घुसखोरीच्या माध्यमातून भारताच्या लोकसंख्येचे गणित बदलण्याचे सुनियोजित षडयंत्र बंगबंधू मुजीब उर रेहमानच्या काळापासून सुरू आहे. त्यांच्या कन्या शेख हसीना यांच्या काळातही ते जोरात होते. प.बंगालमधून ममता बॅनर्जी यांनी घुसखोरांना मुक्तद्वार दिले. मतदार याद्यांमध्ये घुसखोरी करून हे भारतात कायमचे ठाण मांडण्याच्या तयारी असताना केंद्र सरकारने स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हीजनची घोषणा केली. बिहारमध्ये ६८ लाख नावे बगळण्यात आली. प.बंगालमध्ये साडेतीन कोटी मतदार असे आहेत, ज्यांची २००२ च्या मतदार यादीत कोणतीही नोंद सापडत नाही. ही संख्या एकूण मतांच्या ५२ टक्के आहे. अर्थात त्यात बांगलादेशी घुसखोरांचा मोठा भरणा आहे. बांगलादेशींची देशातून हकालपट्टी करायची असेल तर बांगलादेशच्या सत्तेवर शेख हसीना असता उपयोगी नाही.
प.बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सलग तीन वेळा सत्तेवर आहेत. त्यांच्या काळात राज्यात बांगलादेशींची मोठ्या संख्येने घुसखोरी झाली. एसआयआरच्या माध्यमातून हे भयावह चित्र समोर येते आहे. एकूण ७.६६ कोटी मतदारांपैकी ३.५ कोटी मतदार असे आहेत, ज्यांचा २००२ मध्ये एसआयआरनंतर प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीशी संबंध दिसत नाही. २००२ नंतर ज्यांचा जन्म झाला त्यांच्या आई-वडिलांचे नाव मतदार यादीत हवे. तर तसेही नाही. यांना आपली कागदपत्रे दाखवून हे सिद्ध करावे लागले की ते मतदार आहेत. निवडणूक आय़ोगाने १३ कागदपत्रांची यादी जाहीर केली आहे. यापैकी एखादे कागदपत्र तुमच्याकडे असेल तरच तुमचे नाव मतदार यादीमध्ये राहील.
प.बंगालमध्ये एसआयआर मोहिमेदरम्यान समोर आलेले चित्र धक्कादायक आहे. कोलकात्यातील गुलशन कॉलीनीच्या उदाहरणावरुन हे पुरेसे स्पष्ट होऊ शकते. ही सुमारे २ लाखांची बदनाम वस्ती आहे. कोलकात्यातील गुन्हेगारीचे केंद्र म्हणून या वस्तीकडे पाहिले जाते. चोऱ्या-माऱ्या, ड्रग्जचा धंदा करणाऱ्यांचे इथे बस्तान असते. इथे पोलिसही फिरकताना विचार करतात. दोन लाखांच्या या वस्तीतील फक्त साडे तीन हजार मतदारांकडे मतदाता कार्ड आहे. बाकीचे बांगलादेशी, रोहिंग्या आणि पाकिस्तानी घुसखोर. ही परिस्थिती आहे, प.बंगालची राजधानी असलेल्या शहराची मग गावखेड्यात काय परिस्थिती असेल याचा विचार करा. असे अनेक मतदार बनलेले आहेत, ज्यांची नावे हिंदू असली तरी ते बांगलादेशातून आलेले मुस्लीम घुसखोर आहेत. अशा बऱ्याच गोष्टी उघड होत आहेत.
घुसखोरांची एक मतबॅंक तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी गेली अनेक वर्षे राबतायत. त्यांना यात यशही मिळाले आहे. देशभरात पकडलेल्या बांगलादेशींकडे प.बंगालमध्ये बनवलेली बोगस सरकारी कागदपत्र सापडतायत. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या प.बंगाल सरकारमध्ये एक अघोषित घुसखोर सहाय्यता विभाग आहे, जो या घुसखोरांना प.बंगाल आणि भारतातील अन्य राज्यात बस्तान ठोकण्यासाठी मदत करतो. एसआयआर मोहिमेमुळे जर या एकगठ्ठा मतपेढीला सुरुंग लागत असेल तर ममता शांत कशा बसतील ?
त्यांनी एसआयआर योजनेचा उल्लेख मोदी सरकारची ‘वोटबंदी’ असा करायला सुरूवात केलेली आहे. त्या म्हणतायत ते खरे आहे. ही निश्चितपणे वोटबंदी आहे, परंतु या देशाचे नागरीक नसलेल्या लोकांसाठी. बांगलादेशी मतदारांच्या बळावर या देशात भविष्यात कोणी सत्तेवर येणार नाही, याची काळजी भारत सरकार घेत असेल तर त्यात वावगे काय आहे?
एसआयआर योजनेच्या विरोधात ममता बॅनर्जी सिलिगुडी येथे बोलताना म्हणाल्या, ‘निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल आणि अन्य राज्यात सुरू असलेली एसआयआरची मोहिम तात्काळ थांबवावी. ही केंद्राने लादलेली सुपर इमर्जन्सी आहे. केंद्र सरकार मागील दाराने एनसीआर लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. तुम्ही माझा गळा कापा, मला तुरुंगात टाका, परंतु मी एकाही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून बगळायला देणार नाही.’
हे ही वाचा:
लालू यादव यांच्या कन्येचा राजकीय संन्यास
आठवड्यात सोन्याच्या किंमतीत ४,६९४ रुपयांची उसळी
लिंगबदल शस्त्रक्रिया जबरदस्तीने केल्याप्रकरणी चौघे जेरबंद
ममता बिथरलेल्या आहेत. कारण उघड आहे. जे जे पक्ष एसआयआरच्या विरोध करतायत त्यांना बांगलादेशींची मतदार यादीत झालेल्या घुसखोरांच्या नावांना अजिबात धक्का लागू द्यायचा नाही. कारण ही त्यांची व्होटबँक बनली आहे. त्यात काँग्रेस, तृणमूल, द्रमुक, केरळातील कम्युनिस्ट या सगळ्यांचा समावेश आहेत. केरळ काँग्रेसनेही एसआयआरला स्थगिती देण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. ममता एसआरआयच्या विरोधात करीत असलेला त्रागा पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात येऊ शकेल की हे, ममतांच्या हाती नाही. निवडणूक आयोग कोणत्याही परिस्थित ही मोहीम थांबवणार नाही. इथे सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. कारण एक तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत नाही, आणि दुसरी बाब म्हणजे मतदार यादीत सतत सुधारणा करण्यासाठी मोहिम राबवणे हा घटनेने निवडणूक आयोगाला दिलेला अधिकार आहे. जर २००२ मध्ये एसआयआर राबवण्यात आले होते, तर २०२५ मध्ये ते न राबवण्याचे काहीच कारण नाही.
निवडणूक आयोगाने २८ ऑक्टोबर रोजी १२ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात एसआयआरची घोषणा केली होती. दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे ५१ कोटी मतदार येतात. यात खोडा घालण्यासाठी काही एनजीओ, द्रमुक, तृणमूल आदी राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यात प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल हे नेहमीच्या यशस्वी चेहऱ्यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दात या सगळ्यांना तंबी दिली. ‘तुम्ही अशा थाटात दावा करताय की, या देशात पहिल्यांदाच एसआयआर मोहिम राबवली जात आहे. आम्हालाही वास्तव ठाऊक आहे. निवडणूक आयोग आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडतोय, त्यात काही त्रुटी असू शकतात. त्या दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात. परंतु तुम्ही अशी वातावरण निर्मिती करताय की लोकशाही धोक्यात आलेली आहे. मतदार यादी आधी अस्तित्वात आहे. त्यात सुधारणेची प्रक्रिया सुरू आहे, एवढेच.’ या शब्दात द्रमुक, टीएमसीच्या याचिकादारांची न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी खरडपट्टी काढलेली आहे.
बांगलादेशी घुसखोर एसआयआरच्या भीतीने भारतातून पळ काढतायत. अर्थात हे तात्पुरते आहे. सर्व काही शांत झाले की परत यायचे असा विचार करूनच ते गेले आहेत. केंद्र सरकारनेही घुसखोरांच्या विरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अशी भूमिका घेणे केंद्र सरकारला शक्य झाले कारण, बांगलादेशमध्ये सत्तेवर असलेले सरकार हे घनघोर भारत विरोधी आहे. सीआयएचे कळसूत्री बाहुले असलेले मोहमद युनूस सातत्याने भारताच्या विरोधात गरळ ओकतायत. भारतविरोधी एजेंडा राबवतायत. त्यामुळे भारतही त्यांचा हात पिरगळण्यासाठी पावले उचलतोय. बांगलादेशात १३ नोव्हेंबर रोजी शेख हसीना यांनी लॉकडाऊनची घोषणा केलेली आहे. तिथपासून बांगलादेशात हिंसेंचा आगडोंब सुरू झालेला आहे. यावेळी जनता मोहमद युनूस यांच्या विरोधात आहे. यूनूस यांच्या सुरक्षेसाठी ढाक्यात कडकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आलेला आहे.
भारतात बसून आपण बांगलादेशात यूनूस यांना धक्क्याला लावू शकतो हे हसीना यांनी दाखवून दिलेले आहे. हसीना यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांप्रकरणी १७ नोव्हेंबर रोजी निकाल येणार आहे. तो त्यांच्या विरोधात लागणार हे निश्चित असल्यामुळे हसीना यांचे समर्थक रस्त्यावर उतरलेले आहेत. आपल्याला हसीना यांचा विचार कऱण्याची गरज नाही. युनस सत्तेवर असेपर्यंत बांगलादेशचा काटा ढीला करायचा आणि या देशाचा भूभाग ताब्यात घेऊन सिलिगुडी कॉरीडोअर रुंद करायचा, लॅंड लॉक असलेल्या ईशान्य भारताची सीमा सुमद्रापर्यंत न्यायची ही आपली भूमिका असायला हवी.
बांगलादेशात उद्या परिस्थिती बदलली, हसीना तिथे सत्तेवर आल्या तरी त्या घुसखोरीच्या मुद्द्यावर भारताच्या हिताची काही भूमिका घेतील याची शक्यता नाही. तिथे लोकसंख्येचा विस्फोट झालेला आहे. पोटाला पुरेसे अन्न नाही, रोजगार नाही अशी तिथल्या लोकांची परीस्थिती आहे. त्यामुळे भारत हा त्यांच्या दृष्टीने स्वर्ग आहे. आपल्या देशातील जमेल तितके लोक भारता ढकलायचे आणि पुढे मागे ईशान्य भारत आणि प.बंगालचे लचके तोडायचे हा बांगला देशातील सत्ताधाऱ्यांचे अघोषित षडयंत्र. बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीब उर रेहमान त्यांच्या ईस्ट पाकिस्तान इट्स पॉप्युलेशन एण्ड इकोनॉमिक्स या पुस्तकात म्हणतात. बांगलादेशला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करण्यासाठी आसामचा बांगलादेशात समावेश करणे गरजेचे आहे. लक्षात घ्या, त्या काळी संपूर्ण ईशान्य भारत आसाम प्रांताचा भाग होता. त्याकाळापासून हा भाग बांगलादेशला जोडण्याची स्वप्न बांगलादेशचे नेते पाहातायत. स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती भारताच्या मदतीशिवाय अशक्य होती. ज्या देशाने आपल्याला मदत केली त्याचा भूभाग लाटण्याची स्वप्न मुजीबूर रेहमान पाहत होते. त्यामुळे यांचे रक्त किती नासके आहे पाहा. तेच रक्त हसीना यांच्या अंगातही आहे. त्यामुळे ग्रेटर बांगलादेश हे नवे खूळ मोहमद युनूस यांच्या डोक्यातून आले या गैरसमजात कोणी राहू नये. हसीना सुद्धा या षडयंत्राच्या समर्थकच आहेत. त्यामुळे हसीना आणि युनूस यांच्या संघर्षात दोघेही खड्ड्यात गेले तरी आपल्याला वाईट वाटण्याचे कारण नाही. ते त्याच योग्यतेचे आहेत. आपले लक्ष्य बांगलादेशी मुक्त भारत हेच असले पाहिजे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
