ्रमात दिसतात. एकदा ते म्हणतात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आमच्या सोबत आहेत, एकदा दगाफटका झाला तर उपोषण करू असा इशारा देतात.
मंडल आय़ोगाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे सुतोवाच जरांगेनी केले. मुळात मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात झाला होता. केंद्र सरकारने जो निर्णय बहुमताने घेतला आहे. जो लागू केल्यानंतर कित्येक वर्षांचा काळ लोटला आहे. अशा निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावून उपयोग काय? न्यायालय अशा विषयाच्या सुनावणीसाठी तरी तयार होईल काय? प्रश्न ईथपासून सुरू होतो. न्यायालय याप्रकरणात का भूमिका घेते हे नंतरची गोष्ट परंतु इथे जरांगेंच्या भूमिकेबाबत मात्र निश्चितपणे संभ्रम निर्माण होतो.
जर जरांगे मंडल आय़ोगाला आव्हान देण्यासाठी न्यायालयीन लढाईचा विचार करू शकतात, तर मराठा आरक्षणासाठी त्यांनी न्यायालयात प्रयत्न का केले नाहीत? त्यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे मंडल आयोग रद्द करा, या मागणीसाठी त्यांनी लाखा-लाखाच्या सभा घ्यायला पाहिजे होत्या, आमरण उपोषण करायला हवे होते. तसे न करता जरांगे न्यायालयात जाण्याची भाषा करतायत. आंदोलनावरील त्यांचा विश्वास उठला की काय? अर्थ स्पष्ट आहे. मराठा आऱक्षणाच्या अंतिम लढाई लढण्यासाठी न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारावा लागणार याची जाणीव जरांगेंना झालेली आहे. हेही नसे थोडके.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
